काठमाडौ १७ कार्तिक
सरकारले संशोधित भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुलाएलगत्तै घरजग्गाको कारोबारमा वृद्धि भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकमा चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को असोज महिनामा घरजग्गा कारोबार ह्वात्तै बढेको देखाएको छ ।
सरकारले गत साउनको अन्तिम साता भूउपयोग नियमावली– २०८० स्वीकृत कित्ताकाट खुलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको थियो । घरजग्गा व्यावसायीको माग बमोजिम सरकारले कित्ताकाट खुकुलो गरिदिएपछि घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको हो । विभागको तथ्यांकअनुसार असोज महिनामा मात्र देशभरका मालपोत कार्यालय ३९ हजार ८ सय ८१ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक बर्षको भदौ महिनामा ३५ हजार ६८६ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । भदौको तुलनामा असोजमा ४ हजार बढी घरजग्गा किनबेच भएको छ । विगतको तुुलनामा यस वर्ष घरजग्गाको कारोबार ५४ प्रतिशतले बढेको हो । गत असोजमा देशभर २५ हजार ७ सय ८९ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।
देशभरका मालपोत कार्यालयबाट भएका ३९ हजार घरजग्गा कारोबार मध्ये सबैभन्दा बढि सुनसरी भूमिसुधार मालपोत कार्यालयबाट १९ सय ४१ वटा किनबेच भएका छन् । त्यसपछि जनकपुरधाम धनुषा मालपोत कार्यालयबाट १७ सय ३८ वटा कारोबार भए भने भद्रपुर झापाबाट १५ सय ६३ वटा जग्गा किनबेच भए । त्यसैगरी बेलाबारी मोरङबाट १४ सय १९ वटा, राजविराज सप्तरीबाट १३ सय २८ वटा र नेपालगञ्जबाट बाँकेबाट १ हजार ८८ वटा घरजग्गा किनबेच भएको विभागको तथ्याँकमा उल्लेख छ ।
कारोबार अझै बढ्ने
जग्गा तथा आवास विकास महासंघका (एनएचएलडिएफ)का अध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबार अझै वृद्धि हुने छ । उहाँको भनाइमा जग्गा वर्गीकरणमा भएको ढिलाइ र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर घरजग्गा कारोवारमा सुस्तता आएको थियो । घरजग्गा कारोबारलाई अझै चलायमान बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो वृद्धि गर्ने र होम लोनको इएमआई खुकुलो बनाउनुपर्ने लाहोनीको सुुझाव छ ।
घर जग्गा व्यावसायीहरूले सरकारसँग भूमि बजारको स्थापना, घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति, प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल स्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट, संयुक्त आवास परियोजना भित्रको सामूहिक उपभोगको क्षेत्रलाई विना दस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिष्ट्रेसन दस्तुर घटाउने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था र घरजग्गाको खरिद बिक्रीको सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिस्टर्ड बोक्ररको व्यवस्था जस्ता विषयहरू समावेश गरी भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन जारी गर्नुपर्ने जस्ता माग गरेका छन् ।
साथै, प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन् ।
