आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, भदौ १०
अहिले सेयरबजारमा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न पाइने सेयर भनेका जलविद्युत आयोजनाका हुन् । प्राथमिक बजारमा १ सय रुपैयाँमा बिक्री भएको आखुखोलाको सेयर सोमबार सेयरबजारमा ५३ र नेशनल पावरको ५४ रुपैयाँमा खरिद गर्न पाइन्थ्यो । आगामी दिनमा कम्पनीले लाभांस देला भन्ने आशा समेत नभएकाले यि कम्पनीको सेयर मूल्य प्राथमिक बजारमा भन्दा पनि सस्तो भएको हो ।
यसरी प्रवर्धककको बेइमानीका कारण जनताको लगानी डुबेपछि यस्ता संस्था सरकारले भने मर्जरमा लाने तयारी गरेको छ । वास्तवीक लागत भन्दा बढि खर्च भएपछि यस्ता आयोजनाले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रतिफल नै दिन सक्दैनन् ।
सर्वसाधारणको लगानी डुबेका बेला बिद्युत नियमन आयोगले भने यस्ता जलविद्युत निर्माण कम्पनीलाई मर्जरमा लान लागेको छ । यस्ता कम्पनीलाई मर्जरमा आकर्षित गर्नका लागि भने कुनै नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
आयोगले मर्जर सम्वन्धि नीति बनाएपनि अहिलेसम्म कोहि कसैेले मर्जर हुन पाउँ भनेर सरकारसँग आग्रह भने गरेका छैनन् । मर्जर नीति अहिलेका लागि कानुनी रुपमा बाटो खुला भएको मात्रै हो ।
अहिले जलविद्युत आयोजना निर्माणका प्रवर्धकले ठेकेदार र आपुर्तिकर्तासँग कमिसन् लिने मात्रै होइन, आयोजनाको निर्माण अवधि बढाएर लागत समेत बढाउँछन् । यसो गर्दा आफुले गरेको लगानी फिर्ता हुन्छ भने जनताबाट सेयरबापत आएको रकम र बैंकको ऋणले नै आयोजना बन्छ ।
जलविद्युत निर्माण कम्पनीका प्रवर्धकहरु आफै कम्पनीको जागिरे समेत हुन्छन् । उनिहरुले आफुखुुसी लिने पाइने सेवामा विद्युत नियमन आयोगले प्रश्न समेत उठाउन सकेका छैन । र यता निर्माणका क्रममा गुणस्तरीय सामानको प्रयोग भयो कि भएन भनेर विद्युत बिकास विभागले अनुगमन पनि गर्न सकेको छैन ।
यसरी कम्पनीहरुको वित्तिय स्थिती कमजोर भएका बेलामा सरकार भने मर्जरमा लान खोज्दैछ । तर, मर्जर अघि सुशासन कायम गर्नमा भने आयोगको ध्यान जान सकेको छैन ।
सञ्चालन खर्च घटाउने भन्दै सरकारले जलविद्युत निर्माण कम्पनी मर्जरमा लान लागेको छ । विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत निर्माण कम्पनी एक आपसमा गाभिन पाउने गरि निर्देशिका बनाएससँगै मर्जरका लागि बाटो खुला भएको हो ।
मर्जर नीत खुला भएपछि बैंकहरु एक आपसमा गाभिएका छ् । तर बैंकमा राष्ट्र बैंकले नियमन गरेजस्तो विद्युत क्षेत्रमा भने नियमनकारी निकायको अभाव छ । त्यसैले दुई सस्था सहज रुपमा मर्जरको कल्पना भने गर्न सकिदैन ।
