काठमाडौं, ५ भदौ
सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको भएपनि त्यो केहि अव्यवहारीक देखिएको छ । तीन महिनाको अवधिमा धेरैजसो कृषिजन्य उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन नै कठिन छ । तर बैंकलाई भने तीन तीन महिनामा कर्जाको ब्याज र किस्ता दुबै बुझाउनु पर्छ । जसका कारण यो कर्जामा न कृषक नत बैकंर्स नै आकर्षित भएका छन् ।
अव्यावहारिक प्रावधानका कारण वास्तविक किसानले सरकारी सहुलियतको लाभ लिन नपाएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले तीन महिनाभन्दा बढीभाखा नाघेको ऋणलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्छ । साथै यस्तो कर्जामा बैंकले ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । त्यसैले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको भनेपनि कृषि कर्जामा राष्ट्र बैंकको नीति नै अव्यावहारिक देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
कृषि प्रधान देशमा अहिले वार्षिक करिब १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीको कृषिजन्य वस्तुआयात गरिन्छ । स्वदेशमा कृषि उत्पादनको न बजार सहज छ, नत लगानी पाउन नै । राष्ट्र बैंकको अव्यावहारिक नीतिलाई देखाउँदै बैंकहरु पनि कृषिमा लगानी गर्न हच्केका छन् । राष्ट्र बैंक भने बैंकहरुले यसमा अहिलेसम्म यस खालको कठिनाइबारे जानकारी नै नगराएको दाबी गर्छ ।
बैंकहरुले अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा १ खर्ब ८६ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले अहिले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहुलियत ब्याजमा पाइने कृषि कर्जा पनि ६ महिनाको लागि मात्रै पाइन्छ र थप ६ महिना नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । एक वर्षपछि बैंककै चर्काे ब्याज थेग्नु पर्ने भएका कारण कृषकहरु यसमा खास आकर्षित हुन नसकेका हुन् । साथै कृषकले समयमै ब्याज र किस्ता तिर्न नसके कर्जाको लागि नाफाबाट रकम छुट्याउनु पर्ने भएका कारण बैंकर्सले पनि यसमा खास रुचि नदेखाएका हुन् ।
