काठमाडौं, १३ असोज
होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट श्रमिकहरुले दश प्रतिशत सेवाशुल्क, श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदूर यूनियन(नेस्वहोमयू) ले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी २१ दिने अल्टिमेटम सहित आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेस्वहोमयूका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कुँवरले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना तत्काल लागु गराउन सरकार र व्यवस्थापकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अध्यक्ष कुँवरले विभिन्न पाँच बुँदामा उल्लेखित माग राख्दै भन्नुभयोर्, यदि होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रका श्रमिकको माग आजको मितिले २१ दिनभित्र पूरा नभएमा हामी सम्पूर्ण होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्र ठप्प पार्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं । हाम्रो मागलाई हल्कारुपमा चित्रण नगरियोस् पनि भन्न चाहन्छौं । नेपाल भ्रमण वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पर्यटन क्षेत्र विशेषत होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा कुनैपनि किसिमको अबरोध भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने अवगत समेत गराउन चाहन्छौं ।’ भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्व सन्ध्यामा होटल श्रमिकका आन्दोलनका कारण पर्नजाने असुविधाको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने पनि नेस्वहोमयूले जनाएको छ ।
कतिपय होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा न्यूनत्तम ७ हजार÷८ हजारमा काम गर्न श्रमिकहरु बाध्य बनिरहेको भन्दै संगठनले ती र त्यस्ता होटल, रेष्टुरेन्टमा कमसेकम न्यूनत्तम पारिश्रमिक लागु गराउन पनि माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा नेस्वहोमयूका महासचिव लक्ष्मण तिवारीले थप्नुभयोर्, अहिलेको जल्दोबल्दो विषय भनेको होटल, रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा श्रमिकले कानुनीरुपमा पाउनुपर्ने १० प्रतिशत सेवाशुल्क सबै स्थानहरुमा पाइरहेका छैनन् । क्यासिनो क्षेत्रमा पनि मापदण्ड बनाएर १० प्रतिशत शेवाशुल्क तत्काल लागु गराइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
नेस्वहोमयूले कानूनीरुपमा श्रमिकले पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधा तत्काल दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बन्द भएका क्यासिनोहरु तत्काल सुचारु गराउन र ती क्यासिनोमा पूर्ववतरुपमा कार्यरत सबै श्रमिकहरुको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ । मनोरन्जन तथा सेवा प्रदायक क्षेत्र डान्स, दोहोरी, मसाज, स्पा, क्याबिन रेष्टुरेण्ट, खाजाघरमा कार्यरत श्रमिकहरु बिशेष गरी महिला श्रमिकहरुको हक, हित र अधिकार सुनिश्चितताका त्यस क्षेत्रमा तत्काल श्रम ऐन लागु गराइ श्रमिकहरुलाई सूचिकृत गराउन पनि उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन भ्रमण वर्ष–२०२० सफल पार्न पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
