आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, बैशाख १०
धितोपत्र बोर्डले करिब १३ वर्ष अघि धितोपत्र व्यवसायी नियमावली संसोधन गर्दै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको १३ वर्षसम्म पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिले त धितोपत्र बोर्डले यस्ता पब्लीक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया बन्द गरेर केहि सिमित ब्यक्तिहरुले चलाएका कम्पनीहरुलाई प्रदेश स्तरमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले २०६४ सालमा धितोपत्र व्यवसायी, नियामावली २०६४ मा बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर सेयरका कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्याे । यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाइ सहायक कम्पनी खोलेर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्याे ।
त्यसपछि बजार अस्वाभाविक रुपमा घटेको भन्दै सोहि वर्षको पुसमा बसेको लगानीकर्ताको आन्दोलनलाई संबोधन गर्न बनेको एक कमिटिले पनि यो छिट्टै नै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दियो । जसअनुरुप १० वटा बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेर नेप्सेमा ब्रोकरका लागि पनि आबेदन दिएका छन् । तर संसदिय समितिको अर्थ समितिले यसको अध्ययन थालेसँगै रोकिएको यो प्रक्रिया सोहि समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनका लागि दिएको सुझाव दिएको ९ महिना बित्न लाग्दा सम्म धितोपत्र बोर्डले यसका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
अहिले धितोपत्र बोर्डको नेर्तत्व बैंकलाई लाइसेन्स दिने पक्षमा देखिदैन । बरु यसलाई अलमल्याउन प्रदेश स्तरमा ब्रोकर लाइसेन्स र ब्रोकरको आधिकारिक प्रतिनिधी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीको प्रभावमा परेर बोर्डले पब्लीक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकेर निश्चीत ब्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरि लाइसेन्स बाड्ने प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको छ ।
अर्थसमितिले पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु त भनेको छ तर त्यसअघि पुरा गर्नुपर्ने केहि सर्त पनि तेर्साएको छ । त्यस्तो सर्त पुरा गर्ने नितीगत व्यवस्था गर्नका लागि समेत बोेर्डले कुनै काम अघि बढाएको छैन । जबकी बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल बाहेक अन्य सबै देशमा छ ।
छिमेकी मुलक भारतमा अहिले ५ वटा बैंकका सहायक कम्पनीले धितोपत्रको कारोबार गर्छन् । सेयर कारोबार गर्नका लागि डिम्याट खाता ३० लाखले खोलेका छन् भने अनलाइन प्रयोगकर्ता ३ लाख ७६ हजार पुगिसकेका छन् । तर यि प्रयोगकर्ताले कारोबार भने ५१ वटा ब्रोकरबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिज्ञहरु बैंकलाई मात्रै होइन अन्यलाई पनि ब्रोकरलाइसेन्स दिनुपर्ने र प्रदेश स्तरमा भनेर क्षेत्र तोकेर लाइसेन्स बाड्नुलाई बोर्डको गलत कदमका रुपमा ब्याख्या गर्छन् ।
केहि सिमित ब्रोकर कम्पनीका लागि लाइसेन्स बाड्ने प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुले बोर्डमा ब्रोकरहरुको प्रभाव छर्लङ्गै परेको देखिन्छ । बोर्ड को प्रति उत्तरदायि रहेछ भनेर अब उदांंगो भएको छ ।
