• गृहपृष्ठ
  • नेपाली भुमी अतिक्रमणका बिषयमा राप्रपाकात्रय अध्यक्षद्धारा भत्र्सना

नेपाली भुमी अतिक्रमणका बिषयमा राप्रपाकात्रय अध्यक्षद्धारा भत्र्सना

May 10th, 2020

काठमाडौ, बैशाख २८

भारतले नेपाली भुुमी अतिक्रमण गरेको बिषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बिज्ञप्ती जारी भत्र्सना गरेको छ । राप्रपाकात्रय अध्यक्ष पशुुपती शमसेर जवरा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले सयुुक्तरुपमा बिज्ञप्ती जारी गरी भारतको उक्त कार्यको भत्र्सना गरेका हुुन ।

राप्रपाद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुरुपम हाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिवाज्य भूमि हो । यो सुस्पष्ट यथार्थका वावजुद करिव ७ दशकदेखि त्यस क्षेत्रमा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने तथा कालापानीमा आफ्नो सेना राख्ने कार्य छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले जारी राखेको छ । भारत सरकारको उक्त अनाधिकृत व्यवहारको नेपाल सरकारले पटकपटक बिरोध जनाउंदै आएको छ । त्यसवारे वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने दुवै पक्षबाट सहमति पनि भएको छ । उक्त सहमति अनुसार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने तथा नेपालीभूमीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानुको सट्टा भारतले सो क्षेत्रमा एकपक्षीय ढंगबाट सडक बनाई यातयात संचालन कार्य शुरु गरेको छ । भारत सरकारको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिको राप्रपा भत्सर्ना गर्दछ, बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

अर्कोतर्फ लिपुलेक नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशीय विन्दु भएको थाहा हुँदा समेत नेपालसँगको परामर्श र सहमति विना नै उक्त क्षेत्रलाई भारतसँग दुईपक्षिय व्यापारिक नाका बनाउने र यातायातको निमित्त खोल्न अनुमति र सहमति प्रदान गर्ने छिमेकी मित्र राष्ट्र चिन सरकारको नीति समेत आपत्तिजनक छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निष्कृयता र उदासिनता खेदजनक छ । वक्तव्य जारी गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुने सरकारको सोचाई रहेको पाईन्छ । त्यसर्थ यसबारे राप्रपाले नेपालले नेपालीभूमिको अतिक्रमण, सेनाको उपस्थिति र सडक निर्माण कार्यको बिरोध गर्दै तत्काल कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै भारत सरकारलाई पत्राचार गर्नुुपर्छ, राप्रपाले भनेको छ । भारतीय राजदुतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई बिरोध जनाउने, यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भावि रणनीति तयार गर्न सर्वदलीय बैठक अबिलम्ब बोलाउने, यस सम्बन्धमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रको समेत ध्यानाकर्षण गर्न आबश्यक पहल गर्ने, त्रिदेशियबिन्दु सम्बन्धमा निर्णय गर्दा नेपालसंग परामर्श र सहमति नगरेको प्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसवारे चिनियाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने समेत आग्रह गरेको छ ।