काठमाडौं, बैशाख ८

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भूमिगतबाट निस्किएर पहिलो पटक वालुवाटारमा सार्वजनिक हुँदा उनले भनेका थिए,‘नेपालमा १० हजारदेखि सेना आवश्यक छैन् । भएका सेनामा कटौती गर्नुपर्छ ।’ नेपालको सेना भारत र चीनसंग लड्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले जनताले तिरेको कर फोगट्टे खेर गइरहेको बताएका थिए । जनताले तिरेको करबाट भात खाने, लुगा लगाउने, तलबभत्ता, पेन्सन बुझ्ने र ब्यारेकमा बस्ने काम मात्र भइरहेको गुनासो उनले त्यतिबेला गरेका थिए ।
नेपालीको अधिकांश भूमि भारत र चीनले कब्जा गरिसकेको छ । ४८ वर्षअघि भारतले सिक्किममा आफ्नो कब्जा जमायो । त्यहाँ बस्ने आम नागरिक अझैपनि नेपाली बोल्छन् । भारतको एक अदालतले सिक्किममा बस्ने नागरिक भारतीय नभई विदेशी भएको घोषणा गरिसकेको छ । यता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा पनि भारतले कब्जा जमाइरहेको छ । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर जनता पटकपटक सडकमा उत्रिए तर सेना हात बाँधेर बसेको छ ।

रातारात सीमाना सार्दै नेपाली भूमि कब्जा गर्ने कार्य बढेको छ । भारतले तुइन काटिदिएर नेपालीको ज्यानसमेत गएको छ । छिमेकी मुलुकहरुले सानो मुलुक भएको फाइदा उठाउँदै आफ्नो मनलाग्दी गर्दै आएका छन् । नेपाली सेना भने घाम ताप्ने, भात खाने, ब्यारेकमा फुटबल खेलेर बस्ने काम भइरहेको छ । मुलुकमा सेनाको काम छैन् भन्ने कुरा जनताले राम्रोसंग बुझिसकेका छन् । पटकपटक मुलुकले विपद् खेप्यो । २०७२ सालमा महाभूकम्प गयो तर त्यहाँ पनि सेनाको त्यति सक्रियता देखिएन् ।
२०७६ सालमा कोरोना देखिएपछि मुलुकमा लकडाउन भयो । दुई पटक लकडाउन गरियो । तर, सेनाबाट कुनै साथ सहयोग भएन् । खान नपाएर जनता भोकभोकै हिँडे । दुई सातासम्म पैदल हिँडेर घर जानेहरुको लर्को लागेको थियो । सेनासंग गाडी थियो तर त्यो गाडीको सदुपयोग भएन् । त्यसरी हिँडेकालाई सेनाले आफ्नो गाडीमा हालेर गन्तव्यसम्म पुर्याइदिन सक्थ्यो । पानी खान नपाएर आम नागरिकलाई यात्रा गर्नसमेत मुश्किल परिरहेको अवस्था थियो ।

विडम्बना, सेनाले बाटोमा पानीको व्यवस्थासमेत गर्न सकेन् । व्यक्तिहरुले सहयोग जुटाएर खान नपाएकालाई टुँडिखेलमा खान दिए । राहत बाँडे । सेनाको त्यहाँ पनि कुनै भूमिका देखिएन् । सेनाको काम आपतविपतमा आम नागरिकको सहयोग गर्नु होइन् र ? तर, के सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ ? बाढी, पहिरो त वर्षेनि गइरहन्छ । बाढीमा परेर विस्थापित भएका जनता अझै छाप्रो हालेर बसेका छन् । उनीहरुलाई सहयोग गर्नका लागि सेनाले कुनै पहल गरेको छैन् । मुलुकमा जेसुकै होस् सेनालाई मतलब छैन् । सेनालाई राष्ट्र र जनताको अलिकति पनि माया छैन् । सेनाहरु आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर व्यापार व्यवसायमा लागेका छन् । पेट्रोल पम्प खोल्ने, जग्गा प्लानिङ्ग गर्नेलगायतका काम सेनाले गरिरहेको छ । सेनाको काम व्यापार व्यवसाय गर्नु हो कि सीमानाको सुरक्षा गर्नु ?

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई जनताले सोध्छन्,‘छिमेकी मुलुकले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्न । भएको भूमि पनि सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ । आपत परेको बेला जनताको मन जितेर काम गर्न पनि असफल हुनुहुन्छ । राष्ट्रको हितमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्न । यस्तोमा जनताले तिरेको करबाट खाना खान, लुगा लगाउन, तलबभत्ता र पेन्सन खान अप्ठ्यारो लाग्दैन् ? नैतिकता छ भने जनताले तिरेको करबाट तलब पनि खानुहुँदैन् । अर्कोतर्फ काम गर्न नसक्नेले कुर्सी ढाकेर बस्नु ठिक छैन् ।’ अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ सदनबाट पास भयो । अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने बाटो खुल्यो । नेपाली जनता त्यसको विरोधमा सडकमा उत्रिए । उनीहरुले चुटाइ खाए, कतिपयको टाउको फुट्यो । तर, सेनाले एमसीसीको विषयमा चुइक्क पनि आवाज निकालेन् । एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन्, मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर सेनाले बोलेन् । जनताले तिरेको करबाट प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले तलब खाएका छन् । उनीहरुले घामपानी भन्न पाएका छैनन् ।

