काठमाडौं, फागुन ११
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई लामो समयदेखि भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन् । भुक्तानीका लागि निर्माण व्यवसायीहरुले यसअघि पनि सडक संघर्ष गरेका थिए । हाल व्यवसायीहरु सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएर भएपनि आफूहरुको भुक्तानी दिनुपर्ने माग राखी सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । यता, उनीहरु राजनीतिक दलकहाँ पनि धाइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई जसरी हुन्छ, पैसा चाहिएको छ । चाहे देश र आफ्नो मातृभूमि जाओस् भाडमा । देश धितो राखेर पैसा लिन खोजिरहेका छन्, उनीहरु । नेपालको सार्वजनिक ऋण केही वर्षमै ह्वात्तै बढेको छ । अहिले सरकारको आम्दानी के छ ? विदेशी ऋणबाट देश चलिरहेको छ । विदेशीसँग ऋण ल्याउँछ, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दिन्छ । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता पनि विदेशी ऋणबाटै दिइरहेको अवस्था छ । विदेशीबाट ऋण लिने बेलामा सरकारले सर्वसाधारणको रायसुझाव लिदैन् । जबकी नेपाल त सरकारमा बस्ने र राजनीतिक दलहरुको मात्र होइन् ।

झण्डै तीन करोड नेपालीको मातृभूमि हो यो । तर, जनताको रायबिना ढ्याङढ्याङ ऋण लिन्छ । तैमाथि पनि यहाँ सबैको आ–आफ्नो निजी सम्पत्ति छ । भोलि ऋण तिर्न सकेन् भने विदेशीले सबै लिन्छ । त्यतिबेला कसको घर ? कसको जग्गा ? सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि तलबभत्तामा रमाइरहेका छन् तर त्यो कहाँबाट आइरहेको छ ? मतलब छैन् । भूपू कर्मचारीहरुले पेन्सन पाइरहेका छन् । त्यसैले उनीहरु यो विषयमा चुइक्क बोल्दैनन् ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खानेहरुलाई पनि सरकारले कसरी तलब दिइरहेको छ ? चासो छैन् । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी देश–देश भन्छन् । तर, वास्तवमा भन्ने हो भने तिनलाई देशको कुनै माया छैन् । सबैको देखाउने र चपाउने दाँत छुट्टाछुट्टै छ । सरकारी कर्मचारी आफूलाई ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारी भन्छन् । तर, तिनले पनि देश धितो राखेर आएको पैसाबाट तलबभत्ता बुझ्छन् । सरकारी कर्मचारीले काम नगरिदिँदा त आज देश यो अवस्थामा पुगेको हो । राजश्व उठाउन नखोज्ने, घुसकै पछाडि लाग्ने अनि देश कसरी माथि पुग्थ्यो ?

अब निर्माण व्यवसायीको पालो । सम्झौता गर्दा तोकिएको समयभन्दा कैयौं वर्षपछि काम सकाउँछन् । योजना बेलैमा नसकाएर सरकारलाई बजेट थप्न लगाएको लगाएै गर्छन् । काम पनि गुणस्तरहीन गर्ने अनि हामीले विदेशीबाट ऋण ल्याएर भएपनि भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने ? सबैले देशलाई लुटिरहेका छन् । सांसद् भन्छन्,‘हामी कानुन बनाउन आएको, पिछडिएको जनताको आवाज उठाउन आएको ।’ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय जनताको नारा लगाउँछन् । निर्माण व्यवसायीहरु देश विकास गर्न आएको भन्छन् । जनताले कसको कुरा पत्याउने ? किन कि सबैतिर उस्तै छ । न चुनाव भएको वर्षदिनसम्म एउटाबाहेक कानुन बन्न सकेको छ न स्थानीयको आवाज जनप्रतिनिधिले सुनेका छन् । हाल भएका निर्माण व्यवसायीले मुलुकमा विकासको मूल फुटाउँलान् भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । बुढापाकाले भन्छन्,‘ऋण भनेको घिन हो ।’ तर, सरकारले यो कुरा बुझेन् । जुनसुकै राजनीतिक दल सत्तामा गएपनि एउटै खेल चलिरहेको छ । विदेशीबाट ऋण लिने अनि आफ्नो सत्ता टिकाउने ।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्न नपुग्ने बताइसकेको छ । आम्दानी छैन् तर खर्च धेरै छ । सरकारले विदेशीबाट लिएको ऋणको किस्ता पनि ऋण लिएरै तिर्दै आएको छ । एउटाबाट लिने, अर्कोलाई तिर्ने क्रम चलिरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ सार्वजनिक काम गर्ने कोही पनि छैनन् ।
भूपूदेखि बहालवालासम्म त्यस्तै छन् । सबैलाई सेवासुविधा चाहिएको छ । सरकारले दिएको तलबभत्ताले नपुगेर अझै घुस पनि खाने गरिएको छ । सरकारी खर्च कटौती नगर्ने र विदेशी ऋण लिएर खर्च परिपूर्ति गर्ने हो भने अर्को आर्थिक वर्षमा अहिलेको दोब्बर हुन्छ । अहिले विदेशी ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ, अर्को वर्ष दोब्बर पुग्छ । कर्मचारी खातैखात छन् तर प्रगति के छ ? करारमा यत्रो कर्मचारी बसेका छन् । यद्यपि, तिनले कुनै काम नै गरेका छैनन् । राजनीतिक दल, उच्च पदका सरकारी कर्मचारीहरुले आफ्नो आफन्तलाई करारमा राखेका छन् । सरकारले ती करारका कर्मचारीलाई हटाउन सकेको छैन् ।

