काठमाडौं, ३१ भदौ
भर्खरै भृकुटीमण्डपमा गरिएको फर्निचर तथा फर्निसिङ मेलामा भण्डै ६० हजारले अवलोकन गरे । तिनीहरुको एउटै उदेश्य थियो नयाँ डिजाइनका फर्निचरजन्य सामग्री किन्ने । यसरी नेपालमा हरेक वर्ष आयोजना हुने प्रदर्शनिमा राखिने अधिकांश सामान विदेशबाट आयात गरिएको हुन्छन् र नेपालीहरु निकै मन पराएर किन्छन् ।
यस्तो प्रवृतिले गर्दा नेपालमा वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ बढीको फर्निचर तथा फनिर्सिङको सामान आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ अर्ब ७८ करोडको फर्निचर तथा फर्नि्सिङको सामग्री आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पाँच अर्ब ४७ करोडको फर्निचर आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
नेपालमा विभिन्न मुलुकहरुबाट फर्निचर तथा फर्नि्सिङ सामग्रीको आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । नेपालमा भारत, चीन, ब्राजिल, थाइल्यान्डलगायतका विभिन्न मुलुकहरुबाट फर्निचरजन्य सामग्रीहरु आयात हुने गरेको छ । ४० प्रतिशत भूभाग वन-जंगलले ढाकेको भएपनि फर्निचरहरु विभिन्न देशबाट आयात हुनुले नेपाल परनिर्भरतातर्फ उन्मूख भएको देखाउँछ ।
काठ आयातमा यसरी बाहिरिन्छ नेपली पैसा विदेशमा
नेपालको ४५ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ओगेटेको छ तर आवस्यक फर्निचरका लागि भने विदेशकै भर पर्नु परेको छ । नेपालले वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको काठ र फर्निचर आयात गर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थाले ‘हरियो वन नेपालको धन चन्ने उक्ति लाई पनि गिज्याइरहेको भान हुन्छ । किनकि, काठ किन्दा ६ वर्षमा २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । यसबीचमा ९३ करोडको मात्र काठ निर्यात भएको छ ।
सरकारी तथ्याकंका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४ अर्ब ३९ करोड २४ लाखको काठ मात्रै आयात भएको थियो भने फर्निचरजन्य समान मात्रै ५ अर्ब ४५ करोड ५० लाख ७० हजार आयात गरिएको थियो । नेपाल फर्नितर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रुपेश प्रधानले नेपालमा करोबार हुने ५० देखि ६० प्रतिशत फर्निचरका आयात हुने गरेको छ । नेपालभरी १८ देखि २० अर्बको फर्निचर क्षत्रमा लगानी रहेको र वर्षको ४० अर्बको कारोेबार हुने गरेको बताए ।
सरकार बनाउँछ काठ उत्पादनका योजना, तर छन् अलपत्र
नेपालको जंगलमा बूढो भएर रुख ढल्ने र त्यसको सही सदुपयोग गर्न नसक्ने तर आयातमा भने बसेर्नि अर्बौ रकम खर्च हुने अवस्था आएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले तराई मधेस वा भित्री तराईका क्षेत्रमा १० लाख हेक्टरमा उच्चस्तरका फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषिवन प्रणालीको विकास गर्दैछ भने प्रत्येक स्थानीय तह कम्तिमा १/१ वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गराउने भएको छ ।गत आर्थिक वर्षमा ८९ लाख ७५ हजार १ सय ८१ क्युफिट काठ र ८ हजार ५८ चट्टा (दाउरा) उत्पादन गरी राज्यले जम्मा ७१ करोड ८६ लाख ४३ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो । तर, ६० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्दा राजस्व पनि बढ्ने र आयात पनि विस्थापन हुने लक्ष्य वन मन्त्रालयको छ ।
काठ बाहेक निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, उद्यानलगायतमा आउने पर्यटनसहित आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८५ करोड ८९ लाख ९२ हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै सरकारले ०७३/७४ मा १ अर्ब २८ करोड ५५ लाख ४९ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
यस्तै, सरकारी वनवाट काठ खरिद गरेर व्यावसायीले उपभोक्ता ठग्दै गरेकोे भन्ने गुनासो पनि बढ्न थालेको छ । यसलाई हल गर्न मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारसँग व्यापारीले १२–१३ सय प्रति घनफिट काठ किनेर लाने तर उपभोक्तालाई भने त्यही काठ प्रतिघनफिट ६ हजार रुपैयँसम्ममा बेचिने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले नै किन्छ विदेशी फर्निचर
सार्वजनिक खरिद ऐनले स्वदेशी उत्पादनलाई पर्वद्धन गर्न १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै किन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारी कार्यालयहरूले ९५ प्रतिशत फर्निचर विदेशी किन्दै आएका छन ।सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा तीन अर्ब ८१ करोडको फर्निचर किनेको थियो । त्यस्तै, वर्ष ०७०/७१ मा ६५ करोड, वर्ष ०७१/७२ मा ५१ करोड र वर्ष ०७२/७३ मा ६ अर्ब ७५ करोडको फर्निचर किनेको थियो । वर्ष ०७३/७४ मा फर्निचर शीर्षकमा सरकारले १ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको थियो ।
सरकारी निकायले पुँजीगत खर्च शीर्षक अन्तर्गत राखेर अनावश्यक फर्निचर खपत गर्छन् । आवश्यकतै नभएका सरकारी कार्यालयमा बर्षेनी फर्निचरका नाममा खर्च गर्ने चलन भए पनि सरकारले विद्यालयका लागि चाहिने फर्निचरको बजेट भने कटौती गरेको छ । विद्यालय भवन बनाउँदै आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नीति अनुसार नयाँ फर्निचरको बजेट घट्दै आएको छ ।
सरकारसँग छैन पर्याप्त काठ
नेपाली काठको लागत मूल्य पनि विदेशी काठको भन्दा बढि हुन्छ त्यसैले यो गुणस्तरिय र टिकाउ हुन्छ । ‘ए’ ग्रेडको मूल्य ८ सय, ‘बी’को मूल्य ५ सय र ‘सी’को मूल्य ३ सय प्रतिक्युफिट छ । यसरी औसतमा ५३३ रुपैयाँका दरले १३ करोड क्युफिट काठको मूल्य ६९ अर्ब ७० करोड हुन्छ । तर, अहिले वन मन्त्रालयले वार्षिक १६ लाख क्युफिट मात्र काठ निकाल्न सकेको छ ।
