काठमाडौ १९ कार्तिक
नयाँ भूउपयोग नियमावली अनुसार जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायहरु जग्गा वर्गीकरण कार्यमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भदौमा सबै पालिका तथा स्थानीय तहलाई एक वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले २०८० भदौमा एक वर्षको लागि कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले २०७९ जेठमै भू उपयोग नियमावली लागू गरेको भएपछि सो नियमावलीले जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो। व्यवसायीले कित्ताकाट रोकिंदा, सरकारको नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ हुँदा र बैंकको ब्याजदर बढ्दासमेत कारोबार ठप्प भएको भन्दै कित्तकाट खुलाउन दवाव दिएका थिए । सरकारले २०८१ को साउनसम्मका लागि कित्ताकाट खुला गरेको छ । सो अवधि सम्म देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावालीको व्यवस्था छ। यस अघि वर्गीकरण नगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
संशोधित नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।
नियमावली अनुसार सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा विकास योजना सहितको नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रको जग्गाको पनि कित्ताकाट गर्न सकिने भएको हो । त्यस्तै कित्ताकाटबाट कायम भएको नयाँ कित्तालाई प्लट मिलान गरिने कित्तामा एकीकरण गरी नयाँ कित्ता कायम गर्नु पर्नेछ । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकताका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने छ ।
