neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • थप २५ विद्युतीय बस खरीद गर्दै सुन्दर यातायात

थप २५ विद्युतीय बस खरीद गर्दै सुन्दर यातायात

Oct 21st, 2019

काठमाडौँ, ४ कात्तिक (रासस)
सञ्चिता घिमिरे
    
चार बसबाट नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको सुन्दर यातायातले यही वर्षभित्रै थप २५ बस थप गर्ने भएको छ । गत महीना शुरु भएको बस नाफामा गएकाले बस थप्ने योजना बनाइएको हो । 
    
डिजेलबाट चल्ने बस औसत छ पटक चक्रपथ घुम्दा दैनिक रु चार हजारसम्मको इन्धन खर्च हुन्छ । विद्युत्मा भने औसत रु ७५० खर्च हुने बताइएको छ । गत महनिादेखि चक्रपथमा चार वटा बस सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले बस थप्ने योजना बनाएको हो । अहिले चक्रपथमा मात्रै बस सञ्चालन भइरहेकामा नयाँ भित्रिने बस नगरकाभित्र भागमा र उपत्यका बाहिरसमेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउनुभयो । 
    
उहाँले २५ बस प्रदेश नं १ र ५ मा सञ्चालन हुने बताउनुभयो । प्रदेश नं ५ मा बुटवल–नेपालगञ्ज र प्रदेश नं १ मा काकडभिट्टा–विराटनगर बस सञ्चालन हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेश नं १ मा मुख्यमन्त्री पनि विद्युतीय बस सञ्चालनमा उत्सुक हुनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी तीन महीनामा बस सञ्चालन हुनेछ ।”
    
अहिले सञ्चालन भएका र निर्माण भइरहेका बस डिजाइनमा नेपाली प्राविधिक संलग्न रहेका अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । युरोपमा चल्ने जस्तो बस हुँदा यहाँको सडकमा उपयुक्त नहुने भन्दै यहाँको सडक सुहाउँदो बस डिजाइन भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बस काठमाडौँका अहिलेका सडकमा गुड्न उपयुक्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
    
कतिपयले सडक खाल्डाखुल्डी हुँदा वा उकालो हुँदा गुड्न कठीन हुने भने पनि त्यसले समस्या नभएको उहाँले बताउनुभयो । ब्याट्रिमा पानी पर्नसक्ने अवस्थामा मात्रै समस्या आउनसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडकमा पानीको मात्रा धेरै हुँदा डिजेलबाट चढ्ने गाडीको इञ्जिनमा समस्या पर्छ भने विद्युतीय बसको ब्याट्रिमा समस्या आउँछ ।”
    
सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा भित्रने बस आधुनिक र सुविधासम्पन्न रहेका बताइएको छ । बसमा तीन ‘एयर कन्डिसन’, सात ‘सिसिटिभि’ रहेको थापाले बताउनुभयो । बसमा भाडा तिर्दा मोबाइलबाट समेत तिर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यात्रुले बसबाट झर्दा बिल पाउने र उक्त बिलमा यात्रु चढेको र झरेको समेत उल्लेख हुनेछ ।”

विद्युतीय बस खरीद गर्न महङ्गो भए पनि यसको सञ्चालन खर्च कम लागिरहेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । विद्युत्को पैसा देश बाहिर नजाने भन्दै कम्पनीले अहिले सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरमा २० प्रतिशत छुट गरेको छ । सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिनुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले करमा छुट दिँदा हामी यात्रुलाई अझै बढी छुट दिन सक्नेछौँ ।”
    
अहिले सञ्चालनमा रहेका बस क्षमता ४० र ३५ सिटका छन् । चालीस सिटका उक्त बसको खरीद मूल्य रु एक करोड ६२ लाख रहेको छ । त्यस्तै, पैतीस सिटका बसको खरीद मूल्य रु ५२ लाख रहेको छ । यी बस एक पटक पूरै चार्ज गर्न ६० देखि ८० मिनेटसम्म लाग्ने बताइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य रहे पनि त्योभन्दा पहिलेदेखि नै आफूहरुले बस खरीद र सञ्चालनको तयारी गरेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । 
    
सरकारको नीति बन्दै छ भन्ने जानकारी पाएकै भरमा योजना बनाइएको भए पनि धेरै निकायलाई बुझाउन नसक्दा बस दर्ता र रुट लिन सहज नभएको उहाँको भनाइ छ । दुई महीना पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यसबारे जानकारी गराउँदा उहाँले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्देशन दिनुभएको थियो । 

प्रालिले अहिले  बस सञ्चालनको अनुमति पाए पनि नयाँ संस्थालाई आउन अझै सहज नभएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । सरकारले अझैसम्म चार्जिङ स्टेशनका लागि विद्युत् महसुलको निर्धारण गरेको छैन । सरकारले विद्युतीय बसको प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जाको खपत बढाउन भनिरहँदा विद्युतीय बस प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य सरकारले राख्नुपर्छ ।”

तीन सय बस खरीद प्रक्रिया अघि बढेन

सरकारले साझा यातायातमार्फत खरीद गर्ने भनिएका तीन सय बसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयले गत असारमा नै विद्युतीय बस खरीदका लागि सहकारीको रु तीन अर्बको शेयर खरीद गरे पनि अपेक्षाकृत रुपमा प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातसँग बस खरीद प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सोधपुछ गरेको प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय बस खरीदकै लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीको शेयर खरीद गरेका थिए । नेपाल सरकारले रु तीन अर्ब, प्रदेश नं ३ सरकारले रु ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखका शेयर खरीद गरेका थिए ।