• गृहपृष्ठ
  • सरकारी कर्मचारीलाई उपचारमा दिने छुट कटौती गरेर गरिब जनतालाई दिने व्यवस्था मिलाउने आँट छ स्वास्थ्यमन्त्री ज्यू ?

सरकारी कर्मचारीलाई उपचारमा दिने छुट कटौती गरेर गरिब जनतालाई दिने व्यवस्था मिलाउने आँट छ स्वास्थ्यमन्त्री ज्यू ?

Jul 13th, 2023

काठमाडौं, असार २८
स्वास्थ्यकर्मी मोहनबहादुर बस्नेतलाई जनताले प्रश्न गर्छन्,‘बिरामीलाई अस्पताल पुर्याएपछि पहिले काउण्टरमा पैसा तिर्न लगाउने कि उपचार शुरु गर्ने ?’ निजी अस्पताल होस् या सरकारी पैसा तिरेसम्म उपचार नै गर्दैनन् । बिरामी थलिसकेको हुन्छ तर चिकित्सकले छुँदापनि छुँदैनन् । अनि गोजीमा पैसा नहुने बिरामी उपचार नपाएर मर्ने ? अस्पतालहरु बिरामीको उपचार गर्न खोलेको कि पैसा कमाउन ? यसको जवाफ अब स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले दिनुपर्छ । डिस्चार्ज हुने बेलामा बिल चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हो । उपचार शुरु भएपछि बिरामीको आफन्तले ऋणधन गरेर, जायजेथो बेचेर पनि त अस्पतालको शुल्क तिर्लान् । तर, अस्पतालले त्यो सोच्दैन् । पैसा नतिरेसम्म उपचार नै शुरु हुँदैन्, चाहे बिरामीले त्यही प्राण नै किन नत्यागुन् । जनता सोध्छन्,‘स्वास्थ्यमन्त्री ज्यू जनता ठूलो कि पैसा ?’ पहिले त बिरामी बचाउनुपर्ने होइन् र ? देशको जनता उपचार नपाएर मर्दासमेत सरकारको आँखा खुल्न सकेको छैन् ।

सरकारले यो सिस्टम तत्काल हटाउनुपर्छ । सक्नेले पहिल्यै तिरुन् तर, यो व्यवस्थाका सबैको हकमा लागु गर्नुहुँदैन् । स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हो । हरेक नागरिकले उपचार पाउनुपर्छ । पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु भनेको अत्यन्तै लज्जास्पद विषय हो । जनताको स्वास्थ्योपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने हो । यो सरकारको कर्तव्य हो । यद्यपि, सरकार त्यहाँ पनि चुकेको छ । पैसा नभएको कारण आज पनि अधिकांश रोग पालेर बसेका छन् । एउटा नागरिक गुमाउँदाको क्षति सरकारलाई राम्रोसंग थाहा छ । त्यसैले, पैसाभन्दा माथि नागरिकलाई राखौं । पैसा त उसले कमाएर पनि तिरिहाल्छ । गरिब, विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाऔं । पैसा नभएपनि नागरिकले उपचार पाउनुपर्छ । नागरिकले देशको लागि यत्रो योगदान दिएका छन् । विडम्बना, सरकार उपचारसमेत निःशुल्क गर्न सक्दैन् । अस्पतालको अवस्था देख्दा कहिल्यै पनि जान नपरोस्जस्तो हुन्छ । झन् डाक्टर, नर्स र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले बिरामी र तिनका परिवारलाई गर्ने व्यवहारको बयान गरिसाध्य छैन् ।

