• गृहपृष्ठ
  • जनयुद्धको बेलामा ‘दलाली’ को विरोध गर्ने प्रचण्डद्धारा ‘दलाली’ कै पक्षमा निर्णय, कित्ताकाट खोल्दा खाद्यमा ठूलो संकट आउने संकेत !

जनयुद्धको बेलामा ‘दलाली’ को विरोध गर्ने प्रचण्डद्धारा ‘दलाली’ कै पक्षमा निर्णय, कित्ताकाट खोल्दा खाद्यमा ठूलो संकट आउने संकेत !

Apr 30th, 2023

काठमाडौं, बैशाख १७
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएपछि घरजग्गा भूमाफियाहरु दङ्ग परेका छन् । आफ्नो दबाबमा सरकारले कित्ताकाट खोलेको भन्दै भूमाफियाहरुबीच चर्चा चलिरहेको हुन्छ । कित्ताकाट रोकेपछि सामसुम भएका भूमाफियाहरु अहिले सार्वजनिक स्थलमा भेला भएर राजनीतिक पहुँचका कारण मात्र फुक्का गर्न सम्भव भएको बताउँछन् । शेरबहादुर देउवाको सरकारले रोकेको कित्ताकाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकारले फुक्का गरिदिए । कित्ताकाट फुक्का गर्ने प्रचण्डको निर्णयको हाल सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
देउवा सरकारको भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले खेतीयोग्य जमिन बचाउन पहल गरेकी थिइन् । जग्गा वर्गीकरण गर्ने निर्णय एकदमै राम्रो थियो । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउने क्रम रोक्न उनले गरेको पहलमा सांसदहरुले समेत साथ दिए । जग्गाको खण्डीकरण गर्न दिनुहुँदैन् र प्लानिङ्ग रोक्नुपर्छ भन्नेमा २०७४ सालमा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुको समेत साथ र सहयोग रह्यो । खेतीयोग्य जमिन सकियो भने नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका थिए । देशमा खाद्य संकट आउन सक्छ, नयाँ पुस्ताले खान पाउँदैनन्, अन्य मुलुकको भर पर्नुपर्छ भनेर त त्यतिखेरका सांसदहरुले दुवै सदनबाट बहुमतले यो मस्यौदा पारित गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरिन् । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पूराना सबै निर्णय खारेज गरिदिए । बुझ्दैनबुझी भूमाफियाको दबाबमा आएर वा आर्थिक चलखेल गरेर जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्णयलाई क्षणिकमै तहसनहस बनाइदिए ।

गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा पार्ने निर्णय गरेको छ । खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गराउँदाको क्षति सरकारले केही समयपछाडि नै भोग्नुपर्छ । उब्जनी हुने जग्गामा कंक्रिट ठड्याइएको छ । पाँच दशकअघि फाँटैफाँट देखिने जमिन अहिले टुक्राटुक्रा बनेको छ । अब यहाँ उब्जनी छैन् । ८० प्रतिशतमा घर र बाटो बनाइएको छ । २० प्रतिशत जग्गामा उब्जनी गरेर जनसंख्यालाई खाद्य धान्न सकिन्छ ? ५० वर्षअघि ९३ लाख जनसंख्या थियो ।
अहिले बढेको तीन करोड पुगिसकेको छ । जग्गा सीमित छ तर खाने मुख त बढिरहेको छ । अब नेपालीले के खान्छन् ? सरकारले कहाँबाट ल्याएर नेपालीको पेट भर्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पछिल्लो निर्णयले त सबै जमिन सखाप पार्ने भयो । जसोतसो २० प्रतिशत जग्गा जोगिएको थियो, त्यो पनि सकाउनेतिर सरकार लाग्यो । सरकार भारतको मुख ताकेर बसेको छ । केही कारणबस् भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो भने जनताले के खान्छन् ? सरकार आफैंले जनतालाई परनिर्भर बनाउन खोजेको छ ।

प्रचण्ड र भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले ‘राष्ट्रघाती’ निर्णय गरेका छन् । नैतिकता छ भने यी दुवैले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । उनीहरुको निर्णयका कारण भोलि जनता भोकभोकै मर्छन् । यिनीहरुले नेपाललाई अन्य मुलुकको जिम्मा लगाउने षड्यन्त्र गरेका हुन् । छिमेकी देशले एक हप्ता मात्र खाद्यान्न पठाएन् भने यहाँ भोकमरी लाग्छ । तत्काल खाद्य संकट देखिन्छ । देश र जनतालाई चोट पुर्याउने काम गर्नेहरुलाई पदमा बस्ने कुनै अधिकार छैन् । सत्तापक्षका सांसद हुन् या प्रतिपक्षका सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुपर्छ । जनता भोकभोकै मर्नबाट बचाउनुपर्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीकै नेताहरुले पनि गलत निर्णयको विरोधमा बोल्नुपर्छ । जमिन कति महत्वपूर्ण हुन्छ यो प्रचण्डलाई थाहा रहेनछ । जुन देश खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन्छ, ऊ कहिले पनि अर्काको सामु झुक्दैन् । उनीहरु माटोमै रमाउँछन्, उब्जनी गर्छन् । तिनलाई अर्काको भर पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन् । तर, हाम्रो त ससाना सामग्रीसमेत आयात हुन्छ ।

