• गृहपृष्ठ
  • निजी क्षेत्रबाट आर्थिक पुनरुत्थान प्याकजेको माग, सरकारको छैन तयारी

निजी क्षेत्रबाट आर्थिक पुनरुत्थान प्याकजेको माग, सरकारको छैन तयारी

May 24th, 2020

आधारभूमि संवाददाता

काठमाडौं, जेठ ११

लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा, ब्यापार व्यवसाय चौपिट भएको छ। जसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज आवश्यक भएको निजी क्षेत्रको भनाई छ। तर अहिलेसम्म सरकारको भने यस खालको तयारी छैन ।

श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएकाले लकडाउनको अवधिमा उद्योग धन्दा चलाउन दिने निर्णय प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । उद्योग सुचारु गर्नका लागि र श्रमिकको ज्याला निरन्तर दिनका लागि भएपनि आर्थि प्याकेजको आवश्यकता छ । तर, सरकारले भने यस खालको तयारीमा ध्यान दिन सकेको छैन ।

देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको करिब ६५ प्रतिशत योगदान छ । निजी क्षेत्रले करिब ३५ लाखलाई रोजगारी दिएको छ ।

महासंघले बैंकले लिने सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क खारेज गर्न, विद्युत महशुल तिर्ने समय चार महिना पछि सार्न, व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिन भ्याट १० प्रतिशत कायम गर्न तथा उद्योग प्रतिष्ठानले क्षमता घटाउन पाउने कानुन ल्याउन माग गरेको छ । माग सम्बोधनमा सरकारले ढिला गरे २० लाख श्रमिकलाई रोजगारी दिएका साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

बैंकको ब्याजदर कम्तिमा तीन वर्षका लागि ५ प्रतिशतले घटाउने, विद्युत महशुलमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुट दिने लगायत व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ।

बजेटमार्फत राहत प्याकेज नल्याए लकडाउले प्रभावित उद्योगधन्दा चल्नै नसक्ने र देशको अर्थतन्त्र कल्पना गरेभन्दा बाहिर जाने उद्योगीहरुको भनाई छ।

भारत सरकारले गएराती साना तथा मझौला उद्योगी तथा व्यवसायी र किसानलाइ लक्षित गरेर २ सय खर्ब भारुको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गर्यो । अझ यसअघि नै भारत सरकारले १ खर्ब ७ अर्ब बराबरको रकम त निम्नबर्गिय मजदुर तथा किसानलाई हातहातमा रकम पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै १० प्रतिशत हिस्सा बराबरको रकम सरकारले कोरोनाका कारण शिथिल हुने मद्यम खालका उद्योग ,व्यवसाय तथा किसानलाई छुट्टाएको छ । जापानदे १ सय ९०अर्ब एन, फ्रान्सले १ सय १० अर्ब युरो घोषणा गरिसकेको छ । तर, नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै तयारी समेत गरेको छैन । कोरोनाको कारण सिर्जित आर्थिक संटक अहिले निम्नबर्गबाट बिस्तारै मध्यमबर्गियमा देखिन थालेको छ । मध्यबर्गियहरु रोजगार बिहिन हुन थालेका छन् भने रोजगारमै रहेकाले पनि पुर्ण तलब पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले तत्काल राहत तथा पुनरुत्थानका प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।