काठमाडौ / पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । सरकारले सहकारीलाई नियमन नगर्दा सो क्षेत्रमा वेथितिहरु बढेका हुन । सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्न विभिन्न ऐन, नियम जारी गरिएको छ। तर सहकारी संस्थामा आर्थिक अनुशासन कायम गराउनकै लागि जारी गरिएका नीतिगत प्रावधानको कार्यान्वयन नहुँदा यस क्षेत्रको थिति माँसिदै गएको हो।

सहकारीको अवधारणा आएसँगै सहकारीको संस्थागत कानुनी व्यवस्था गर्न २०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरियो। त्यसलगत्तै ०१८ सालमा सहकारी संघ संस्था सञ्चालन नियमावली २०१८ जारी भयो। यसैगरी २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्नूका साथै २०२० सालमा सहकारी बैंकको स्थापना गरियो।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारीको नियमन गरिरहेका छन्। संघको मातहतमा १२५ वटा, प्रदेश सरकारको मातहतमा ६ हजार र स्थानीय सरकारको मातहतमा २३ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। यतिधेरै नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था भएर पनि सहकारी संस्थामा बेथितिको चाङ भने थपिँदै गएको छ।

सहकारीलाई उत्तरदायी बनाउनकै लागि २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक स्थापनासँगै सहकारी बैंकलाई कृषि विकास बैंकमा गाभियो। त्यसपछि फेरि २०४१ सालमा साझा संस्था ऐन र ०४३ सालमा साझा संस्था नियमावली जारी गरियो। त्यस्तै २०४८ सालमा सहकारी ऐन र ०४९ सालमा सहकारी नियामावली जारी भयो। सहकारी संस्थाकै हित अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २०५० सालमा राष्ट्रिय सहकारी संघ स्थापना भयो। साथसाथै सरहकारी संस्थालाई अनुगमन र व्यवस्थित गर्न भन्दै २०६१ सालमा सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको पुनर्संरचना, गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरियो।

यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले पनि सहकारीका समस्याको गाँठो फुकाउन नसकेपछि सरकारले २०६८ साल वैशाख १ गते सहकारी अनुगमन तथा नियमनको मापदण्ड जारी गर्यो। त्यतिमात्र होइन सहकारी नियमनका लागि भन्दै सरकारले २०६९ साल जेठ ५ मा छुट्टै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना समेत गर्यो। फेरि २०६९ साल फागुनमै राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरियो।

सहकारीको क्षेत्रकै निगरानी राख्ने गरी विभिन्न संघसंस्था समेत गठन गर्न थालियो। हालसम्म राष्ट्रिय सहकारी संघ सहित विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ २० वटा, राष्ट्रिय सहकारी बैंक १ वटा जिल्ला सहकारी संघ ६९ वटा तथा विषयगत जिल्ला संघ २१२ वटा संस्थागत संरचना गठन गरिसकिएको छ। सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा तिनै संरचनाले ओत दिँदै आएका छन्। तर, नेपालभर रहेका ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संघ संस्थाहरूले अनियमित ढंगले कार्य गरे कसरी कानुनी दायरामा ल्याउने भन्नेमा कुनै चासो दिएको पाइँदैन।

पछिल्लो समय सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा लागू गरिएपछि सहकारीलाई पनि अर्थतन्त्रको एक खम्बा बनाउन थालियो। नेपालको संविधान २०७२ ले पनि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गर्यो। यसैअनुरुप सहकारी संस्थालाई पनि संघीयताको मान्यताअनुरुप चलाइयो। अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारीको नियमन गरिरहेका छन्। संघको मातहतमा १२५ वटा, प्रदेश सरकारको मातहतमा ६ हजार र स्थानीय सरकारको मातहतमा २३ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। यतिधेरै नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था भएर पनि सहकारी संस्थामा बेथितिको चाङ भने थपिँदै गएको छ।

समस्या परे समिति, समाधानमा बेवास्ता

सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै आयोग तथा समिति गठन गर्छ। नियमनको व्यवस्था र कानुनको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सुझाव दिन्छ। तर समाधानको सट्टा समस्या नै बल्झिँदै गएको छ। सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले हालै मात्र कार्यदल गठन गरेको छ। गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। सो कार्यदलमा सहकारी मन्त्रालयका सविच, अर्थ मन्त्रालय, महिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन्। यसअघि पनि सरकारले सहकारीका समस्या समाधान गर्ने भन्दै समिति गठनको कर्मकाण्ड गरि नै रहेको थियो।

०४७ सालदेखि यता मात्र सरकारले ८ वटा समस्या समाधान समिति गठन गरिसकेको छ। ०४७ साल भदौमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति’ गठन भएको थियो। त्यस्ते ०५७ सालमा राष्ट्रिय विकास बोर्डको सहअध्यक्ष राजेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा ‘सहकारी विकास सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको थियो।

यसैगरी ०६१ साल कात्तिकमा तत्कालीन कृषिमन्त्री होमनाथ दाहालको संयोजकत्वमा ‘सहकारी सुधार सुझाव आयोग’ गठन भएको थियो। जबकि त्यसको पाँच महिनाअघि मात्र ०६१ साल जेठमा योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा। युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी स्वरूप संरचनागत व्यवस्था’ गठन गरिएको थियो।

त्यसपछि फेरि ०६८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्रमा समस्या समाधानको नीतिगत प्रक्रियागत संस्था विषयगत सिफारिस गर्न गठित कार्यदल’ गठन गरियो भने ०६९ सालमा वर्तामान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव समिति’ गठन भएको थियो।

०७० सालमा गौरीबहादुर काकको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन’ भएको थियो। सो योगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ वटा सहकारीमा समस्या देखाएको थियो।

यसैगरी सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिले विद्यमान कानुनअनुसार सहकारी सञ्चालन नहुँदा समस्याग्रस्त हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिले तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन सहकारी ऐन(नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उल्लेख छ।