काठमाडौं, ३० भदौ
सरकार, निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनबिच भएको त्रिपक्षीय सहमतिबाट ‘योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना’ आएकाले यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानमा मिलेर काम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले पुनः प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन सम्बन्धि परिसंघमा परिचर्चा कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले समस्या समाधानका लागि विशेषज्ञ कार्यदल बनाइ सरकार र कोषलाई छिट्टै लिखित सुझाव दिने बताउनुभयो । अध्यक्ष मोरले भन्नुभयो “कोषले योगदानकर्ता श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तिय सुरक्षामा ठूलो गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । कोषले लगानी नीति छिटो ल्याउन जरुरी छ । जसले थप श्रमिकहरुलाई आकर्षित गरोस् । यसले भोलीका दिनमा श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तिय सुरक्षा ग्यारेण्टि गरेर उत्पादकत्व बढाउन सकोस् ।”
सो अवसरमा सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत् गर्दै परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले कोषको लगानी नीति, विदेशी कामदार र त्यसमा पनि सिजनलरुपमा आउने भारतीय कामदारको विषय, अन्य दैनिक ज्यालादारी कामदारको विषय, बीमा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, अन्य कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकको विषय लगायतका धेरै विषयमा अझै अन्यौल कायम रहेकाले यसमा सरकार र कोषले स्पष्ट पार्नु पार्ने बताउनुभयो ।
परिचर्चामा उठेका विषयमा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिसंघ र अन्य सरोकारवालाहरुको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सचिव केसीले भन्नुभयो “सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आकर्षक र प्रतिफलमुखी बनाउदै रोजगारदातालाई कमभार पर्ने गरि काम गर्न सरकार तयार छ । नयाँ कार्यक्रम र कोष भएकाले यसमा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधानमा सरकार हरदम तयार छ ।”
सो अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी प्रमुख कपिलमणि ज्ञवालीले कोषमा दर्ता हुने श्रमिक तथा रोजगारदाताको संख्या आजसम्म ५१ हजार हाराहारीमा श्रमिक र ५ हजारको हाराहारीमा रोजगारदाता प्रतिष्ठान दर्ता हुनआएको जानकारी गराउनुभयो । कोषले छिट्टै लगानी नीति ल्याएर थप प्रतिफलको विषयमा स्पष्ट पार्ने पनि कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रम विभागका महानिर्देशक सनत केसीले श्रमिक र रोजगारदाताबिचको सम्बन्ध सुमुधुर राखी उत्पादकत्व बढाउन नीतिगत सुधारका लागि विभाग तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सोहि अवसरमा विभिन्न उद्योगका मानव शंसाधन विभाग प्रमुखहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयमा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइ बारे बोल्नु भएको थियो । कोषले उपलव्ध गराउने बीमा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना लगायतका विषयमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो । परिचर्चामा परिसंघका पदाधिकार, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्य, राष्ट्रिय परिषद्का सदस्या र वरिष्ठ उद्यमी व्यवसायीहरुको उपस्थिती थियो ।
