चितवन, २८ भदौ
चरन अभावमा मौरीपालन व्यवसाय सङ्कटमा परिरहेको समयमा उत्पादित मह बिक्री गर्न पनि समस्या भएको छ । स्थानीय तह बनेसँगै एक ठाउँको मौरी अन्यत्र चरनका लागि लैजाँदा विभिन्न बाधा अड्चन उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल मौरीपालक महासङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलका अनुसार स्थानीय तहले अनुमति माग्ने, सोही क्षेत्रका किसानले चरन नपुग्ने भन्दै अन्यत्रको मौरी ल्याउन नदिने, मौरीलाई विष राखी दिनेजस्ता समस्या देखा परेका छन् ।
कतिपय स्थानीय तहले अन्यत्रबाट मौरी ल्याउन नदिने भन्दै अनुमति दिन आनाकानी गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ । यस्तै उत्पादित महले समेत बजार पाउन कठिन भएको पौडेलको भनाइ छ । यस वर्षको उत्पादन शुरु हुनै लाग्दा गत वर्षको २० टनभन्दा बढी मह बिक्री हुन नसकेको पौडेलले बताउनुभयो । गत वर्ष नेपालमा तीन हजार ५०० मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको थियो । त्यति नै हाराहारी मह भारत र चीनबाट आयात भएको जनाइएको छ । आयात भएको महमध्ये कतिपयमा अखाद्य वस्तु मिसाइने गरेको बताइन्छ ।
मौरीपालन विकास कार्यक्रम प्रदेश नं ३ भण्डाराका प्रमुख शिव रिजाल देशका उत्तर दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने गरी सडकमार्ग बनाउन सकेमा चरनको समस्या हट्ने बताउनुहुन्छ । पहाडी क्षेत्रमा रुदिलो हुने गरेको भए पनि सडकको अभावमा मौरी पु¥याउन कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो । मुख्यरुपमा चिउरी, तोरी, तोरा, सिसौ, रुदिलो, सूर्यमुखी मौरीका आहारा हुन् ।
चिउरीका लागि दाङ, प्युठान, चितवनको शक्तिखोर र सिद्धि, मकवानपुरको राक्सीराङ मुख्य क्षेत्र हुन् । तर, ती क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मौरी लैजान कठिन हुने गरेको गुनासो आएको रिजाल बताउनुहुन्छ । नेपालमा मौरीपालन गर्ने किसानको सङ्ख्या पाँच हजार हाराहारी छ । उनीहरुले उन्नत जात मेलिफेरा ७० हजार घार र स्थानीय जात सेराना एक लाख २५ हजार घार पाल्ने गरेका छन् ।
नेपालमा वार्षिक २० हजार मेट्रिकटनसम्म मह उत्पादन गर्ने चरन क्षेत्र रहेको भए पनि यातायात सुविधा नहुँदा हाल रहेको थोरै मौरीमा पनि चरन समस्या रहेको रिजाल बताउनुहुन्छ । महलाई आत्मनिर्भर बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाली बजारमा सेरानाको मह प्रतिकिलो रुं एक हजारदेखि एक हजार ६०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । मेलिफेराको रु ४०० देखि ८०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । किसानले भने प्रतिकिलो रु २५० देखि ३०० मा पनि बिक्री नभएपछि थन्काउन बाध्य भएका छन् । रासस
