• गृहपृष्ठ
  • बजेट प्राथमिकता नफेरिए अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन असम्भव :अर्थशास्त्री

बजेट प्राथमिकता नफेरिए अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन असम्भव :अर्थशास्त्री

May 13th, 2020

काठमाडा, बैशाख ३१

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र प्रभावित बनेसँगै मुलुकको बजेटका प्राथमिकता समेत परिवर्तन हुने भएका छन् । विभिन्न प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले प्रादेशिक सरकारका बजेट प्राथमिकता पनि फेरिने जानकारी दिएका हुन् । जेठ १५ मा संघीय बजेट आएसँगै असार पहिलो साता प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल आर्थिक संघ (एनईए)ले बुधबार आयोजना गरेको ‘अबको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बोधन’ विषयक भिडियो अन्तक्र्रिया (वेबिनार)मा प्रादेशिक अर्थमन्त्रीहरु तथा सरोकारवालाले बजेटका परम्परागत प्राथमिकता परिवर्तन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन नसक्ने बताएका हुन् । प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो प्रदेशको बजेटका प्राथमिकताहरु परिवर्तन हुने र संघीय बजेटले यसलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बताए । अर्थशास्त्रीहरुले भने विगतको जस्तो वितरणमुखीभन्दा परिणामुखी र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने बजेट आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कोभिडको प्रभाव कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने एकिन नभएकोले अगामी वर्षको बजेट यसै महामारी लक्षित हुनुपर्ने बताए । “अहिलेको अवस्थामा संघको बजेटमा जनस्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ, हामीले पनि सोहीअनुरुप काम अगाडि बढाएका छौँ,” मन्त्री ज्वालाले भने, “हामी यतिबेला भवन बनाउने तथा महँगा गाडी खरिद गर्नेभन्दा पनि अत्यावश्यक बाहेकका अन्य खर्च कटौती गरेर स्वास्थ्यमै बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्नेमा छौं ।”

विगतमा प्रतिफलविहीन क्षेत्रमा बजेट गएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई त्यसको उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरे । प्रतिफलयुक्त ठाउँलाई प्राथमिकतामा राखि प्रधानमन्त्री स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रमको पुनःपरिभाषित हुनुपर्ने मन्त्री ज्वालाले बताए । रोजगारी सिर्जनालाई ध्यान दिएर संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पैसा अनुदान दिन रोकेर सहुलियत ऋणमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने– जो व्यक्ति उत्पादनसँग जोडिको छ, जो वास्तविक किसान हो, उसलाई सहज रुपमा त्यस्तो ऋण दिनुपर्छ ।

कर्णालीमा स्वाथ्य शिक्षा रोजगारलगायतका नाराका आधारमा बजेट बनाउँदै गरेको उनले जानकारी दिए । आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्दै रोग र भोकबाट बचाउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अबको बजेट प्रतिफल देखिने मेगा परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार कृषि, सिँचाइले रोजगारी दिने र विकास पनि हुने भएकाले यसमा जोड दिइनुपर्छ । यस्तै, साना परियोजना पनि रोजगारी सिर्जना गर्न उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । अबका परियोजना छनोटमा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुबैले अपनत्व लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्वालाले कर्णाली प्रदेशमा विदेशी दाताहरु सहयोग गर्न तयार रहे पनि संघले रोकिदिएका कारण आफूहरुले त्यो अवसर नपाएको गुनासो गरे । कोभिड महामारीमा नीतिगत रुपमा यस्तो व्यवस्थाका लागि केही खुुकुलो हुन उनले आग्रहसमेत गरे । अनुत्पादक क्षेत्रका बजेट कटौती गर्दै कोभिड न्यूनीकरणमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहोराले कोभिडले चुनौती थपे पनि अवसर पनि ल्याएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । कुनकुन क्षेत्रमा कति असर भयो भन्नेमा संघले नेतृत्व गर्ने प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसमा समन्वय गनुपर्ने उनको भनाइ छ । रिलिफ, रेसिस्टेन्स र रिह्याबिटेसन गर्ने खालको कार्यक्रम आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने– हामीले प्रदेशमा भएको असर अध्ययन गर्न विज्ञ टोली गठन गरेका छौं, एक सातामा प्रतिवेदन आउँछ । सोही प्रतिवदेनले सुझाएका विषय हामीले बजेटमा समेटेर बजेट निर्माण गर्छाैं .।

