काठमाडौं, ५ कार्त्तिक
सरकारले विकास खर्च बढाउन नसेकको देखिएको छ । विकास खर्च बढ्नुको साटो उल्टो घटेको छ । गत आथिर्क वर्षको असोज सम्ममा ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले यो वर्षको सोहि अवधिमा जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
२५ प्रतिशत समय सकिन लाग्दा सम्म सरकारले भने ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत अर्थात विकास खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा तीन महिनाको अवधिमा ६.१६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यसरी हेर्दा गत वर्षको भन्दा पनि यो वर्ष बिकास खर्च न्युन भएको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । जसमा तीन महिना बित्दा १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जबकी गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकोमा तीन महिनाको अवधिमा २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो विकासको लागि गत वर्ष भन्दा सरकारले ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाए पनि सोहि अनुरुप खर्च भने बढाउन सकेन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पहिलो तीन महिनासम्ममा सरकारले कुल बजेटमध्ये एक खर्ब ७७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ११.६१ प्रतिशत रहेको छ । यस वर्ष कुल खर्च १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरि असोजसम्ममा सरकारले चालू बजेट एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत वर्षको भन्दा चालू खर्च भने बढेको देखिन्छ । यो वर्ष सरकारले चालू खर्च नौ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा दुई अर्ब ८८ करोड खर्च भएको छ। चालू वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट विनियोजन गरेकोमा करिब एक खर्ब बजेट घटाइ खर्चको संसोधित अनुमान निकाल्दासमेत ८७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । यो वर्ष पनि सरकारले गत वर्षको जस्तै नियती दोहोराउने देखिन्छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा ब्याख्या गरेको थियो । जसमा विभिन्न ऐन कानुनको निर्माण नभएका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताएको थियो । तर यो वर्ष भने सरकारलाइ त्यो छुट छैन । विकास बजेट के कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विभिन्न छलफल चलाएपनि खर्चमा भने कुनै सुधार आएको छैन ।
