काठमाडौँ, २९ असोज (रासस)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधान संशोधनमा विवाद भएको छ । मुलुकको परिवर्तित संरचनाअनुसार प्रादेशिक प्रतिनिधित्वसहित, संशोधनको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, कार्यकाल, वस्तुगत क्षेत्रको मतभार सङ्ख्या, नयाँ बनेका जिल्ला नगर सङ्घ, तिनलाई सदस्यता दिन मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायत ३५ बुँदाका मस्यौदामा व्यवसायीले संशोधन माग गरेका छन् ।

महासङ्घको आगामी कात्तिक २७ गते बस्ने साधारणसभामा यस विषयमा छलफल गरी बहुमत सदस्यको भावनालाई सम्मान गरी विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका तथा सरकारलाई आवश्यक परेका बेलामा आर्थिक सुझाव दिने निकायका रुपमा महासङ्घले कार्य गर्दै आएको छ । महासङ्घको हालको विधानमा कार्यकारी अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः आउने व्यवस्था भएको भए पनि त्यो लोकतान्त्रिक नभएको हुँदा यसको अन्त्य गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित उद्यमी आउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधान संशोधनको प्रमुख आधार बनाइएको छ ।

महासङ्घको अध्यक्षको चुनाव धेरै खर्चिलो भयो, अस्थिर भयो भनेर अध्यक्षमा प्रत्यक्ष चुनाव नगर्ने व्यवस्थाका लागि व्यवसायीले तीन वर्ष अगाडि मात्र महासङ्घको विधान संशोधन गरेका थिए । सोही विधानअनुसार तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वतः अध्यक्ष बन्नुभएको थियो । विधानमा देखिएका केही कमजोरीलाई संशोधन गर्न गएको साधारणसभाले विधान संशोधन समिति बनाएको थियो । पदाधिकारी, जिल्ला नगरका प्रतिनिधि, वस्तुगत सङ्घ तथा पूर्वअध्यक्षलगायतको समिति बनाइएको छ । पहिलो चरणमा सुझाव माग्ने काम उक्त समितिले गरिसकेका छ । एशोसिएट र वस्तुगतले नेतृत्व गर्न पाउने कि नपाउने रु विषय पनि प्रष्ट समेट्न उद्यमीले माग गरेका छन् । महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले संस्थाको हितमा विधान संशोधन जहिले पनि गर्न सकिने भए पनि केही गुटका स्वार्थका लागि गर्न लागिएको अहिलेको संशोधन प्रक्रियाले अस्थिरता ल्याउने विचार व्यक्त गर्नुभयो । विधान संशोधन नभएमा गोल्छा अब हुने महाधिवेशनले निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्ला हुन्छ । गोल्छा पक्षधरका व्यवसायी भने विधान संशोधनको विपक्षमा देखिएका छन् ।

महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष भाष्कर राजकर्णिकारले स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नभएकाले विगतमा आफूले त्यसको बिरोध गरेको बताउनुभयो । उहाँका आनुसार नेतृत्वलाई गतिशील बनाउन नसक्ने हुँदा महासङ्घले आफ्ना सदस्यको हक, हित अधिकार तथा मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्तैन । विधान संशोधनको पक्ष तथा विपक्षमा नरहेका केही मध्यममार्गी व्यवसायीले महासङ्घका निषेधको राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले सबै व्यवसायीलाई एकताबद्ध बनाउने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न सकिएन भने महासङ्घमा उद्योगीका बीच फुट आउने र अर्को व्यावसायिक संस्था स्थापना हुन सक्नेमा चिन्ता गरेका छन् ।