बोहोराले भारतबाट आयात हुने मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, पाटपुर्जालाई भन्सारदर र भ्याटमा छटु दिनुपर्ने बताए । भारतले जस्तै रिह्याबिटेसन प्याकेज नल्याएमा अर्थतन्त्र रिकभर हुन नसक्ने बताए । आगामी वर्षको बजेटमा कर्पाेरेट कर, भन्सार, आयकर लगायतमा केही छुट दिएर अर्थतन्त्र चयालमान बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्वसँग अन्तरआवद्धता गराउने बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा विशिष्ठीकृत बैंकको अवधारणा बजेटले ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कृषिमा मात्रै लागनी गर्ने, उत्पादनमा मात्रै लगानी गर्ने, पुर्वाधारमा मात्रै जस्तो खालको बैंक अवको आवश्यकता भएकोे औंल्याए । आगामी वर्षको बजेटमार्फत केन्द्र सरकार र नेपाल राष्ट्र बंैकले रिफाइनान्सिङ गरी मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका प्रदेशमा जोड दिन पनि आग्रह गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशले कृषि, सामाजिक क्षेत्र, उद्योग र पर्यटनलाई रेस्क्यु गरेर अगाडि जाने बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्वोले चालू वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक रहेकोले अब आयोजनाहरुको पुनःवर्गीकरण गर्र्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने– एकातर्फ स्रोत व्यवस्थापनको चाप छ भने अर्काेतर्फ बजेट अनुपात्पदक क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ । यसलाई कटौती गरेर कोभिडका प्रभाव कम गर्नमा खर्च गर्नुपर्छ । मन्त्री आङ्बोले संघीय सरकारमा बढी समस्या रहेको भन्दै समानान्तर खालका परियोजना बनाएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संघले नै काम गरेको आरोप समेत लगाए । उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन समयमा स्थानीय तहमा जनप्रनिधि नभएको बेला उक्त व्यवस्था ठिक भए पनि अहिले आवश्यक नभएको बताए ।

नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकु¥यालले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्दै यस महामारीमा अर्थतन्त्रले भोगेको कस्टलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने चुनौती रहेको बताए । हरेक जटिल अवस्थाले नयाँ कुरा सिकाउने बताउँदै अब अर्थतन्त्रलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई माथी उकास्न भी–सेपको मोडालिटीमा जानुपर्नेमा प्रा. डा. प्याकु¥यालको भनाइ छ । साना तथा मझौता उद्योगमा झन्डै १७ लाख रोजगारी रहेको अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिए पनि ४ खर्बभन्दा धेरै ऋणमा परेको यस क्षेत्रलाई माथी उकास्ने प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्ने उनले बताए । उनले स्वाथ्य, रोजगारी, आयोजनाको पुर्नप्राथमिकीकरण, कृषिमा व्यवसायीकरण जस्ता कुरामा ध्यान दिन सुझाए ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले बिलासिताका सामान आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बताए । पर्यटन, उद्योग र व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा ध्यान दिएर आन्तरिक आम्दानी बढाउन तथा कृषिमा जोड दिन उनले सुझाव दिए । समन्वयको कमीले गर्दा संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयम हुन नसक्दा प्रशासनिक खर्च बढेको उनले बताए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज नभएसम्म विकासमा पारदर्शिता नहुने र व्यक्तिका माध्यमबाट विकास गर्न खोज्ने हो भने तीन तहको सरकार बलियो नहुने उनले बताए ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कामको आधारमा बजेट वितरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकाले आफ्नो भूमिका चिन्न नसकेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सुझाए । बेरोजगार घटाउने, उत्पादन बढाउने र जे कुरामा सम्भावना छ त्यसमा ध्यान दिएर आदेशात्मक भन्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्थशास्त्री प्रा. डा. गोविन्द नेपालले लकडाउनका कारण सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा नकारात्मक असर परेकोले डायनामिक योजना ल्याउनुपर्ने बताए । रोजगारी सिर्जना तथा नयाँ तरिकाको वैकल्पिक शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको वजेटमा प्राथमकिता एउटै दिशातर्फ जानुपर्ने तथा आगामी वर्षको बजेटले दीर्घकालीन योजनाभन्दा पनि तत्काल रिकभर कसरी गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले कोभिड नियन्त्रणमा स्थानीय र प्रदेश सकारले फ्रन्ट रोल निभाएकोमा धन्यवाद दिए । तीन तहको सरकार आएपछि पुँजीगत खर्चमा सुधार होला भन्ने अनुमान गरिए पनि सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने– जसले कर तिरेको छ उसलाई मात्र भार बढाउने काम भएको छ, भएका व्यवसायीलाई भारतको भन्दा केहि कम करको दर निर्धारण हुनुपपर्छ । सहजीकरण नभएमा बैदेशिक मात्रै होइन आन्तरिक लगानी पनि आउँदैन ।

आचार्यले संघीय सरकारले सिमावर्ती इलाकामा स्वाथ्य, शिक्षा र पुर्वाधारको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी भएको धारणा राखे । कतिपय ठाउँमा राहतभन्दा काम दिएको देखिएको उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक काममा पुँजी सिर्जना हुने ठाउँमा ज्याला दिन सकेमा निकै राम्रो हुने उनले बताए । उनका अनुसार जनस्वाथ्य प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसलाई राम्रो हुन कृषि, शिक्षा, महिला शिक्षा र पोषणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले अहिलेको स्थिति समान्य नभएकोले बजेटका प्राथिमकता फरक हुनुपर्ने बताए । अहिले परम्परागत बजेटभन्दा स्मार्ट बजेट बल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले बजेटले कोभिडबाट देखिएका समस्या सम्बोधन गनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने– कोभिडलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले हामी पज बटम थिचेको अवस्थामा छौँ, भोलि अवस्था अर्कै हुन्छ । हेल्थ सिस्टम सुधार हुनपर्छ । त्यसका लागि पुर्वाधार निर्माण हुनपर्छ । अहिले तत्काल बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । मेडिकल उपकरण, मास्क जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उनले लगानी भित्र्याउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले उचित वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।