आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,भदौ ३१
अब बजेटबारे निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट चेक काट्न नपाइने भएको छ । संघीय सरकारले आम नागरिकलाई दिने सेवा तथा सुविधाको खर्च रोकिएको छ ।
आज देखि सरकारले आम जनताका लागि रकम खर्चन नपाउने भएको छ । कर्मचारीको तलब र बृद्धभत्तानै यि सबै रोकिएको छ ।
अब पूर्वकर्मचारीहरूले पेन्सन पाउने छैनन् । त्यस्तै सरकारले विकास निर्माणका लागि पनि खर्च गर्न नपाउने भएको छ ।
तर ऋणको साँवा र भुक्तानी गर्न भने सरकारलाई छुट छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुने खर्च भने रोकिएको छैन । उनीहरूलाई कुनै शीर्षकमा बजेट निकासा दिन भने संघले पाउँदैन ।
तर सरकारका लागि कर उठाउने बाटो भने खुल्ला छ । समसामयिक कर असुली ऐन २०१२’ अनुसार सरकारलाई कर उठाउने बाटो भने खुला भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट बुधबारसम्ममा संसद्बाट पास गरिसक्नुपथ्र्याे । तर प्रतिनिधिसभा बैठक असोज ४ सम्मका लागि स्थगन गरिएपछि यो स्थिती आएको हो ।
अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको हो । आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा सिफारिस गरेकामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ ।
सभामुखबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको जिकिर गर्दै एमालेले हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका ती १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरिरहेको छ ।
तर यहि बिरोधका बिच आमजनताले भने सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थिती आएको छ । केहिगरि आपचकालिन स्थिती सिर्जना भयो भने सरकारले जनताका लागि खर्च नै गर्न सक्दैन । यसमा सत्तासिन दलदेखि प्रतिपक्ष पनि दोषि देखिएका छन् ।
यसरी आमजनतालाई सेवा सुविधामा रोक लगाउने गरि बिरोध गर्नुलाई जानकारहरु प्रतिपक्षको अकर्मण्यताको रुपमा लिन्छन् । किनभने प्रतिपक्ष दल एमालेले गरेको बिरोधका कारण मुलुक बन्धक भएको छ।
