• गृहपृष्ठ
  • निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीका कारण बाली बिमा निराशाजनक, बिमा कम्पनी शहरी क्षेत्रमा सिमित

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीका कारण बाली बिमा निराशाजनक, बिमा कम्पनी शहरी क्षेत्रमा सिमित

Sep 6th, 2020

आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, भदौं २१

कृषि बिमामा बाली बिमा अत्यन्त न्युन मात्रामा हुने गरेको देखिएको छ । निर्वाहमुखुी कृषि प्रणाली भएकाले बाली बिमाले ब्यापकता पाउन सकेको छैन । साथै जोखिम आकलन गर्न कठिनाई हुनेले स्वयं बिमा कम्पनीहरु पनि यसमा इच्छुक छैनन् ।

गत असारसम्ममा १ लाख २५ हजार पशुपन्छी तथा माछा बिमा भएकोमा जम्मा बाली बिमा जम्मा ३ हजार ८ सय १२ मात्रै भएको छ । व्यवसायीक रुपमा पशुपालन तथा माछापालन सुरु भएकाले पशु बिमा भने केहि बढेको छ । तर व्यवसायीक खेती सुरु हुन नसकेकाले बालीमा बिमाले ब्यापकता पाउन सकेको छैन ।

यसो त कृषि बिमा नै पनि राम्ररी फस्टाउन सकेको छैन । कृषि बिमा कार्यक्रम सुरु भएको ६ वर्षमा जम्मा १ लाख २९ हजार बिमा भएका छन् । कुल जसंख्याको झन्डै ६५ दशमलव ६ प्रतिशत अहिले कृषि क्षेत्रमा आवद्ध छ ।

जोखिम बढि हुने भएकाले बिमा कम्पनीहरुले कृषि बिमालाई त्यति आकर्षक क्षेत्रका रुपमा लिने गरेका छैनन् । बिमा कम्पनीहरुको उदासिनता र राज्यको यथोचित प्रचारप्रसारको अभावमा यो अत्यन्त न्युन कृषकको पहुचसम्म मात्रै पुगेको छ ।

सरकारले २०६९ साल देखि कृषि बिमा कार्यक्रम सुरु गर्याे । सुरुमा बिमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने घोषणा गरेपनि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि त ७५ प्रतिशत नै सरकारले ब्यहोर्न सुरु गरेको थियो । तर कृषि बिमाका बारेमा कृषकहरुलाई जानकारी नहुनु र दुरदराजका कृषकहरुसम्म त अझ यसको पहुँच नै नभएकाले कृषि बिमा खासै फस्टाउन सकेको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्ममा जम्मा १ लाख १६ हजार ८ सय ५८ बिमालेख भएका थिए । गत एक वर्षमा भने थप १२ हजार १ सय ४३ बिमालेख भएसँगै अहिले कुल बिमालेख १ लाख २९ हजार पुगेको छ । यसरी हेर्दा कृषि बिमालेख वर्षमा जम्मा १० प्रतिशतले मात्रै बृद्धि हुने गरेको देखिन्छ ।

गत असार सम्ममा २६ अर्ब ३८ करोड बिमांक रकम बराबरको बिमा भएको छ । जसबाट बिमा कम्पनीले १ अर्ब १८ करोड बिमा शुल्क उठाएका छन् । जसका लागि राज्यले भने ८८ करोड ६२ लाख अनुदान दिएको छ ।

साथै बिमा कम्पनीले ४५ करोड ९३ लाख बिमा दाबी भुक्तानी गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या आश्रित रहेकाले कृषि बिमा ब्यापक गर्न सरकारले बिमा कम्पनीहरुलाई पनि दुर्गम क्षेत्रमा जान दवाव दिनु पर्छ ।