• गृहपृष्ठ
  • १३ खर्ब सम्मको बजेट उचित , ठूलो अंकको बजेट ल्याउन दाृत निकाय गुहार्दै सरकार

१३ खर्ब सम्मको बजेट उचित , ठूलो अंकको बजेट ल्याउन दाृत निकाय गुहार्दै सरकार

May 26th, 2020

आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, जेठ १३

सरकारको राजस्व असुली , बैदेशिक ऋण प्राप्ती र आन्तरिक ऋण असुली हेर्दा सरकारले यो वर्षको बजेट १३ खर्बमै सिमित गर्नु उचित देखिन्छ । तर सरकार भने ठूलो आकडाको बजृट ल्याउन बिश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य दातृ निकायसँग छलफल गरिरहेको छ।

तर बैदेशिक ऋणकै भरमा ठूलो बजेट ल्याउनु त्यती उचित भने देखिदैन । किनभने सरकारले यो वर्ष २ खर्ब ९८ अर्ब बैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा ७५ अर्ब मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

दातृ मुलुकहरुले समेत कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक क्षति भोगेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब भन्दा बढि जुटाउन सक्ने देखिन्न । तर सरकार भने ठूलो आकडाको बजेट बैदेशिक ऋणकै भरमा ल्याउन खोज्दैछ ।

आन्तरिक ऋण भने सरकारले लक्ष्य अनुरुप नै उठाउन सक्ने देखिन्छ । १ खर्ब ९५ अर्ब ऋण उठाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म १ खर्ब ५५ अर्ब त असुली नै भइसकेको छ । यो बाहेकको ४ अर्बको नागरिक बचतपत्र पनि अहिले बिक्रीमा छ ।

आन्तरिक ऋण असुलीमा भएको प्रगतिलाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५० अर्बसम्मको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राख्न सकिन्छ । सरकारलाई रकम आवश्यक परेमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशत हाराहारी हुनेगरि राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिन सक्छ ।जुन आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ यता देखि सरकारले राष्ट्र बैंकबाट लिएको छैन ।

सरकारले बजेट अगावै पुनर्उत्थानका कार्यक्रम ल्याउन नसकेकालmे करिब १ खर्ब बराबरको रकम बचत हुन सक्ने बिज्ञहरु बताउँन् ।

यो वर्ष बढिमा १३ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सक्छ। आकारमा ठूलो देखाएर कार्यान्वयन नै नहुने बजेट ल्याउनु भन्दा वास्तवीक र प्रतिफलमुलक बजेट ल्याउने सोच राख्नु जरुरी हुन्छ । किनभने बजेटको प्रमुख आधार भनेको राजस्व हो । जुन लक्ष्य अनुरुप उठ्न सकेको छैन ।

सरकारले आइतबारसम्म ६ खर्ब १६ अर्ब राजस्व उठाएको छ , जुन लक्ष्यको ५५ प्रतिशत हो । अब सरकारसँग राजस्व उठाउनका लागि डेढ महिना मात्रै बाँकि छ । अबको बाँकि डेढ महिनामा सरकारले लक्ष्य अनुरुप ११ खर्ब १२ अर्ब उठाउन संभव छैन ।

आयातमा निर्भर रहेको राजस्व, रेमिट्यान्समा आएको गिरावटका कारण यो वर्ष मात्रै होइन आगामी वर्ष पनि खुम्चने निश्चीत छ । त्यसैले सरकारले आगामी वर्ष ८ खर्ब भन्दा ठूलो राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राख्नु त्यति उचित हुँदैन । त्यसैले १३ खर्ब भन्दा ठूलो बजेट आकडाका लागि र प्रचारका लागि लाभदायक होला तर प्रतिफल दिन नसक्ने बजेटको के काम ।