रसना ढकाल
काठमाडौं, ७ कार्त्तिक
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले, स्थानीय तहहरुले भौतिक पूर्वाधारको साथै मानविय विकासलाइ मुख्य प्राथमिकातामा राखेर काम गर्नु पर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री थापाले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक अत्यन्तै सम्बेदनशिल भएका कारण उँहाहरुको हित बमोजिम कानूनहरुको तर्जुमा गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
साथै मन्त्री थापाले वर्ष २०७६ लाई मन्त्रालयले महिला हिंसा विरुद्धको अभियानको रुपमा मनाउन थालेको जानकारी दिदै लैङ्गिक हिंसामा मानव बेचविखन जस्ता जघन्य अपराध पनि पर्ने भएकाले यस मुद्दालाइ सबै सरोकारवालाहरुले प्रथामिकताको साथ उठाउन आग्रह गर्नुभयो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका बेचविखन विरुद्ध सहकर्मी समूहको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रलायकि सहसचिव रुद्रदेवी शर्माले, “मानव बेचविखन तथा ओसार पसारको विरुद्धमा काम गर्ने सबै समाजिक सस्थाहरुको रोष्टर बनाउने” जानकारी दिनुभयो ।
सहसचिव शर्माले लैङ्गिक हिंसा भित्र मानव बेचविखन जस्ता जघन्य अपराधको न्युनिकरण गर्न मन्त्रालय लगायत सबैले आ आफनो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नु पर्ने जिकिर गर्नु भयो । बेचविखन विरुद्धको क्षेत्रमा काम गर्ने आफन्त नेपालका निर्देशक इन्द्रराज भटट्राइले, “मानव बेचविखन जस्तो जघन्य प्रकृतिका अपराध रोकथामको लागि स्थानिय सरकारलाइ नै कानून बनाइ पूृर्णरुपमा पालन गर्न सक्यो भने अपराध रोकथाम हुन सक्ने ” बताउनुभयो ।
त्यसैगरी मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुको हक अधिकारको लागि काम गर्ने सस्था विश्वास नेपालकी अध्यक्ष तारा भण्डारीले, “मनोरञ्जन क्षेत्रलाइ नियमन गर्न २०६५ मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको निर्देशिकालाइ कार्वन्यन गराउने तर्फ ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिदै मनोरञ्जन क्षेत्र रोजगारीको थालो भएको र त्याहाँ हजारौले रोजगार पाएको” जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी एटविनकि पूर्वअध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी अन्जना शाक्यले, “मानव बेचविखनको श्वरुपमा आएको परिर्वनका कारण समस्या झनै जटिल बन्दै गइरहेको” बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका बेचविखन विरुद्ध सहकर्मी समुहकी कार्यकारि निर्देशक बेनुमाया गुरुङ्गले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा बेचविखनको अवस्थाको बारेमा प्रस्तुती राख्नु भएको थियो ।कार्यक्रममा एटविनमा आवद्ध चालिस वटा संघ सस्थाहरुको साथै सञ्चारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
