आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौ, २ असोज
नेपालको संविधान जारी भएको छ वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय संघीयता हो तर स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
संविधानको धारा ५६ (२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेस र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी पर्याप्त कानुन बनेका छैनन भने बनेका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन पनि भएको छैन ।
प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नआउँदा प्रदेश कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । जसको परिणाम प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती भएको प्रशासनविद्को भनाइ छ ।
जसपाको विरोध कायमै
सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी यसवर्ष पनि संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि उसले संविधानको विरोध गरेको थियो ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा अधुरा र विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै आइतबार मनाइने संविधान दिवसको कार्यक्रममा भाग नलिने बताए ।
‘संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशीकरणलगायतका प्रावधान पनि अधुरो र अपूर्ण हुनुका साथै संविधानमा धेरै धाराहरुमा विभेदकारी प्रावधान राखिएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवस २०७८ मा पनि भाग नलिने, विरोध गर्ने’ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यादवले संविधानका विभेदकारी एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधानको विरोध गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, खस, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक समुदायका साथै उत्पीडित जातजाति एवं समुदायले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको उनको दावी छ।
मौलिक हक पनि संकटमा
संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने उल्लेख छ । निश्चित समयसीमाभित्र कानुन बनाइन सक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन बनेकै दुई वर्ष पुगेको छ । तर संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रुभता, आवासलगायत दर्जनौं आधारभूत हकहरूको अनभूति आमनागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।
संविधानले नागरिक समक्ष राज्यको सबै संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता तथा समतामूलक समाजको संकल्प ल्याएको छ । तर, पाँच वर्षको अभ्यासले त्यसको व्यावहारिक पक्षलाई कमजोर देखाएको छ । प्रतिनिधित्व र समानताको लडाइँ जनताले अझै पनि गर्नुपरिरहेको छ ।
संविधानले महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक दिएको छ । त्यस्तै, पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुने भनिएको छ । तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
संविधानको इतिहास यस्तो छ
२००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको घोषणा गरेपछि मात्र संविधान निर्माण हुन थालेको हो। त्यसयता अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ प्रचलनमा आए।
यी सबै संविधान जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित सभाले निर्माण गरेका नभई आयोग वा समितिको सिफारिसमा वा आफ्नै स्वविवेकमा राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुखको आदेशले जारी भएका हुन्। नेपालको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट पहिलोपटक २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा भएको हो।
नेपालको संविधानले मूलतः लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, गणतन्त्रात्मक राज्य, संघीय शासन व्यवस्था, संसदीय पद्धति, मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायप्रणाली, विधिको शासन, बहुलवादी समाज, समावेशीकरण, सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण सापेक्ष धर्म निरपेक्षता र समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गरेको छ।