सामान्य कुरा सोध्यो भनेपनि झोक्किन्छन् । रिसाउँछन् । बिरामीसंग झोक्किने हो भने डाक्टर, नर्स किन बनेको ? प्रश्न त उठेको छ । चिकित्सा पढ्नुको उद्देश्य त बिरामीको चेकजाँच गर्नु नै हो । बिरामीले तिरेको करबाट चिकित्सकले तलबभत्ता खाइरहेका छन् । तर, यो कुराको हेक्का उनीहरुले राखेका छैनन् । सरकारी अस्पतालमा भएको बेतिथि त सबैको सामु छर्लङ्ग छ । बिरामी जाँच्न होइन्, कमाउन चिकित्सा पढेको भन्ने त सरकारी अस्पतालको अवस्था देख्दा स्पष्ट भइहाल्छ । ड्युटी समयसम्म चिकित्सक आफ्नो काममा हुँदै हुँदैनन् । आउने, हाजिर गर्ने अनि कुलेलम ठोक्ने, यो क्रम चलि नै रहेको छ । अस्पतालमा हुनुपर्ने चिकित्सक आफ्नो निजी क्लिनिकमा गएर बिरामीको उपचार गरिरहेका हुन्छन् । यता, काम नै नगरी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने उता, आफ्नो क्लिनिकमा बसेर पैसा पनि कमाउने । बिरामीलाई चाहिनेभन्दा धेरै औषधी लेखेर मेडिकलबाट कमिशन खाने कुरा नौलों होइन् । यो विषयमा सबै जानकार छन् ।

बिरामीका लागि आएका सामानहरु सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरु घरतिर दौडाउँछन् । सरकारी अस्पताल आज पनि राजनीतिक पावरको भरमा छलेको छ । तुरुन्तै अपरेशन गर्नुपर्ने बिरामीलाई समेत कुराएर राखिन्छ । राजनीतिक पावर भएकाहरुले भने तत्काल सेवा पाइहाल्छन् । अन्यलाई महिनौंपछिको समय दिइन्छ । पछिल्लो समय अस्पतालहरुमा एकदमै धेरै लापरवाही देखिन थालेको छ । चिकित्सकको लापरवाहीले सध्ये व्यक्तिले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सामान्य रुघाखोकी लागेर अस्पताल पुर्याइएकाहरुले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । तर, डाक्टर, नर्सलाई के मतलब ? मर्ने मरिरहेका छन्, चिकित्सकलाई कारबाही हुने होइन् । चिकित्सकले मान्छेलाई खसीबोका सोचेका छन् । कहिले कैंची पेटमा छोडिदिन्छन् । एउटा रोग लागेर अस्पताल पुगेकालाई अर्कै औषधी लेखिदिने । एउटा अंगको अपरेशन गर्नुपर्ने हुन्छ तर गरिदिन्छन् अर्कैको । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले नै चिकित्सकलाई मान्छे मार्ने छुट दिएको हो ।

उनीहरुलाई मान्छे मार नै भनेर लाइसेन्स दिएको भन्दा पनि केही फरक नपर्ला । चिकित्सकको लापरवाहीकोे कारणले बिरामी मरेको हुन्छ । पीडित आफन्तले चिकित्सकमाथि प्रश्न पनि उठाउन पाउँदैनन् । आफन्तलाई पीडा परेको हुन्छ । उनीहरुले चिकित्सकलाई केही भन्नसमेत पाउँदैनन् । किन कि सरकारले ऐनकानुन नै त्यस्तै बनाएको छ । चिकित्सकलाई मुख छा्डयो वा हातपात गर्यो भने पाँच लाख रुपैयाँ र पाँच वर्ष कैद हुने सरकारको नियमकानुन छ । यो त पीडितलाई थप पीडा दिने काम भएन् र ? साँच्नै नै भन्ने हो भने चिकित्सकले मान्छेलाई खसीबोका सोचेक छन् । जसरी मासु काट्नेलाई खसीबोकाको माया लाग्दैनन्, चिकित्सकलाई मान्छेको ज्यानको । चिकित्सा एउटा सेवा हो । तर, चिकित्सकहरुले सोचेनन् । उनीहरुलाई जसरी हुन्छ, पैसा कमाउनु मात्रै छ । आफूलाई डाक्टरी गर्न लागेको पैसाको सयौं गुणा बढी कमाउन खोज्छन्, उनीहरु । दिनको दुई गुणा र रातको चौगुणा कमाउन खोज्दाको प्रभाव अहिले स्पष्ट देखिएको छ ।

