काठमाडौं, २६ असोज
चिनीयाँ राष्ट्रपति सि चिङफिङले शनिबार काठमाडौं केरुङ रेल देखि काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । नेपाली पक्षको भने दर्जन आयोजनामा चीनको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा छ ।
चीनले यसअघि पनि नेपाललाई सहयोग नगरेको होइन । विभिन्न उद्योगधन्दा, कलकारखाना र सडकमा चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको भएपनि नेपालले त्यसको सहि सदुपयोग भने गर्न सकेन । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ट्रलि बस ।
चीन सरकारले २०३२ मा भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरसम्म ट्रली बस सेवा सञ्चालनको पूर्वाधार बनाइदिएको थियो । १३ वर्षसम्म ट्रलीबस सेवा मुनाफामै चल्यो । तर त्यो अहिले इतिहास भइसकेको छ ।२०४७ पछि निरन्तर घाटा व्यहोरेको ट्रलीबस २०६६ सालमा बन्द भयो ।
ट्रलीबस मात्र होइन, चीन सरकारको लगानीमा खुलेका बाँसबारी छालाजुत्ता, हिमाल सिमेन्ट र हरिसिद्धि टायल उद्योग पनि अहिले बन्द छन् । सरकारले रुग्ण अवस्थामा रहेको हेटाैंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै आए पनि प्रगति भएको छैन । भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएको पनि वर्षैँ भइसकेको छ । यी पनि चीन सरकारले नै खोलिदिएका उद्योग हुन् ।
सहयोग लिने तर सञ्चालन क्षमता विकास नगर्ने प्रवृत्ति, चरम राजनीतिकरण र व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण यी उद्योग बन्द भएका हुन् । अहिले संघीय संसद भवनका रुपमा प्रयोग भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र निजामती अस्पताल पनि चीन सरकारले नै बनाइदिएको हो ।
संसद सचिवालयले वाषिर्क १५ करोड रुपैयाा भाडा तिर्ने गरेकाले केन्द्र नाफामै छ । चिनीयाँ सहयोगमा बनेका अधिकांश पूर्वाधारको संचालन र संरक्षणमा सरकारले आवश्यक चासो नदिएको तिनको अवस्थाले देखाउँछ । देशभित्र पर्याप्त स्रोतसाधन नरहेकाले आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालसामु विदेशी सहयोग लिनु बाध्यताजस्तै बनेको छ ।
सडक बाहेक अन्य परियोजनामा चीनको लगानी खासै सफल देखिदैन । त्यसैले पनि होला शनिबारको सम्बोधनमा सि को प्रमुख चासो सडकमा मात्रै देखिएको ।
