आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं, ३० साउन
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पछि बिदेशमा रहेका ९५ हजार जनाले नेपाल फर्कनको लागि आवेदन दिएका छन् ।
सरकारले रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालीहरु धमाधम स्वदेश फर्कन थालेका हुन् ।
कोरोनाभाइरसको महामारी पछि चार्टड विमान मार्फत विदेशमा अलपत्र परेका ५० हजार नेपाली घर फर्किएका छन् ।
सरकारले जेष्ठ २३ गतेदेखि विदेशमा अलपत्र परेकालाई स्वदेश फर्काउन शुरू गरेको थियो । साउन २८ गतेसम्म ५० हजार ४ सय १३ जनालाई स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन् ।
सरकारले पहिलोपटक जेष्ठ २३ गते पहिलो पटक म्यानमारबाट त्यहाँको सेनाको विमानमा २६ र युएईबाट १६९ जना नेपालीलाई स्वदेश ल्याएको थियो ।
सरकारले पहिलो चरणमा लकडाउनका कारण रोजगारीका लागि विदेश गएर भिसा सकिएका, घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका, आममाफी पाएका, जेष्ठ नागरिक, महिला, बिरामी, परिवारलाई भेट्न गएकाहरुलाइ नेपाल फर्काउन थालेको थियो ।
स्वदेश फर्कने चाहाना राख्दै हालसम्म ८५ वटा देशबाट ९४ हजार २८५ जनाले विदेश स्थित नेपाली राजदूतावासमा आवेदन दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आवेदन दिएका मध्ये बुधवार (साउन २८ गते) सम्म ५० हजार ४ सय १३ जना स्वदेश फिर्ता भएका छन् भने अझै ४३ हजार ८३७ जना नेपाली स्वदेश फर्कनको लागि प्रतिक्षामा रहेको परराष्ट्रमन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट पहिलो चरणमा लकडाउनका कारण रोजगारीका लागि विदेश गएर भिसा सकिएका, घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका, आममाफी पाएका, जेष्ठ नागरिक, महिला, बिरामी, परिवारलाई भेट्न गएका, भिसा सकिएर चेक आउट भएका र आफन्त बितेर अन्तिम संस्कारमा आउनुपर्नेहरूलाई स्वदेश ल्याउने निर्णयगरेको थियो ।
पहिलो चरणमा अत्यन्तै समस्यामा परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउनका लागि ‘एक्सन प्लान’ अर्थात् ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७७’ बनाएर कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउन शुरू गरेको थियो ।
स्वदेश आउन चाहने सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य इमिरेट्स ९यूएई० मा ३३ हजार ८ सय ९३ जनाले आवेदन दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । तिमध्ये १४ हजार नेपाल आइसकेका छन् ।
मानवअधिकार आयोगको चासो
यसैविच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अध्ययन प्रतिवेदनमा श्रमिकको अधिकारकोे रक्षार्थ काम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
साथै आयोगले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार हनन् भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले महामारीका कारण विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता गर्नपनि सिफारिस गरेको छ ।
गत वैशाख ३१ गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारी निकायलाई संलग्न गराइ आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार रक्षाको लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले ‘लकडाउन’ अवधिको १०० दिन अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।प्रतिवेदनले कोरोना महामारीका कारण विदेशी भूमिमा कति नेपाली नागरिक अलपत्र परेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग नभएकोले ठूलो संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा नै अलपत्र परेको आयोगको औंल्याएको छ ।
यसैगरी आयोगले आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य तथा जीवनको अधिकारलगायतका मानवअधिकार एवं श्रमअधिकार, क्षतिपूर्ति, स्वदेश फिर्ती, पुनःस्थापनालगायतका सिफारिस गरेको छ ।
