आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, जेठ २५
सरकारले संसद बिघटन गरेकाले यो वर्ष अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो । यसअघि संसदबाट पास हुनुपर्ने वजेट अध्यादेशका भरमा आउँदा केहि बिबादास्पद कुरालाई समाबेश गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको २११ नम्बर बुँदामा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलब्ध निजीक्षेत्रको सहभागितामा नुनको उत्पादन तथा वितरणमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भनेर उल्लेख गरेका छन् । अर्थात बजेटमा नुनको आयात, वितरणमा निजी क्षेत्रलाई नीतिसहित प्रवेश गराएका छन् ।
बजेटमा प्रतिस्पर्धाका लागि निजी क्षेत्र ल्याउन खोजिएको देखिए पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा नेपालले नै नुन बिक्री गरिरहेको छ । व्यापारीहरूले २०४८ यता नुनको कारोबारमा इच्छा देखाएपनि कर्मचारीतन्त्रले यसमा रोक लगाउँदै आएको थियो । तर यो वर्ष कर्मचारीतन्त्रले पनि रोक्न सकेन ।
निकासी–पैठारी ऐन, २०१३ अनुसार सरकारले अहिले नुनको आयात तथा वितरण गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको छ ।
नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब दुई लाख टन नुन खपत हुन्छ । यसको बजार मूल्य न्यूनतम दुई अर्ब रुपैयाँ छ । ५० पिपिएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको छ । सबैभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत खपत हुने आयोनुनको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
तीनवटै ब्रान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५० पिपिएम आयोडिन राख्ने गरेको छ। साल्ट ट्रेडिङले दुर्गमका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न सरकारबाट अनुदानसमेत लिँदै आएको छ । चालू आवमा नुन ढुवानीका लागि १७ करोड अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्ट अनुसार अहिले नेपाल ९५ प्रतिशत परिवारमा स्वस्थकर आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्छ । जुन साल्ट ट्रेडिङले वितरण गरेको छ । त्यसले गलगाँडको समस्या निर्मूल भए पनि प्रत्येक १ लाखमा चार जनामा कण्ठरोग बाँकी नै छ ।
ट्रेडिङले अहिले न्यूनतम १० महिनाका लागि नुन मौज्दात राख्ने गरेको र तीनवटा ब्रान्डमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र बिक्री गरिरहेको जनाएको छ । जसले गर्दा नाकाबन्दीका समयमा पनि बजारमा नुनको अभाव हुन पाएको थिएन ।
उसले हिमाली र पहाडी २२ जिल्लामा सरकारी ढुवानी अनुदानमा भानु ब्रान्डको नुन प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ। त्यस्तै आयो नुन देशैभरि प्रतिकेजी २० रुपैयाँ र शक्ति ब्रान्डको नुन तराईमा प्रतिकेजी १७ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ ।
तर प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको सेञ्चुरीले खाद्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको अनुमति बिना केहि समय अघि नुन बिक्री गरेको भेटिएको थियो । तर, राज्यमन्त्री समेत भएका दुगडको कम्पनीलाई खाद्यले कार्वाहि गर्ने प्रयास गरेन । अहिले यसलाई बैध बनाउन अर्थमन्त्रीले यसलाई बजेटमा घुसाएका छन् ।
पार्टिका लागि घरखोज्ने मात्रै हैन व्यवसायीहरु समेत भेला गराउन सफल दुगड अहिले पार्टिकोे आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा समेत अग्रस्थानमा देखिन्छन् ।
नुनको आयात, उत्पादन तथा प्याकेजिङको जिम्मा हालसम्म साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र दिइँदै आए पनि दुगडले अवैधानिक रूपमा प्याकेजिङ तथा ब्रिक्री वितरण र मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको थियो ।
दुगड सञ्चालक रहेको खाद्य उद्योग दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालिले गत वर्ष सेन्चुरी स्प्रिङ्कलर्स टेबल साल्टको नामबाट नुनको प्याकेजिङ गर्दै आएको प्रमाण भेटिएको थियो । प्रति १०० ग्रामको बिलबीजक मूल्य रुपैयाँ ३२ (प्याकेटमा अंकित मूल्य रुपैयाँ ३५) मा बिक्री गरेको प्रमाण बजार अनुगमनमा पाइएको थियो । जबकि साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो २० रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दै आएको छ ।
सस्तो मूल्यमा जनताले नुन पाउँदै आएकोमा त्यसमा पनि निजी क्षेत्र घुसाएर सरकारले ब्यापारीलाई पोस्न खोजेको छ ।