जग्गा मासिसकेपछि कहाँ उब्जनी गरेर आत्मनिर्भर हुने ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बाहेक अरुले रोक्न सक्दैन् । देश बचाउन आम नागरिकले नै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न बेर लगाउनुहुँदैन् । राष्ट्र र जनतासंग सम्बन्धित भएकाले कानुन व्यवसायीले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुपर्छ । न्यायाधीशले पनि जनता र राष्ट्रका निम्ति फैसला सुनाउनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गर्न दिनुहुँदैन्, खण्डीकरण गर्ने क्रममा रोक लगाउनुपर्छ ।

न्यायाधीशले पनि अन्न नै खाने हो । पैसा र पद तोक्न मिलेन् । भोलि अन्न रोप्न खेत नै रहेन भने नेपाल नै रहँदैन् । प्रचण्डले गरेको जनता भोकै मार्ने र देश बेच्ने निर्णय रोक्नुपर्छ । प्रचण्ड कस्तो व्यक्ति रहेछन् त्यो अहिले आएर प्रष्ट भएको छ । ट्याम्पो ड्राइभर हुने क्षमतासमेत नभएकालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि देश कहिले उभो लाग्छ ? प्रचण्डले जहिले पनि आफ्नो हितमा मात्रै काम गर्दै आएका छन् । आफूलाई फाइदा हुने भएपछि उनले ‘देशघाती’ निर्णय गरिहाले ।

पछिल्लो केही समययता खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ । हरेक सामानको भाउ छोइनसक्नुभएको छ । कारण के ? किन कि अन्य मुलुकले जति भन्यो हामीले त्यतिमै किनेर उपभोग गरिरहेका छौं । उत्पादन नभएपछि अन्य विकल्प के रह्यो ? प्रचण्ड वालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री नेपालका हुन् तर आफ्नो पेटमा भारतमा उब्जनी भएको खाद्यान्नले भरिरहेका छन् । भारतले दिँदासम्म खान्छन् नदिएपछि नेपाल नै भारत जिम्मा लगाएर आफू साइड लाग्छन् ।
माओवादीबाट ‘राष्ट्रवादी’ नेता भनिएका कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ्गको असली रुपमा अहिले आएर छरपष्ट भएको छ । बाबुराम भट्टराईको यथार्थता पनि छर्लङ्ग भएको छ । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री भएपनि गलत कामको विरोध गर्ने मात्र सच्चा र इमान्दार नेता हुन् । राम्रोको प्रोत्साहन र नराम्रोको विरोध गर्न सिकौं । राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्यौं भने उसलाई थप राम्रो गर्ने हौसला जाग्छ । नराम्रोको विरोध जनायौं भने ऊ ट्रयाकमा आउँछ । विडम्बना, आफ्नो पार्टीको भएपछि जति नै गलत काम गरेपनि कोही चुइक्क आवाज निकाल्दैनन् ।

राष्ट्रको लागि भनेर हिजो प्रचण्डले हतियार उठाए । १० वर्ष मुलुकमा जनयुद्ध भयो । १७ हजार नेपालीका छोराछोरीले आफ्नो ज्यान गुमाए । तर, देशले के उपलब्धि हासिल गर्यो ? नेपाल भारतको जिम्मा लगाउन जनयुद्ध गरेको हो ? छिमेकी भनेर के गर्नु, हामीलाई नै सकाउनतिर लागेका छन् । नेपालको धेरै भूमि भारत र चीनले कब्जा गरिसकेको छ । तर, प्रचण्ड यसबारे कहिले बोल्छन् ? जनयुद्धको बेलामा प्रचण्डले विदेशीको हस्तक्षेप नेपालमा बढ्यो भन्थे । अहिले उनी त्यही भारतको गुनगान गाइरहेका हुन्छन् । यति मात्र होइन्, नेपाललाई भारतकै जिम्मा लगाउन पनि उनी अघि बढिसकेका छन् । नेपाललाई थप बलियो बनाउनुको साटो प्रदेशको नाममा देशलाई टुक्राटुक्रा बनाएर सिद्याइदिए । नेपाली भन्ने भावना सबैबाट हटिसकेको छ । प्रदेशको नाममा झैझगडा हुन थालेको छ । भारत र चीनले पहिलेपनि नेपाल आफ्नो कब्जामा लिन खोजेको छ । तर, सफल हुन सकेनन् । पृथ्वीनारायण शाहले टुक्राटुक्रा परेको नेपाल एकीकरण गरेर जोगाए ।

त्यो पनि तहसनहस बनाउने काम नेताहरुले गरे । संघीयताको नाममा सरकारी खर्च बढाइयो । विकासको नाममा उब्जनी हुने जग्गामा कंक्रिट ठड्याउने काम भयो । उद्योग, कलकारखाना केही छैन् । भारतबाट आयात गरेर नेपालीले गुजारा गरेका छन् । अब थप जटिल अवस्था बन्ने निश्चित छ । कृषि प्रधान देश भनिएको छ तर कृषि कर्म गर्नेलाई जग्गा छैन् । कृषकहरु धमाधम विदेशिरहेका छन् । अलिअलि उब्जनी हुन्थ्यो त्यसमा पनि प्रचण्ड सरकार बाधा बनिदियो । पहिलेपहिले धान, कोदो हाल्न भकारी हुन्थ्यो । अहिले त बाहिरबाट बोरामा चामल प्याक भएर आउँछ । कोदो खेती हुन छाडिसकेको छ । जमिन भएपो खेती गर्नु । लोकतन्त्र, गणतन्त्र के रहेछ ? भन्ने अहिले आएर थाहा पाइयो । लोकतन्त्र जनताका लागि होइन्, केही सामान्ती र शोषकीका लागि आएको रहेछ भन्ने त स्पष्ट भइसक्यो ।