धुँवाधुलो भयो भनेर ट्राफिक आफ्नो ड्युटीबाट पन्छिएका छैनन् । नेपाली प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । ट्राफिक र प्रहरीले काम गरेको त जनताले देखिरहेका छन् । अनुभूति गर्न पाएका छन् । तर, सेना कुन दुलोमा छ ? जनतालाई अत्तोपत्तो छैन् । किन कि उनीहरुले केही काम नै गरेको छैन् । तीन करोड जनताको सुरक्षा प्रहरीले गरेको छ । सीमाको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । प्रहरी २४ सै घण्टा ड्युटीमा खटिएका हुन्छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको पछाडि मात्रै सेना देखिन्छन् । अब यो पनि हटाइदिए हुन्छ । यो जिम्मा पनि प्रहरीले नै निर्वाह गर्न सक्छ । तीन करोड जनताको सुरक्षा गर्न सक्ने प्रहरीले सीमित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहजै सुरक्षा गर्न सक्छ । सेनाले गर्ने नै हो भने त भारतले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्यो । सीमानामा गएर सुरक्षा दिनुपर्यो । निर्वाचन भएको बेलामा सेना खटिन्छ । यो जिम्मा पनि प्रहरी र सशस्त्रले उठाउन सक्छ ।

त्यहाँ सेनाको आवश्यकता छैन् । नेपाली भूमिमा भइरहेको चुनावमा सेना किन चाहियो ? चाहिने ठाँउमा गएरचाँहि सुरक्षा दिनुपर्यो । रक्षा मन्त्रालयले चुनावमा सेना उभाएर नाटक देखाउने काम छोडिदिए हुन्छ । नेपाली–नेपालीमा के युद्ध हुन्छ ? त्यहीमाथि पनि अहिले जनता धेरै शिक्षित भइसकेका छन् । त्यसैले त्यहाँबाट सेना हटाएर सीमानामा खटाइदिए हुन्छ । भूमि मिच्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने सेनाले क्षणिकको नौटंकी नदेखाएकै बेश होला । अहिले मुलुक हाँक्ने ‘ड्राइभिङ’ सीटमा प्रचण्ड नै छन् । यता, रक्षाको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्काले सम्हालिरहेका छन् । अब प्रचण्डसंग दुई वटा विकल्प छ । कि रक्षा मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्यो भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्यो । कि भारत र चीनले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता ल्याउनका लागि सीमानामा सेना खटाउनुपर्यो । जनताको कर खेर फाल्ने काम नगरौं । जनताले एक जोर राम्रो लुगा नलगाईकन कर तिरेका छन् । खुट्टामा एक जोर चप्पल नलगाईकन कर तिरिरहेका छन् । भोको पेटमा पटुका बाँधेर हिँडेका छन्, जनता ।

केही काम नै नगरी सेनाले यस्ता जनताले तिरेको करमा रजाइँ गरिरहेको छ । ब्यारेकमा बसेर दिन कटाउनुको साटो सार्वजनिक काम गरे हुने हो । बाटोघाटो, नदीनाला सरसफाइ गरौं, वृक्षरोपण गरौं भन्ने भावना सेनामा छैन् । पुल नभएको ठाउँमा पुल बनाइदिने, अस्पताल र स्कुल मर्मत गरिदिनेलगायतका काममा सेनालाई केही चासो छैन् । ब्यारेक भित्र हात बाँधेर बसेर देश विकास हुन्छ ? नामका लागि मात्र सेना छ भन्ने भएको छ । राज्यको ढुकुटीमाथि सेना भारी मात्र बनेका छन् ।
होइन् भने जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्नुपर्यो । राष्ट्रको हित हुने गरी विकास कार्यमा हात बढाउनुपर्यो । मुलुकमा आर्थिक संकट देखिन थालिसकेको छ । जनताले कर तिर्न छोडिसकेका छन् । विदेशी ऋण दिनानुदिन बढिरहेको छ । अहिले एउटा नेपालीको टाउको ९० हजार रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको छ । सेनाले मुलुक बचाउन आफ्नो शासन ल्याउन सक्छ ? विदेशी ऋण मिनाहा गर्न सक्छ ? सक्दैन् । मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्ने क्षमता सेनासंग छैन् ।

विदेशीले लगेको जमिन छिनेर फिर्ता ल्याउन पनि सक्दैन् । बरु, यत्रा सेनालाई तलब खुवाउँदा खुवाउँदै राज्यको ढुकुटी थलिएको छ । मुलुक थप आर्थिक संकटमा गएको छ । सरकारले ७२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवायो । पेन्सन र भत्ताहरु पनि त्यही पैसाले बाँडियो । सरकारले यसको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्छ । ऋण तिर्न सकेन् भने नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । अर्कोतिर विदेशीले नेपाल हस्तक्षेप गर्छ । विदेशीसंग लिएको ऋणले सेनादेखि प्रहरी, सरकारी कर्मचारी सबैले तलब खाएका छन् ।
यिनीहरुले देश धितो राखेर तलब लिएका छन् । देश अर्कोको जिम्मा लगाएर तलब खानेहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । देशको सुरक्षा गर्न बसेको भनेका छन् तर त्यही देश बेचेर तलबभत्ता बुझिरहेका छन् । जनताले विदेशीसंग ऋण नलिन पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन् । बरु, तलब आधा गर्न, पेन्सन कटौती गर्न र सरकारी खर्च घटाउन जनताले माग गरिरहेका छन् । यता, बहालवाला र भूपू कर्मचारीलाई जसरी पनि तलबभत्ता चाहिएको छ । देश बेचेर ल्याएपनि तिनलाई तलब र पेन्सन चाहिएको छ ।
प्रचण्डले आफ्नो घरको सम्पत्ति ल्याएर तलब बाँड्ने हो ? देश सबैको साझा हो । दलालहरुको फाइदाका निम्ति देश बेच्न पाँइदैन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसद्, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी सबै मिलेर देश बेच्ने काम भएको छ । दुर्घटनाको मोडमा परेको मुलुकलाई बचाउन त सकिन्छ नि । यसका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्यो ।