काठमाडौँ, १६ कात्तिक
महिला, बालबालिका तथा किशोरीमाथि बढ्दै गएको हिंसा न्युनिकरणका लागि लैङ्गि हिंसा विरूद्धको अभियान वर्ष-२०७६ को घोषणा गरिएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित सो अभियान सुरू भएको घोषणा गरिएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को २०७६ जेठ २ गते बसेको बैठकले यस वर्षलाई लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको अभियान वर्ष मनाउने निर्णय गरे अनुसार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर सो अभियान थालेको हो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सातै प्रदेशमा अभियान कार्यान्वयन सम्वन्धमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको उपस्थितीमा कार्यक्रमको आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो । सो अभियान यहि कात्तिक १८ गते प्रदेश १ विराटनगरबाट सुरू गरिने भएको छ ।
कात्तिक २१ गते प्रदेश-२ जनकपुर, प्रदेश-३ मङ्सिर ९ गते राष्ट्रिय सभागृह, प्रदेश-४ पोखरा, प्रदेश-५ बुटवल, प्रदेश-६ कात्तिक ७ गते सुर्खेत र प्रदेश-७ धनगढीमा मुख्यमन्त्रीसहित सो अभियानबारे वृहत कार्यक्रमको आयोजना गरिने मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
अभियानको उद्देश्यबारे बोल्नुहुदै उक्त मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणका लागि विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला आयोग, सघं, प्रदेश र स्थानीय तह, अधिकारकर्मी, प्रहरीलगायतसँग मन्त्रालयले सहकार्य गरी अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका महिला शसक्तिकरण शाखा प्रमुख एवं सहसचिव रूद्रादेवी शर्माले अभियान सम्वन्धी वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजनाबारे जानकारी दिदैं यस अभियानमा विशेष गरी घरेलु हिंसा, वैदेशिक रोजगारमा जादा हुने हिंसा,यौनहिंसा तथा दुव्र्यवहार र अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कारलगायत सबै प्रकारका हिंसा न्युनिकरणका सामुहिक पहल गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले उक्त हिंसाबाट पीडितका लागि तत्काल उद्धार, संरक्षण एवं राहतका लागि पनि अभियानले सम्वोधन गर्ने बताउनुभयो । यस अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन तथा संयोजक मूल समिति गठन गरिएको छ ।
सो समितिमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अध्यक्षतामा अन्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, अधिकारकर्मी,विज्ञ समुह,सहकारी महासघं, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासघं, राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत २२ वटा सघंसंस्था, सञ्जाल सम्मिलित छन् ।
