–रमेश लम्साल
काठमाडौँ, २० वैशाख (रासस)

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट यथार्थ धरातलमा रहेर ल्याउनुपर्नेमा अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक नेतृत्वले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्नका लागि सरकारले देशव्यापी ‘लकडाउन’ गरेको र पूर्णरुपमा आर्थिक गतिविधि नभएको अवस्थामा विशेष गरी कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन उहाँहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

भरतमोहन स्मृति फाउण्डेशनले आज आयोजना गरेका ‘आगामी आर्थिक वर्षको कार्यदिशा’ विषयक श्रव्यदृश्य अन्तक्र्रियामा सहभागीले कोरोनाबाट देखिएको सङ्कटलाई अवसरका रुपमा परिणत गरेर अगाडि जानुपर्ने बताउनुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार श्रम गन्तव्यबाट घर फर्कन चाहेको अवस्थामा उनीहरुलाई मध्यनजर गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा नै रोजगारी दिने र सीपअनुसारको स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित बन्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको उहाँहरुको भनाइ छ ।

संसारभर नै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा सङ्कट पैदा गरेको अवस्थामा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो नरहेकाले यस्तो विषम अवस्थामा आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा नै प्रमुख विषय बन्नुपर्ने र आगामी बजेटले कृषि त्यसमा पनि कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व र अर्थशास्त्रीको जोड छ ।

चालू आवको अन्त्यसम्म कूल रु नौ खर्ब विप्रेषण भित्रने लक्ष्य राखिएको भए पनि नेपाली कामदार रहेका खाडी क्षेत्र, मलेसियालगायतका मुलुकमा पनि रोजगारी गुमेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आन्तरिक उत्पादन बढाउने, साना तथा मझौला उद्योग स्थापनामा जोड दिने तथा स्वरोजगार बन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरुको धारणा छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कूल रु ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कोरोनाको असरका कारण हालसम्म झण्डै रु छ खर्ब अर्थात् ५४ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको छ । सरकारलाई आगामी आवका लागि स्रोत जुटाउन खर्च घटाउनेतर्फ नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेको सुझाव छ ।

उहाँले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, उदार सोच र क्षमताका आधारमा जोखिम मोलेर ‘बोल्ड’ निर्णय गर्ने बेला आएको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई साना तथा मझौला उद्योगमा लगाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले परम्परागत कृषिबाट माथि उठेर नयाँ ढङ्गको कृषिलाई बजेटले बढावा दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

युवा अर्थशास्त्री डा रमेश पौडेलले दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेटको तर्जुमा गरी त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेलाई आत्मसम्मान जगाएर उनीहरुले उत्पादन गरेको उपजलाई बजारीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने र देशभित्रै केही हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने आशावादिता जगाउने खालको बजेट आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेलले ठूला भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिँदै स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सरकारको विशेष प्राथमिकता रहनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यथार्थताको धरातलमा रहेर आगामी आवको बजेट तय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

अर्थशास्त्री डा गोविन्द थापाले कर एवं राजश्व प्रणालीमा सुधार गरिएको खण्डमा राजश्वमा अझै पनि खासै प्रभाव पर्न नसक्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाका कारण परेको सङ्कटलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचसहितको सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने र सरकारले बोल्ड निर्णय गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले गरिबीको अन्त्य, ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी अति अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी नीति तथा योजना तय भएको अवस्थालाई विशेष ख्याल गरिने बताउनुभयो । चालू आवमा नै केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुने अवस्थामा पुगेका भए पनि कोरोनाका कारण समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले फागुनपछि पूँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि समस्या खडा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

आयोगले तयार गरेको १५औँ आवधिक योजना तथ्यपरक नीति बनाउने र योजना तर्जुमा गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले मानव पूँजीलाई थप परिचालन गर्नेतर्फ जोड दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले व्यावहारिक, आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम हुने खालको बजेट तय गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो । सङ्घीय संसद्को अर्थसमितिमा पनि पूर्वबजेटको छलफल तय गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री स्वरोगार कार्यक्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

खर्च कटौतीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने र डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा देशभित्र फर्केको अवस्थामा उनीहरुलाई काम दिने गरी वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको आफ्नै मौलिकताको विकासको मोडल तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संस्थागत विकास र सुदृढीकरण विकासमा ध्यान दिनुपर्दथ्यो, नीतिगत सुधार गरी आत्मनिर्भरताको बाटोमा जानुपर्छ ।” परनिर्भरतावादी सोच त्यागेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि प्रविधि र विकासको नयाँ अवधारणा कायम गर्नुपर्ने र सामुदायिक प्रणालीमा आधारित जनश्रममा आधारित विकासतर्फ जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

जतिसुकै राम्रो बजेट आए पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जानुपर्ने, पारदर्शी र सुशासनसहितको बजेट तयार पार्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले बढीभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने गरी कृषिमा आधारित विकास प्रणालीलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विप्रेषणमा आधारित कामचलाउ अर्थतन्त्रलाई बदलेर नेपाली मोडलको आर्थिक प्रणाली विकास गरी फजुल खर्च नियन्त्रण तथा युवा बहुल जनशक्तिलाई एकीकृतरुपमा परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सङ्कट नै मौका भएको मानेर काम गर्ने संस्कारमा परिवर्तन गरी अगाडि जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । बजेट सधैँ राम्रै आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उहाँले नयाँ सोचका साथ काम गर्ने दृढता सरकारले देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।