काठमाडौं, ५ कार्त्तिक
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकलाई रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ निधारण गरेको छ । यसैका आधारमा सो कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । यसैगरी सो रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गरी ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुने छ ।
यसरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । भर्खरै स्वीकृत भएको ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार श्रमिकले कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने छन् ।
कार्यविधिमा यस कोषमा आवद्ध श्रमिकले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्ने सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी कार्यविधिमा योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लेखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिने उल्लेख छ । यदि कुनै योगदानकर्ता अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने भएमा योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा एक लाख नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ व्यवस्था पनि सो कार्यक्रममले गरेको छ । यसको साथै महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तर सो कार्य्विधी अनुसार श्रमिकलाई उसको २० प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिन साना तथा मध्यम स्तरका रोजगारदाता हिच्किचाउने भएका कारण कोषमा जोडिन नचाहेको स्रोतले बतायो ।
हालसम्म आठ हजार मात्र जोडिए कोषमा
सामाजिक सुरक्षा कोषले ३ पटकसम्म रोजगारदाता कम्पनीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन आह्वान गर्दा आठ हजार कम्पनि मात्र यस कोषमा जोडिएका छन् । सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सरकारले ल्याएका व्यवस्था तथा स्किीम चित्त नबुझेका कारण ती कम्पनी कोषमा जोडिन हिचकिचाएका हुन् ।
सरकारले २०७५ साउन १ देखि योगदनामा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए थियो । सो कार्यक्रममा एक वर्ष्भित्र ९८ हजार श्रमिक र करिब ८ हजार ४ सय रोजगारदाता मात्र सूचिकरण भएका छन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि कोषले ३ पटक सम्म म्याद थप्दै श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीलाई सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको थियो ।
कार्यक्रमका लागि एयाएका स्किमले रोजगारदाता र श्रमिकको मन नजिते पछि लक्ष्य अनुसारको प्रगति नभएको कोषले जनाएको छ । कोषले एक वर्ष्भित्र ९ लाख श्रमिक र १ लाखभन्दा धेरै प्रतिष्ठान सहभागिता गराउन योजना लिएको थियो ।
नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठान सञ्चलानमा रहेको केन्द्रीय तंथ्याक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ मा उल्लेख छ । यी प्रतिष्ठानमा करिब ३५ लाख श्रमिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको विभागको गणनामा छ । यस आधारमा कोषमा जोडिएका रोजगारदाता र श्रमिकको संख्या अत्यन्तै न्यून हो । जुन कूल तथ्याकंको २ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
अधिकांस साना तथा मध्यमस्तरका कम्पनीले सो कार्यक्रम ठूला रोजगारदाताको लागि मात्र उपयोगी भएको बुझाई छ । चौधरी ग्रुप, नर्भिक अस्पताल, बिएण्डबी अस्पताल, गोल्छा अर्गनाइजेसन, आम्दा नेपाल अस्पताल, डाबर नेपाल, सोल्टी होटल, सांग्रिला होटल, मेरियट होटल, सूर्य नेपाल, शिवम सिमेन्ट, युनिलिभर नेपाल लि, नोवल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पतालगायत ठुला रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा सहभागि भएको कोषले जनाएको छ ।
