काठमाडौं, चैत १४
महर्जन बिजनेस एसोसिएट प्रालिले काठमाडौंको न्युरोडमा निर्माण गरिरहेको सम्पदा मैत्री व्यावसायिक भवन ‘महर्जन कम्प्लेक्स’को बुकिङ खुला गरेको छ । यसै सिलसिलामा कम्पनीले उक्त कम्प्लेक्स प्रचलित नियम र मापदण्ड भित्र रहेर निर्माण गरेको पनि प्रस्ट पारेको छ । 
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कम्प्लेक्सको विषय उठेको सम्बन्धमा  प्रवद्र्धकले सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेको छ । केही व्यक्तिहरुले उजुरी गरेपछि संसदीय समितिका माननीय सांसदहरुले छानबिन गरी गल्ती गरेको भए कारबाही गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरीएको भएपनि  विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट उक्त विषय गलत रुपमा आएको एसोसिएटका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले बताउनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ , ‘अदालतले दिएको आदेश अनुसार नै भवन निर्माण गरेका छौं । कानुन, मापदण्ड, भवन निर्माण संहिता केही मिचिएको छैन । यस सम्बन्धी सबै कागजात उपलब्ध गराउन तयार छौं ।’ संसद्मा कुरा उठेपछि एसोसिएटका अध्यक्ष सहितको टोलीले समितिका सदस्य सांसद् एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत भेटेको थियो । भेटका अवसरमा नेता नेपाल प्रवद्र्धकहरुले प्रस्तुत गरेको कागजात अध्ययनपछि सत्यतथ्य प्रति विश्वस्त भएको महर्जनले जानकारी दिनु भयो । भेटमा अध्यक्ष महर्जनले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई सर्वोच्चको फैसला, काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको भवन निर्माण स्वीकृति पत्र लगायत कागजात बुझाएका थिएउ । ललितपुर–२ का सांसद कृष्णलाल महर्जनको संयोजनमा भएको भेटमा ज्यापू समाजका पूर्वअध्यक्षद्वय, कुललाल महर्जन र प्रेम महर्जन पनि सहभागी हुनुन्थ्यो । अदालतले निर्णय समेतलाई अपव्याख्या गरी केही व्यक्तिले कम्प्लेक्स मापदण्डविपरीत निर्माण भएको भन्दै उजुरी गरेपछि समितिले बैठक बोलाएको हो । एक साताअघि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रतिनिधिले यो भवन सम्पदा क्षेत्रको कोर जोनभन्दा बाहिर रहेको, पुराना भवनको हकमा साबिक उचाइ (५३ फिट) सम्म जान पाउने प्रस्ट पार्नुको साथै ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सम्बद्ध निकायको निर्देशन र प्रचलित नियम अनुसारनै निर्माण गरिरहेका छौं । सर्वोच्चको फैसलामा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ को दफा ४.४.२ मा पुराना घरहरु पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेकै उचाइमा निर्माण गर्न पाउने प्रावधान रहेको हुँदा यो भवन कानुन सम्मत रहेको उल्लेख छ’, उहाँले बताउनु भयो । 
सर्वोच्चको फैसलामा भवनको बेसमेन्टको सन्दर्भमा नेपाल स्थित युनेस्को कार्यालयमा परेको उजुरीको जवाफमा युनेस्कोले निर्माणाधीन कम्प्लेक्स विश्वसम्पदा क्षेत्रबाहिर रहेको र बेसमेन्टले भवनको संरचनालाई मजबुत पारेको, भवनको स्वरुप एकदमै सम्पदामैत्री एवं हनुमानढोका गद्दी बैठकसँग मिल्दो रहेको र हाल भइरहेको निर्माणकार्यले विश्वसम्पदाको विश्वव्यापी मान्यतालाई कुनै नकारात्मक असर नपर्ने भएकोले सो भवन निर्माण कानुन सम्मत देखिएको भन्दै प्रस्ट पारेको व्यहोरा पनि उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सो कम्प्लेक्स संरक्षित क्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । यो कम्प्लेक्सले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ४ तला (३५ फिट उचाइ) को स्वीकृति लिए पनि हाल ३ तला (३१ फिट उचाइ) मात्र रहेको महर्जनले जानकारी दिनु भयो । सर्वोच्चको फैसलामा सो भवन संरक्षित स्मारक क्षेत्र (कोर जोन) भन्दा बाहिर सन्निकट क्षेत्र (बफरजोन)मा रहेको पनि उल्लेख छ । सर्वोच्चले दिएको आदेश विपरीत केही तत्वले भवन निर्माण रोक्न पुरातत्व विभागबाट पत्र लिएर पटक–पटक कामपाको २४ वडा कार्यालय पुगेका थिए । कामपाले सो कम्प्लेक्सले हालसम्म नियमअनुसार नै निर्माण गरिरहेको प्रस्ट पारेपछि उनीहरुको त्यो प्रयास विफल भएको थियो । अर्कालाई दुःख दिने नियतले गरिएका सबै प्रयास असफल भएपछि त्यही तत्वले संसदीय समितिलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेको महर्जन बताउनु हुन्छ  ।