आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, मंसिर ९
पछिल्लो समय सेयरबजारमा ५ अर्बको हाराहारीमा कारोबार भएको छ । आइतबार त अहिलेसम्म कै उच्च ६ अर्ब ९० करोडको कारोबार भयो । यसरी अर्बको कारोबार हुँदा लगानीकर्ताले मात्रै होइन, ब्रोकर र नेप्सेले पनि राम्रै कमाएको छ ।
ब्रोकर कम्पनीले कारोबार रकमको शुन्य दशमलव चार प्रतिशत देखि शुन्य दशमलव ६ प्रतिशत कमिसन् लिने गर्छन् । साथै ब्रोकरले किन्ने र बेच्नेबाटै यस्तो रकम लिने गरेका छन् । आइतबारको कारोबार न्युनतम शुल्क शुन्य दशमलव चार प्रतिशतलाई मात्रै आधार मान्ने हो भनेपनि लगानीकर्ताले ब्रोकरेज फि को रुपमा ४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ तिरेका छन् । जसबाट नेप्सले ९७ लाख ७६ हजार कमिसन् पाएको छ ।
अहिले धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताबाट शुन्य शुन्य एक पाच प्रतिशत प्रत्यक्ष र ब्रोकरेज फिबाट शुन्य दशमलव ६ प्रतिशत कमिसन् लिन्छ । यसरी हेर्दा धितोपत्र बोर्डले पनि झन्डै २० लाख रुपैयाँ कमिसन् पाएको छ । धितोपत्र बोर्ड आफैले गरेको अध्ययन अनुसार नै यहाँको ब्रोकरेज फि दक्षिण एसियाकै दोस्रो महंगो रहेको प्रमाणित भएको छ ।
ब्रोकर कमिसन् पुनरावलोकन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डले गत वर्षको भदौ २६ गते समिति बनाएको थियो , जसले गत भदौ १२ गते मात्रै आफ्नो अध्ययन प्रतिबेदन बुझाएको छ । तर बोर्डको नेर्तत्व यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि आनाकानी गरिरहेको छ ।
छिमेकी मलुक भारतमा शुन्य देखि शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सम्म ब्रोकर कमिसन् लिने गर्छन् । अर्थात भारतमा ब्रोकरले कमिसन् नै लिन्न भन्दा पनि पाइन्छ । तर, नेपालमा भने शुन्य दशमलव चार शुन्य भन्दा तल गएर ब्रोकर कमिसन् लिने छुट ब्रोकरहरुलाई छैन । त्यस्तै अर्काे छिमेकी मुलुक चीनमा औसत कमिसन् शुन्य दशमलव शुन्य तीन एक प्रतिशत मात्रै छ ।
अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरले लिने कमिसन् बाट २० प्रतिशत पाउँछ । त्यस्तै धितोपत्र बोर्डले पनि ब्रोकरले शुन्य दशमलव ६ प्रतिशत पाउँछ । भारतमा भने त्यहाँको स्टक एक्सचेन्जले कारोबार रकमको शुन्य दशमलव शुन्य शुन्य ३२५ मात्रै लिन्छ । यहाँ भने नेप्सेले मात्रै होइन धितोपत्र बोर्डले पनि दोहोरो कमिसन् लिएको छ। त्यसमाथि चर्काे ब्रोकरे फि त छदैछ ।
लगानीकर्ताहरु अब भने धितोपत्र बोर्डलाई यसको कार्यान्वयन गराउन दवाव दिने योजनामा रहेका छन् । तर धितोपत्र बोर्ड भने यसलाई अहिले तत्काल कार्यान्वयनमा लाने प्रचारबाजी गरेपनि कार्यान्वयन गर्न भने चुकेको छ ।
ब्रोकर कमिसन् मात्रै होइन नियामक निकाय र ब्रोकरले लिने कमिसन् छुट्याउनु पर्ने जरुरी छ । ताकि लगानीकर्ताले थाहापाउन् कि काममा ढिलासुस्ती गर्ने नियामक निकायहरु कति कमिसन् असुल्दैछन् भनेर ।
