काठमाडौँ, ६ चैत (रासस)
सांसदहरुले विपन्न घरपरिवारलाई खानेपानी जडानमा सहुलियत दिइने व्यवस्था ऐनमा नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधिसमितिको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफलका लागि बुधवार बसेको बैठकमा उनीहरुले ऐनमा स्पष्ट नहुँदा त्यो वर्ग भविष्यमा पनि खानेपानीको पहुँचबाट टाढा हुनसक्ने औँल्याएका छन् ।
ऐनमा धेरै विषय तोकिए बमोजिम भनेर छाड्दा नियमावलीले ती विषय नसमेट्न पनि सक्ने उहाँहरु बताउनुहुन्छ । अहिले आर्थिक रुपमा कमजोर भएकै कारण कतिपय व्यक्ति र समुदायको नै खानेपानीको पहुँच नभएको भन्दै त्यसको समाधानका लागि विधेयकले बाटो देखाउनुपर्ने उहाँहरुको तर्क छ ।
विधेयकको दफा ३२ मा खानेपानी महसुल आयोगले महसुल निर्धारण गर्दा सेवाकोलागत, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति, विदेशी मुद्राको विनियम दर तथा ह्रास कट्टीसमेत आधार बनाइने उल्लेख छ । सांसदले कतिसम्म आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने भनी स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
समितिका सदस्य रङ्गमती शाहीले अहिले धेरै असहाय र गरिबले खानेपानी सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने धरौटी तिर्न नसकेर धारा जडान गर्न नसकेको बताउनुभयो । समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको क्रयक्षमता फरक हुनसक्ने बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले ऐनमा समेत र लगायत शब्द राखिँदा त्यसले के के कुरा समेट्ने भनी अन्योल हुने बताउनुभयो । समितिका सदस्य गौरीशङ्कर चौधरीले खानेपानी संस्थान र उपभोक्ता समितिले वितरण गर्ने खानेपानीको महसुलमा एकरुपता हनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै खानेपानीमन्त्री बीना मगरले उपभोक्तबाट लिइने महसुल त्यसको सञ्चालन र मर्मतमा खर्च गरिने बताउनुभयो । नेपालमा हाल खानेपानी सरकारी कम्पनी, संस्थान, सहलगानी, शहरी खानेपानी, वैदेशिक अनुदानमा सञ्चालित योजना गरी फरक–फरक प्रकृतिका रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासले महसुल निर्धारण गर्दा त्यसको निर्माण खर्च नभएर सञ्चालन खर्च मात्रै समावेश हुने बताउनुभयो । खानेपानीमा जोडिने सञ्चालन खर्च परियोजनापिच्छे फरक हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
