आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, जेठ २८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा चारवटा बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । हरेकजसो बजेटमा उनने १२ सय मेगावाटको बुडीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बारेमा चर्चा गर्न छुटाउँदैनन् ।
उनले सार्वजनिक गरेको पहिलो बजेट २०७५ /०७६ को बुदा नम्बर १४४ मुआब्जा बितरण सम्पन्न गरि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको थियो । त्यसपछिको दोस्रो बजेट २०७६ /०७७, बुदा नम्बर १६२ मा १३ अर्ब ५७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको घोषणा गरियो । यसपछि तेस्रो बजेट २०७७ /०७८ को बुदा नम्बर २०९ मा लगानी ढाचा एकिन गरि कार्यान्वयन गरिनेछ भनियो । आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात ओली नेर्तत्वको सरकारले ल्याएको चौथो बजेट २०७८/०७९को बुदा नम्बर ३१६ मा निर्माण ढाचा निर्धारण र स्रोत टुंगो लगाइने भनिएको छ ।
तर, ओली नेर्तत्वको सरकारले यसमा के कति काम गर्याे त भनेर खोतल्ने हो भने अहिलेसम्म कुनैपनि थप नयाँ काम गर्न नसकेको देखिन्छ । यति सम्म कि अहिलेसम्म निर्माणको मोडालिटी पनि टुङ्गो लागेको छैन ।
। निर्माणको ढाँचाबारे नै निर्णय गर्न नसकेको सरकारले ३५ अर्ब १० करोड मुआब्जा भने बाँडिसकेको छ । आयोजनाका कर्मचारीका नाममा वर्षेनि १ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
निर्माण अनिश्चित भएपनि आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोल प्रयोगकर्तासँग कर उठाउन छोडिएको छैन । पाँच वर्षमा पूर्वाधार करका नाममा सरकारले ६८ अर्ब असुलिसकेको छ ।
राजनीतिक खिचातानीको भुमरिमा परेर यो आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसकिएको हो । २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आयोजना अगाडि बढाउन विकास समिति गठन गरेका थिए । र उनले नै सोही वर्ष फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने जिम्मा दिए ।
त्यो कम्पनीले २०७२ मा आयोजना १२ सय मेगावाटको बनाउन सकिने, २ खर्ब ५९ अर्ब खर्च हुने र ७ वर्ष १० महिनामा आयोजना पूरा गर्न सकिने प्रतिवेदन दियो । तर, २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विकास समिति खारेज गरी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनीयाँ कम्पनी गेजुवालाई सुम्पिएपछि यो आयोजना विवादमा मात्रै आएन धेरैका लागि राजनीति गर्ने थलो बन्यो ।
दाहालपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यहि वर्ष गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरे । संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम देउवाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरे । अहिले ओली सरकारले गेजुवासँग छलफल गर्नु भनेर मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । तर छलफलले कुनै टुंगो नै पाउन सकेको छैन।
