आधारभुमि संवाददाता
काठमाडौं, बैशाख २४
केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट देश बिकास भएन भनेर नयाँ संबिधानमा देशलाई प्रदेशमा बाडियो । तर यस्तो प्रदेशहरुले अहिले बजेट नै खर्चन नसकेको देखिन्छ ।
बिकास निर्माणका लागि भनेर यो वर्ष सरकारले १ खर्ब ४३ अर्ब त प्रदेशको बिकास लागि भनेर छुट्टाएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ३१ दशमलव दुई चार प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम खर्च भएको छ । कर्णालि बिकट नै रह्यो भनेर देश संघियतामा गएपनि त्यहाँको सरकारले रकम भने खर्चन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशले यो वर्षका लागि ३४ अर्ब २३ करोड रकम पाएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै रकम खर्चेको छ । अर्थात अहिलेसम्म जम्मा ६ अर्ब १५ करोड रकम खर्च भएको छ ।
प्रदेश नम्बर दुईले वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ६८ करोड रकम पाएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यो कम खर्च गर्नेको सुचिमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
त्यस्तै यहि प्रदेशले बिकास निर्माणका लागि १९ अर्ब १९ करोड रकम पाएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १८ दशमलव तीन आठ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात वर्षका ९ महिनाबित्दा सम्म यो प्रदेशले जम्मा ३ अर्ब ५३ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढि खर्चनेमा भने लुम्बीनी प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ। जसले गत चैत मसान्तसम्म १५ अर्ब ८४ करोड खर्चेको छ । जसको बजेट ३६ अर्ब ३५ करोडको रहेको थियो ।अर्थात अलिहेसम्ममा कुल बिनियोजित रकम मध्ये यसले ४३ दशमलव पाँच आठ प्रतिशत रकम खर्चेको छ ।
लुम्बीनी प्रदेशपछि भने ठूलो रकम खर्चनेमा प्रदेश नम्बर एक अगाडी छ । जसले ३६ अर्ब ६६ करोडको बजेट पाएकामा अहिलेसम्म १५ अर्ब १५ करोड अर्थात ४१ दशमलव तीन पाँच प्रतिशत रकम खर्चेको छ ।
प्रदेश सरकार बिकास निर्माणमा मात्रै होइन, जनतालाई सृेवा दिन पनि असफल भएका छन् । सहि तरिकाले काम अघि बढाृउन नसक्दा देशले प्रदेश सरकारबाट पन िलाभ पाउन सुकेको छैन ।