चिकित्सक जिम्मेवार हुँदैनन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय जनताको हितमा कानुन बनाउँदैन् । अनि उनीहरुको गैरजिम्मेवारीपनको नतिजा भोगिरहेका छन्, जनता । गल्ती गर्ने सबै जना कानुनको दायरामा आउनैपर्छ । तर, चिकित्सकलाई किन छुट ? लाइसेन्स छ भन्दैमा बिरामीको ज्यान लिन त पाइएन् नि ? आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र पहुँच नभएका बिरामीहरु मृत्युको दिन कुरेर बसेका छन् । रोगले थला परेर बस्दा पनि कसैको ध्यान त्यतातिर जाँदैन् । खानलाई पैसा हुँदैन्, कहाँबाट उपचार गराउनु ? बरु, रोग पालेर बस्छु भनेर उनीहरु थलिएर बसेका छन् । स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क नहुँदाको फाइदा धामी झाँक्रीहरुले उठाइरहेका छन् । गरिबहरु उपचारका लागि अहिले पनि धामी झाँक्रीका जान्छन् । तर, सरकारलाई के मतलब ? मरे नि जनता मर्ने त हो भनेचाँहि भएको छ । सरकारले जनताले तिरेको करबाट खरिद गरेर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधी पठाउँछ । त्यो औषधी बिरामीलाई निःशुल्क बाँड्नका लागि हो ।

बिरामीले त्यो औषधी पाएका छन् त ? यसको जवाफ त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि दिन सक्दैन् । सिटामोलसमेत यहाँ निःशुल्क पाइँदैन् । स्वास्थ्य चौकी र सरकारी अस्पतालमा पठाइएको औषधी डाक्टर, नर्स र त्यहाँका कर्मचारीले बेचेर खाइदिन्छन् । बिरामी हेरेको हेर्यै । सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी सरकारी हुन् । उनीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, लुगा लगाउँछन् । स्वास्थ्य बीमा गराइएको हुन्छ । अस्पतालमा समेत उनीहरुलाई ५० प्रतिशत छुट दिइन्छ । तर, जनताले के पाएका छन्, त ? सरकारले न रोजगारी दिन्छ न निःशुल्क स्वास्थ्योपचार । जसले तलब खान्छ, पेन्सन खान्छ, उसलाई किन छुट चाहियो ? सरकारमा बस्ने सबै ‘चोर’ भए भने तिनले बनाएका नीति सबै गलत । सरकारले जनतामाथि घात गरेको छ भने सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधाको खात ओडाएको छ । अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत विगतमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

तर, उनले जनताको हितमा हुने कुनै निर्णय गरेका छैनन् । गरिबले निःशुल्क स्वास्थ्योपचार पाउनुपर्छ भनेर उनले कानुन नै बनाएनन् । मुलुकमा यत्रो सूचना प्रविधिको विकास भइसकेको छ । जनताको अवस्था के छ ? भनेर निरन्तर बाहिर आइरहेको छ । तर, सरकारको ध्यान किन त्यतातिर केन्द्रीत हुँदैन् ? उपचार गर्ने पैसा नभएर बिरामीलाई साङ्लोले बाँधेर राखेको समाचारहरु यत्तिकै बाहिर आइरहेको हुन्छ । यो विषय जनताले देख्छन्, सरकारमा बस्नेहरुले किन देख्दैनन् । धेरै स्वास्थ्यमन्त्री आए र गए । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै सुधार आएन् । हिजो साङ्लो बाँधेर राखिएको बिरामीहरु आज पनि साङ्लोमै बाँधिएका छन् । गरिबका लागि न हिजो कोही आएका थिए न आज नै कोही छन् । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत ज्यू, सरकारी अस्पतालमा सरकारी कर्मचारीलाई दिने छुट कटौती गरेर जनतालाई दिने व्यवस्था गर्ने आँट तपाईंसंग छ ?