आधारभूमि संवाददाता
ललितपुर, भदौं २९
ललितपुर महानगरपालिको नियम बिपरित सडक तथा भवन निर्माणको रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छ । राज्यकोषबाट ३ करोड ७८ लाख रकम बढि भुक्तानी देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत नम्ंर्सको आधारमा निर्माण लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार सडक निर्माणका लागि मन्त्रीपरिषद्ले २०७५ साउन २५ मा स्वीकृत गरेको सडक तथा पुलको दर बिश्लेषण नम्र्स तथा भवन संरचना निर्माणका लागि भवन बिभागबाट प्रकाशित नम्र्सको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
तर ललितपुर महानगरपालिकाले सडक संरचना निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुर र भवन तर्फ महानगरपालिका प्राविधिकले तयार गरेको दर बिश्लेषणभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गरि उपभोक्ता समितिलाई बढि रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले यो वर्ष सडक निर्माण तर्फ ३ करोड ६४ लाख र भवन संरचनामा १३ लाख ६९ हजार गरि ३ करोड ७८ लाख बढि रकम भुक्तानी भएको देखिएको छ । र, उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षक कार्यालयको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले मानिसबाट कार्यगर्ने गरि दररेट स्वीकृत गरेकामा उपभोक्ता समितिमार्फत मेसीन प्रयोग गरेको पाइएको छ । मेसीन प्रयोग गरेका यस्ता १० योजनाबाट मात्रै ४७ लाख १७ हजार बढि भुक्तानी भएको देखिएको छ ।
यसरी नियम बिपरित रकम भुक्तान गरेकाले नै ललितपुर महानगरपालिकाको बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिलेसम्म यसको बेरुजु १ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । यो वर्ष मात्रै यस्तो बेरुजु रकम ६७ करोड ३० लाख बढेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ ।
महानगरपालिकाले वर्षान्तमा निर्माण व्यसायी, सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ता समितसँग समझौृता गर्ने र सम्झौताको समयमा एकमुष्ठ ६० प्रतिशत पेष्की बुझाउने रे पेश्की लानेले समयमा काम सम्पनन नगर्ने गरेको देखिन्छ ।
जसका कारण प्रत्येक वर्ष योजना अधुरो रहने र जिम्मेवारी सर्ने गरेको देखिएको छ । यो कार्य महानगरपालिकाले नजानेर होइन कि नियतबश नै गरेको देखिन्छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार यो वर्ष मात्रै सम्पन्न नभएका आयोजनामा भुक्तानी गर्न ५० करोड ५८ लाख बिनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै यता लेखापरिक्षणको क्रममा परेका १९ करदाताबाट मात्रै ३ करोड ३० लाख ८४ हजार उठाएको छैन ।
कर नउठाउने ब्यापारीक समुहका लागि काम गर्ने र कार्यालयमा बसेर बढुवाको लागि मात्रै बार्गेनिङ गर्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
