• गृहपृष्ठ
  • चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने सेनाबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने सेनाबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

May 11th, 2024

काठमाडौं, बैशाख २९
सरकारले २०७७ जेठ ७ गते नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा सदनबाट पारित गर्यो । उक्त नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको छ । सरकारले बुच्चेबाट चुच्चे नक्सा बनायो, त्यसमा पनि कति छुट्यो । छिमेकीले नेपालको धेरै भूभाग कब्जा गरेका छन् । नक्सा सार्वजनिक गरेर चार वर्ष बितिसक्यो, अब पाँच वर्ष लाग्दैछ । नक्सामा त नेपालको भयो, तर व्यवहारमा भएको छैन् । अहिलेपनि त्यो जमिन भारतकै कब्जामा छ । सरकारले सुरक्षाकर्मी खटाएर त्यहाँ भएका भारतीयलाई हटाउनुपर्ने हो । त्यो भूभागको संरक्षण गर्नु सुरक्षाकर्मीको जिम्मा हो । नक्सामा समेटिसकेको भूभागलाई संरक्षण गर्न गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले त्यहाँ सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने हो । तर, चासो देखाउँदैनन् । यता, सुरक्षाकर्मी पनि त्यता जान चाहँदैनन् । सुरक्षाकर्मीहरु पनि राजधानी र सदरमुकाम केन्द्रित भए । नेपालको भूभाग संरक्षण गर्नका सुरक्षाकर्मीहरु चुकेका छन् । भूभागको सुरक्षा गर्ने सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार नेपाली सेनाको हो । सेनालाई सुरक्षा निकायतर्फको सबैभन्दा बलियो संगठन मानिन्छ ।

तर, आधार के ? सेनाले भूमिको संरक्षण गर्न नसक्दा छिमेकीले नेपालको जमिन मिचिरहेका छन् । यद्यपि, सेनाले त्यो फिर्ता ल्याउन सकेको छैन् । १० वर्षे जनयुद्ध हुँदा पनि सेनाले नराम्रो हार व्यहोर्नुपरेको थियो । माओवादीसँग लड्न नसकेपछि सेनाले आत्मसर्मपण गरेको थियो । सदनबाट नयाँ नक्सा जारी भएको चार वर्ष बितिसक्यो, अझै त्यो जमिन सेनाले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन् । जसका कारण सैनिक संगठनमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । सेनाले काम गर्न नसकेको भनेर यसअघि पनि प्रश्न उठिसकेको छ । सांसदहरुले नै सेना हटाउनुपर्ने मागसमेत राखिसके ।
हुन पनि हो, ब्यारेकभित्र बस्नलाई सेना राखिएको होइन् । सेना त भूमिको संरक्षण गर्न जानुपर्यो, विपदमा खटिनुपर्यो । ब्यारेकभित्र बस्यो, जनताले तिरेको करबाट खाना खायो, लुगा लगायो । सेनाको काम यति नै हो ? रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन सेनालाई परिचालन गर्नुपर्यो ।

आफ्नो देशको भूभाग त फिर्ता ल्याउनुपर्यो, संरक्षण गर्नुपर्यो । नत्र रक्षामन्त्रीले मैले सकिनँ भन्नुपर्यो र सेना पनि हटाउनुपर्यो । जनतामाथि फोगट्टे किन आर्थिक भार थप्नु ? लाखौ सेनालाई तलबभत्ता, खाना, पेन्सन, लुगा जनतामाथि कति बोझ छ ? तर, उपलब्धि पनि त हुनुपर्यो । छिमेकीले निस्फिक्री रुपमा नेपालको कब्जा मिचिरहन्छ अनि सेनाचाँहि टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्छ । सेनाका चिफ प्रभुराम शर्माले पनि देशको भूभाग फिर्ता ल्याउन सेना खटाउनुपर्छ । नत्र उनले पनि हामीले देश र जनताका लागि केही गर्न सकेनौं भनेर स्वीकारे हुन्छ । अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन् । रक्षाले केही गरेन्, अब गृह तात्नुपर्यो । जहाँँजहाँ नेपालको सीमाना छ, त्यहाँत्यहाँ ब्यारेक राखिदिनुपर्यो । छिमेकीहरु रातारात सीमानामा भएको पिल्लर सार्छन् अनि हामीचाँहि हेरेको हेर्यै । आफ्नो भूभाग संरक्षणमा सरकार त मरिमेटेर लाग्नुपर्छ । रक्षा र गृहले हामी छिमेकीले लगेको भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्दैनौ भनेर हात उठाउनुपर्यो । त्यसपछि जनता आफैं तातिन्छन् । गर्दापनि नगर्ने अनि कमजोरी पनि नस्वीकार्ने । गृह र रक्षाले सुरक्षा निकायको मुख्यालय काठमाडौंको मुटुमा राखेको छ । यता, ब्यारेकहरु पनि जिल्लाको सदरमुकाममा छ । सुरक्षाकर्मी पनि विलासिताको भोगी भए । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जनयुद्धपछि पहिलोपटक वालुवाटारमा सार्वजनिक भए ।

