आधारभूमि संवाददाता
काठमाडौं,जेठ २१
खुम्चदै गएको राजस्व बढाउन सरकारले सूर्ति चुरोट र विदेशी मदिरामा मात्रै होइन पेट्रोलियम पदार्थमा पनि कर बढाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा बढाइएको करले ढुवानी भाडा , उत्पादन लागतका साथै यसले समग्र मूल्यबृद्धि नै बढाउँछ ।
चुरोट र मदिरामा लगाएको करका कारण केहि सिमित ब्यक्ति मात्रै प्रभावित हुन्छन् । र चुरोट र रक्सी त अत्यावश्यक बस्तु होइन बरु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक नै हुन् । तर दैनिक आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा यसले महंगी बढाउने र जनतामा निराशा छाउने हुन्छ ।
सरकारको राजस्व बढेपनि त्यसको मार भने आम उपभोक्तामा पर्ने देखिएको छ । किनभने तेलको भाउ घट्दा व्यवसायीले भाडा र उत्पादीत बस्तुको मूल्य घटाउँदैनन् । तर तेलको मूल्य बढ्यो भने बजारमा ह्वात्तै मूल्य बढाईहाल्ने प्रवृति छ ।
तेलको मूल्य बढ्दा यसले समग्र मूल्यबृद्धि बढाउन मद्दत गर्छ । यातायात खाद्यान्न र उत्पादनको मात्रै होइन तेलको मूल्यमा चाप परे यसले श्रमिकको समेत ज्याला बढ्नेछ । जसका कारण समग्र मूल्यबृद्धि नै उकालो लाग्ने हुन्छ ।
अहिले नै नेपालमा उत्पादित बस्तुले छिमेकी मुलुकमा उत्पादित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । इन्धनमा मूल्य बढेसँगै यसले झनै उत्पादन लागत बढाउँछ । सरकारले यसमा भने खासै बिचार पु¥याएको देखिदैन ।
भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो भएपछि सिमा क्षेत्रबाट तेल चोरी निकासी हुँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कर बढाएको तर्क छ । चोरी निकासी नियन्त्रण गर्नुका साटो प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाइएको करबाट आगामी दिनमा भने मूल्यबृद्धि बढ्नेछ । भन्सारमा १० रुपैयाँ बढि तिर्न परेपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य सस्तो भएकाले अहिले नै नेपाल आयल निगमले तेलको मूल्य भने बढाएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दै गएपछि बल्ल सरकारले लगाएको कर जनताको थाप्लोमा पर्नेछ । राजस्व जुटाउनका लागि सरकारलाई यो लाभदायक नै होला, तर बजार मूल्य बढ्दा त्यसले फेरी सरकारप्रति नै असन्तुष्टि पनि बढाउन सक्छ ।
सरकारले यो वर्षको १० महिनामा १ खर्ब ४४ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो, जसबाट राज्यले ४३ अर्ब राजस्व प्राप्त गरेको छ । गत वर्षकै आकडामा प्रतिलिटिर १० रुपैयाँ कर थप्ने हो भने यसले राज्यको २० अर्ब रुपैया राजस्व बढाउनेछ ।
भारतमा ३० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गर्ने निगमले अहिले भन्सार महसुल ३६ रुपैयाँ तिर्छ । कर बढ्नुृ अघिसम्म भने २६ रुपैयाँ मात्रै तिथ्र्याे । यसमा आयात गर्दा लागेको खर्च र अन्य खर्च १२ रुपैया सहित निगमलाई तेलको लागत मूल्य ७८ रुपैयाँ हुन आउँछ । यसरी हेर्दा अहिले पनि निगमलाई डिजलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ फाइदा । यही पाच रुपैयाँ फाइदा रहिरहेकाले तत्काल तेलको भाउ बढ्दैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ उकालो लागे त्यसले यहाँको तेलको भाउ पनि बढाउनेछ ।
