काठमाडौं, ८ कात्तिक
नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पर्ने कठिनाईमा बढ्दै गएका बेला पनि नेपाल भने यसपाली व्यवसाय गर्ने वातावरणका आधारमा नेपाल १६ स्थान माथि उक्लिएको छ । भारतसँगको आयात तथा निर्यातमा बिरगञ्जमा रहेको इन्टिग्रेटेड चेक प्वाइन्टले सहज बनाएको र निर्माण अनुमति पाउन पनि सहज हुँदै गएकाले नेपाल बरियतामा गत वर्ष भन्दा माथि उक्लेको हो ।
कर्जा सुचना प्रदानमा गत वर्ष ९९ अंक पाएको नेपालले यो वर्ष ३७ अंक पाएको छ । त्यस्तै निर्माण अनुमतिमा गत वर्ष १ सय ४८ पाएकोमा यो वर्ष १ सय ७ अंक पाएको छ । जसले नै नेपालको स्थान ह्वात्तै माथि आएको हो ।
विश्व बैंकले कम्पनी दर्ता, निर्माण अनुमति, कर तिर्ने समय, विदेशी मुलुकसँगको आयात निर्यात, कर्जामा पहुँच, लगानीकर्ताको संरक्षण, करारहरुको कार्यान्वयन र टाट पल्टेपछिको एक्जीट का साथै बिजुली जडानको अवस्था के कस्तो छ भन्ने आधारमा मुलुकहरुको सूचिकरण गर्ने गरेको छ ।
कर तिर्न लाग्ने समय बढ्दै गएको र श्रम कानुनका कारण व्यवसायीमाथि श्रमिकको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाको बोझ बढेको भन्दै नेपाल गत वर्ष विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस सूचिमा ५ स्थान तल झर्दै १ सय १० औ स्थानमा थियो । त्यो प्रतिवेदनप्रति अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाएर संसोधन गर्न विश्व बैंकसँग आग्रह समेत गरे । किनकी बरियतामा नेपाल तल ओर्लिपछि खतिवडाको चर्काे आलोचना भएको थियो । यो वर्ष भने नेपाल १६ अंक स्थान उक्लदै ९४ औ स्थानमा प्रवेश गरेको छ ।
वरियता सुध्रिदा यसले नेपालमा लगानीको लागि उचित वातावरण बनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सन्देश जाने अर्थविद्हरु बताउँछन् । आगामी दिनमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा केहि सुधार आउन सक्छ । तर, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रिया र कर तिर्ने प्रक्रियामा भने नेपालको स्थान गत वर्ष भन्दा पनि तल ओर्र्लिएको छ ।
गत वर्ष नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रियाका आधारमा १ सय ७ स्थानमा रहेकोमा यो वर्ष १ सय ३५ अंकमा परेको छ भने कर तिर्ने प्रक्रियामा गत वर्ष १ सय ५८ अंकमा रहेकोमा यो वर्ष १ सय ७७ अंकमा उक्लेको छ । मिहिन रुपमा अध्ययन गर्ने लगानीकर्ताका लागि भने यि सुचकहरु राम्रा होइनन् ।
सम्पत्ति हक हस्तान्तरणका लागि लाग्ने शुल्कमा भने बृद्धि गरेको र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनिबार्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्थाले सुरुवाती व्यवसाय गर्नलाई केहि कठिन बनाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व बैकले औल्याएका कुराहरुमा सुधार गर्न सरकार तत्काल त्यसमा केन्द्रित हुनपर्ने देखिन्छ ।