उनले त्यतिबेला भनेका थिए,‘आर्मी हामीसँग त पराजित भयो, विदेशीसँग के लड्छ ? देशमा १० हजार पनि आर्मी चाहिँदैन् ।’ आर्मी अब सुरक्षा निकाय होइन्, व्यापारिक संस्था बनेको छ । पेट्रोलपम्प खोल्छ, जग्गा प्लानिङ्ग गर्छ, ठेक्कापट्टा गर्छ, मीटरब्याजमा पैसा लगाउँछ, रासन, हतियार, गाडीलगायतमा कमिशन खान्छ । आर्मीले पैसा लिएर सेनामा भर्ती गर्न थालेको छ । आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्छ । आर्मी तटस्थ संस्था हुनुपर्थ्यो । यसको उद्देश्य देश र जनताको सेवा गर्नु मात्रै हुनुपर्थ्यो । तर, ठ्याक्कै उल्टो भयो । कसरी घुस लिने, कमिशन खाने भन्नेतर्फ सैनिकहरुको ध्यान केन्द्रित भयो । आर्मी संगठन कमाउधन्दातिर लाग्यो । अहिले आर्मीको कामः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको पछाडि हिँड्ने अनि विदेशी पाहुना आयो भने एअरपोर्टमा सलामी दिने । आमीले देशको लागि काम गर्न सकेन्, जनताको मन जित्न सकेन् । सार्वजनिक काममा आर्मीको योगदान नै छैन् भन्दापनि केही फरक नपर्ला ।
विद्यालय, अस्पताल निर्माणमा श्रमदान गर्ने, पुलहरु बनाउने, बाटाघाटा, खोलानाला सफा गर्नेलगायतका काम सेनाले गरेको भए जनता कति खुशी हुन्थे ? जनतालाई सहज हुन्थ्यो । मठमन्दिर पुनःनिर्माण गर्ने, ढुंगेधाराहरु निर्माण गर्ने, पार्टीपौवा बनाउने काम गरे जनताले काम गरेको देख्थे ।

सेनाले काम गरिरहेका छन् है भन्ने हुन्थ्यो । तर, सैनिकहरुलाई सार्वजनिक काम गर्न लाज लाग्छ । उनीहरुलाई जनताले तिरेको करमा बसिबसि खान, लुगा लगाउन, गाडी चढ्न, मासिक तलबभत्ता थाप्दाचाँहि हीनताबोध हुँदैन्, लाज पनि लाग्दैन् । अहिले देशमा आर्थिक मन्दी गहिरिँदै गएको छ । अब सांसदहरुले कि आर्मीलाई देश र जनताको हितमा काम गर्न लगाउनुपर्ने कि हटाउनुपर्ने भनि आवाज उठाउनैपर्छ । ब्यारेकभित्र राख्नलाई त जनताले पालेका होइनन् । काम नै नगर्ने हो भने तिनलाई बलियो बनाएर के फाइदा ? सांसदहरुले यो कुरा राख्नैपर्छ । सरकारले निर्वाचनको बेला सेना खटाउँछ । जनता आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न सक्छन् । कसलाई मतदान गर्ने भन्ने कुरा जनता आफैंले छुट्याउन सक्छन् । आर्मीको आवश्यकता त्यहाँ देखिँदैन् । नेपालमा पहिलोपटक कोरोना देखिएपछि सरकारले दुईपटक लकडाउन गर्यो । तर, त्यतिबेला पनि सुरक्षा निकायको कुनै योगदान देखिएन् । प्रहरी, सशस्त्र, सेनासँग धेरै गाडी छन् । त्यो जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । कोरोनाको बेलामा सुरक्षाकर्मीहरुले सर्वसाधारणलाई सहयोग गरेनन् । आम सर्वसाधारण महिनौं हिँडेर आफ्नो घर फर्किए । भोकभोकै हिँडे । खुट्टा सुन्निएर हिँड्नै नहुने भएको खबरहरु सार्वजनिक भयो ।

त्यतिबेला सुरक्षा निकायसँग भएका गाडी काम लागेनन् । न तिनले गाडीमा राखेर सर्वसाधारणलाई गन्तव्यसम्म पुर्याए न भोकालाई खान नै दिए । बरु दयालु व्यक्तिहरुले भात पकाएरै तिनलाई खान दिए । कतिपयले टुँडिखेलमा खाना खाने व्यवस्था मिलाए । २०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो । राजाको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको थियो । राजाको सारा सन्तान नै सखाप भयो । आफ्नो राजाको सुरक्षा त गर्न सकेन् सेनाले यत्रो देशको सुरक्षा गर्न सक्छ ? अब जनता र सञ्चार माध्यमको आँखा खुल्नु जरुरी भइसकेको छ । जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ भएको अवस्था छ । जनताले जन्मेदेखि मर्दासम्म कर तिरेका छन् । खाली खुट्टा हिँडेर जनता कर तिर्ने अनि यिनीहरुचाँहि देश र जनताको खोल ओढेर मोजमस्ती गर्ने ? सरकारले छिमेकीले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता ल्याऊ भन्यो भने आधाभन्दा बढीले जागिर छोड्छन् । हिजो माओवादीको पालोमा पनि त्यही भएको थियो ।
सरकारले जनताले तिरेको कर सदुपयोग गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले सहज रुपमा विदेशी ऋण ल्याएर खर्च गरिरहेको छ । त्यो ऋणको भार बोक्ने जनता हो । अहिले देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै छन् । देशमा अहिले लाखौं आर्मी छन् । प्रचण्डले आफूले बोलेको कुरासमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् ।

सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि उनले सो कुरा बोलेको त अहिले पुष्टि भइसकेको छ । कि सेनालाई काममा लगाऊ कि कटौती गर । नत्र विदेशीबाट ऋण ल्याएर तलबभत्ता खुवाउने र सेवासुविधा दिने काम नगर । लगानी गरेपछि उपलब्धि चाहिन्छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर