काठमाडौ २० कार्तिक
देशभर घरजग्गाको किनबेच बढेसँगै राजस्वमा पनि वद्धि भएको छ। गत वर्ष असोजको तुलनामा यस वर्ष सोही अवधिमा राजस्व झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ। गत असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट दुई अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बढी राजश्व संकलन भएको थियो। यस वर्ष सोही अवधिमा चार अर्ब ८ करोड रूपैयाँ बढी प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व असुल गर्छ । सरकारलाई सबभन्दा बढी राजस्व रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ । असोज महिनामा सेवा करवापत ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन दस्तुरवापत २ अर्ब ५६ करोड ७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत लाभकरवापत १ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र अन्य विभिन्न सेवामार्फत् साढे ४ अर्ब राजस्व संकलन गरेको विभागको तथ्याँकमा उल्लेख छ।
असोज महिनामा सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट ४२ करोड ५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यसपछि लगनखेलबाट ४० करोड ८२ लाख रुपैयाँ, भक्तपुरबाट ३१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, चावहिलबाट २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, कलंकीबाट २७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र मकवानपुर मालपोत कार्यालयबाट १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
नयाँ भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायहरु जग्गा वर्गीकरण कार्यमा जुुटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भदौमा सबै पालिका तथा स्थानीय तहलाई एक वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले २०८० भदौमा एक वर्षको लागि कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०७९ जेठमै भू उपयोग नियमावली लागू गरेको भएपछि सो नियमावलीले जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो। व्यवसायीले कित्ताकाट रोकिंदा, सरकारको नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ हुँदा र बैंकको ब्याजदर बढ्दासमेत कारोबार ठप्प भएको भन्दै कित्तकाट खुलाउन दवाव दिएका थिए । सरकारले २०८१ को साउनसम्मका लागि कित्ताकाट खुला गरेको छ । सो अवधि सम्म देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावालीको व्यवस्था छ। यस अघि वर्गीकरण नगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