बेकारमा खर्च मात्र धेरै भइरहेको छ । नेपालमा उद्योग, कलकारखाना केही पनि छैन् । भएका पनि राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीहरुले कमिशनका लागि बन्द गराइहाले । अन्य देशमा बनेका सामानहरु आयात गर्ने अनि व्यापारीहरुले त्यसलाई आफ्नो कम्पनीको ट्याग दिएर बेच्ने हो । अनि हामी देशको उद्योगी, व्यवसायी भन्छन् । उद्योग, कलकारखाना नहुँदा नेपाल हरेक क्षेत्रबाट घाटा खाइरहेको छ । सरकारले कर उठाउने भनेकै उद्योग, कलकारखानाबाट हो । तर, नेपालमा त्यही नै छैन् । खाद्यान्नसमेत अन्य मुलुकबाट आयात गरेर धान्नुपरेको अवस्था छ । व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यहाँ रोजगारी नहुँदा नेपालीहरु विदेशिरहेका छन् । उद्योग, कलकारखाना भए त रोजगारी हुने हो । नेपालमा उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभाग छ । तर, उद्योग नै छैन् । अनि यस्तो मन्त्रालयको के आवश्यकता ? उद्योग, कलकारखानालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर सरोकारवाला निकायले कहिल्यै सोचेनन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि उद्योग, कलकारखानालाई ऋण नदिने । पञ्चायतकालमा कति उद्योग थियो ? त्यो सबै बन्द गरियो । त्यहाँ भएको सरकारी जग्गा सबै व्यापारीले दर्ता गरेर आफ्नो नाममा लगे । अहिले दिनहुँ हजारौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् । अझै हामी देशको लागि भन्न राजनीतिक दलहरुलाई लाज लाग्दैन् ?
नेपालीलाई अर्को देशमा श्रम गर्न पठाउने यिनीहरु होइनन् ? नेपाली उता बसेर दिनरात नभनि काम गरेर पैसा पठाउँछन् । राजनीतिक दलहरु हावा कुरा गरेकै भरमा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । आम्दानीको स्रोत नखोजिकन सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने हो ? जुन पार्टी सरकारमा आएपनि कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने मात्रैमा केन्द्रित । अनि देश कसरी चल्छ ? संघीयताका नाममा जनतामाथि आर्थिक भार थपिएको छ । यता पनि खाने, उता पनि खाने । ल्याउनेचाँहि कहाँबाट हो ? पहिला यो हेर्नुपर्दैन् । भाडामा भात छैन्, थाप थापेर मात्र के गर्ने ? प्रदेशैपिच्छे सांसद, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी अनि कसरी खर्च धानिन्छ ?

खर्च उकालो लाग्दै गयो, आम्दानीको स्रोत ओरालो । नेपालीहरु धन्न विदेश गइदिएका छन् र तिनका परिवारले यहाँ खान पाएका छन् । होइन् भने यहाँ सबै भोकभोकै पर्थे । नेपालको आफ्नो उत्पादन के छ ? करोडको निर्यात गर्छ, अर्बौंको आयात । नचाहिने चीज पनि धमाधम आयात गरिएको छ । बजारको अवस्था के छ ? सबैको आँखाअगाडि छर्लङ्ग छ । सहकारी भागिसकें, बैंक टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबारमा पूरै मन्दी छ । पहिले पो सरकारले घरजग्गाबाट राजश्व उठाउथ्यो । खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर क्षणिकको लागि उठेको राजश्वमा मोज गरेको अब सरकारले देख्छ ? जमिन अन्न उब्जाउने ठाउँ हो, कंक्रिट ठड्याउने होइन् । घर कस्तो ठाउँमा बनाउने ? पहिल्यै मापदण्ड बनाउनुपर्दैन् ? आफूलाई फाइदा हुने भएपछि जे पनि गरिदिने प्रवृत्ति मौलायो । अन्नमा समेत आत्मनिर्भर नभएको देशले अरु के गर्छ ? कृषकहरुलाई समेत विदेश पलायन हुन बाध्य बनाइयो ।

नेपालमा भएका भारतलगायत तेस्रो मुलुकका दलालहरुले सबै ध्वस्त बनाए । विदेशीहरुको बजार नेपाल बन्यो । सरकार छिनका लागि रमायो, लामो सोच राखेन् । जसको नतिजा अहिले भोग्नुपरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो भुक्तानी माग गर्दै साउन १६ गतेदेखि आन्दोलन गरे । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भुक्तानी दिने सम्झौता गरे । सम्झौता गरेको आठ महिना भयो तर तिनले भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले राजश्व उठ्ला र दिऊँला भन्ने सोचेको थियो, यद्यपि राजश्व उठेन् । व्यवसायीले सरकारले आफ्नो भुक्तानी दिन नसक्ने थाहा पाएपछि दबाब दिन थालेका हुन् । अब विदेशीसँग ऋण लिने होइन्, खर्च कटौती गरौं । विदेशीलाई ब्याज तिर्नुपर्छ, निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्दैन् । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिनुपर्छ तर किस्तामा दिनुपर्छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर