ललितपुर १० असार
विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने नमामा खोलिएका अनेकौं सहकारी संस्थाहरुले उनै गरीबको कमाइ लुट्ने र मनोमानी ढंगले व्यक्तिगत हितमा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ । सहकारीमा मौलाएको ठगी रोक्ने जिम्मेवारी पाएका नियमक संस्था र जनप्रतिनिधि नै ठग सरकारीका पक्षमा लागेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिहेका छन् । विपन्नको सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्दै आएको ललितपुरस्थित सिद्धिपुर थसी सहकारीलाई नगरपालिका र राजनीतिक दलकै संरक्षण रहेको बुझिएको छ ।
सो सहकारीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद नेमकुलले आफू अध्यक्ष रहेको बेला विभिन्न शिर्षकमा लिएको ऋण ७ करोड भन्दा बढि रकम हालसम्म पनि नतिरेको र सरकारीको पूँजि अपचलन गरेको पाइएको छ । सो सहकारीले ऋण चुक्ता गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ मा पटकपटक ताकेता गरेपनि उनले ऋण तिरेका छैनन् । उल्टै आफ्नी श्रीमती अञ्जना जोशी नेमकूलको नाममा थप १ करोड ३४ लाख भन्दा बढि ऋण लिएर सो चुक्ता नगरी सञ्चालक समितिबाटै बाहिरिएका छन् ।
नेमकूलले सो सहकारीमा मात्र होइन नेसलन सहकारीमा समेत ३ करोड ऋाा अपचलन गरी सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ । उनले सहकारीबाट लिएको ऋण विभिन्न जग्गामा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ । पूर्व अध्यक्ष नेमकूलले आफ्नो र परिवारको नाममा ऋण लिई नतिरीकनै सहकारी छाडेका कारण अहिले सो सहकारी आर्थिक संकटमा परेको छ । सयौं बचतकर्ताले आफ्
नो बचत पिर्ता पाउन सकेका छैनन् । उनको यसरी सर्वसाधारणलाई ठगेर फरार गर्दा समेत स्थानीय निकाय तथा राजनीतिक दलकै संरक्षण रहेको पाइएको छ । नेमकूल विरुद्ध उजुरी परेपनि नगरपालिका तथा राजनीतिक दलले कुनै चासो देखाएका छैनन् ।
सहकारीको अर्थ नै सहयोगी, साथी, सहायक व्यक्ति, मद्दतगार, एकसाथ मिलेर काम गर्ने, साथसाथै काम गर्ने भन्ने हो तर नेपालमा सरकारीले सो मर्म विपरितका कार्य गर्दै आएका छन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई देशको अर्थनीतिको आधार स्तम्भ मानेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा ‘सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताको आधारमा एकीकृत गर्नु’ भनिएको छ ।
यस्तै ‘सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन नियमन गर्न सहकारी खेती, उद्योग वा वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने उल्लेख छ ।
तर सो कानुन कतैपनि पालन भएको पाइँदैन । सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालभरिको सहकारी संघ संस्थाहरू जम्मा ३४ हजार ५१२ रहेकोमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाहरूको संख्या १३ हजार ५७८ कुल पूँजी २ खर्ब ७१ अर्ब ८७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जानकारी प्राप्त भए अनुसार हाल नेपालमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारी संघरसंस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालित छन् । सोही विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको तथ्यांक अनुसार देशको कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आबद्ध छन् । ति मध्ये अधिकांश राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता रहेको पाइएको छ । जसका कारण सरकारीको ठगि सधै छायाामै परेको छ । नियामक निकायले नै अराधीलाई संरक्षण दिएको छ ।
राज्यका जिम्मेवार निकायको लापरबाहीका कारण आफ्नो सर्वस्व गुमाएका तमाम निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम अपराधकर्मीहरूको घरघरानाबाट असूल उपर गनुृपर्छ । सोबाट असूल उपर हुन नसके नेपाल सरकार समेत त्यसको जिम्मेबार हुनुर्दछ ।
