आधारभूमी संवाददाता
काठमाडौं, चैत्र ४
महानगरीय प्रहरी वृत चापागाउँका तत्कालिन प्रमुख राजकुमार खिउजु बलात्कारको आरोपमा थुनामा छन् । जिल्ला अदालत ललितपुरले उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने सात दिनको म्याद दिएको छ ।
ललितपुर प्रहरीका अनुसार खिउजुलाई बुधबार भक्तपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो । केही महिना अघि मात्र सेवाबाट अवकाशप्राप्त नायब उपरीक्षक (डीएसपी)खिउजुविरुद्ध चापागाउँ प्रहरी वृतको प्रमुख रहेका बेला खिउजुले सेवाग्राहीसँग कार्यालयभित्रै बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ ।
यसैगरी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं ९७ स्थित नारायण आधारभुत प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक नन्दप्रसाद निरौला आफ्ना १७ जना छात्रालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा हिरासतमा छन् ।
नन्दप्रसाद निरौलाले छात्रहरुलाई जिस्काउने, संवेदनशिल अंगमा छुने गरेको छात्राको उजुरीका आधारमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । यी घटनाहरु केही उदाहरण मात्र हुन् जो, शिक्षित र जिम्मेवार तहमा बसेर काम गर्नेबाट भएका छन् । केही घटना बाहेक अधिकांश घटनामा अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।
पीडकलाई कानुनको दायरामा नल्याउनुले बलात्कारका घटनामा मलजल गरेको छ । शक्तिको दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक प्रलोभन, नातावाद, कृपावादजस्ता प्रवृत्ति पीडितको न्याय प्राप्तिको तगारो बनेको अनुसंन्धानमा संलग्न प्रहरीको बुझाई छ । अपराधको छिनोफानो गर्ने र अपराध विरुद्ध चेतना फैल्याउने जिम्मेवारी भएकाहरुबाटै यस्ता घटना हुन थालेपछि हाम्रो समाज दिनदिनै असुरक्षित र कूरुप बन्दै गएको छ । बलात्कार जस्तो जधन्य अपराधबाट अहिले बालिका र बृद्धा मात्र होइन अपराधको विरुद्धमा कलम चलाउने पत्रकारसमेत शिकार भएका छन् ।
पत्रकार पनि यौन हिंसामा
हरेक १० जना पत्रकार महिलामध्ये एक जनाले आफ्नो कार्यकालमा यौन दुव्र्यवहार भोग्नु परेको एक अध्ययनले देखाएको छ । क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लूडब्लूजे) गरेको एक अध्यनले १० मध्ये एक जना पत्रकार महिलाले आफ्नो कार्यकालमा यौन दुर्व्यवहार भोग्नु देखाएको हो । नेपालका ४५ जिल्लाका ४ सय ७३ जना पत्रकार महिलामा गरेको अध्ययन अनुसा एक तिहाई (१३.५) ले महिला भएकै कारण भेदभाव भोग्नु परेको उल्लेख छ ।
अध्ययनमा सहभागी ४ सय ६७ सहभागी मध्ये ३७.७ प्रतिशतले आफ्नो सञ्चार गृहमा लैंगिक नीति रहेको बताएका छन् भने ३८.३ प्रतिशतले नरहेको बताएका छन् । २४ प्रतिशतलाई लैंगिक नीति बारे नै थाहा छैन । डब्लूडब्लूजेकी अध्यक्ष अमिका राजथलाका अनुसार सबैभन्दा बढी ६०.७ प्रतिशत पत्रकार महिला रेडियोमा कार्यरत छन् भने २७.६ प्रतिशत छापा, २३.३ प्रतिशत अनलाईन र १८.२ प्रतिशत टेलिभिजनमा कार्यरत छन् ।
बलात्कारका घटना सुरक्षा र नियमनकारी निकाय घेरीएको काठमाडौं उपत्यकामा पनि उत्तिकै हुने गरेका छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार उपत्यकामा प्रत्येक घन्टा कम्तीमा दुई अपराधका घटना भइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा उपत्यकाभित्र दश हजार २०९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । काठमाडौंका न्युरोड, ठमेल, बलाजु, थानकोट र स्वयम्भुमा बढि मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा न्युरोड तथा वसन्तपुर क्षेत्रमा मात्रै चार सय ८१ अपराधका घटना भएका छन् । यी स्थानमा बलात्कारका २३ बटा घटना भएका छन् ।
वाग्मती प्रदेश झन् असुरक्षित बन्दै
वाग्मती प्रदेशमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष महिलामाथि हुने मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना वृद्धि भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २०१९ मा अभिलेख गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा वाग्मतीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष महिला अधिकारका घटनामा वृद्धि भएको जनाएको छ । इन्सेकले वाग्मती प्रदेशमा सन् २०१९ मा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट एक हजार १८४ महिला पीडित भएको वताएको छ ।
सोमध्ये बलात्कारका ३८६ घटना भएका छन् । जसमध्ये २५३ बालिका र १३३ महिला बलात्कारको शिकार भएका छन् । कानुन रक्षक शिक्षित भनियकाबाटै अपराध हुन थालेपछि पीडितहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । बलात्कारका घटनालाई बाहिर ल्याउँदा बलात्कारको र सामाजिक लाञ्छनाको दोहोरो पीडामा पर्छन् । त्यसैले बलात्कारबाट पीडितहरू प्रहरी समक्ष गएर उजुरी दिनु चसनौतिपूर्ण बन्दै छ ।
उजुरी दिएमा पनि पीडकले कानुन अनुुसारको सजाय पाउनेमा पीडित ढुक्क हुने अवस्था छैन । बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहार सबैभन्दा कम उजुरी पर्ने अपराधमा पर्छ । बलात्कारको घटनामा अधिकांश किशोरीहरू पीडित छन् । प्रहरीका अनुसार किशोरीहरू उजुरी दिन आफैलाई सुरक्षित ठान्दैनन् । आफ्नो परिवार, नातागोता र समाजको डरले उजुरी दिन हिच्किचाउँछन् ।
कानुन के छ ?
नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ परिच्छेद १८ मा कुनै पनि प्रकारको करकाप, प्रलोभन, धम्की, करणी गरेमा घटनाको प्रकृति अनुसार सजायको व्यवस्था गरेको छ । कानुनले बलात्कारको प्रकृति र उमेर हेरेर दस वर्ष देखि २० वर्ष सम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष र्पुयाइएको छ । विगतमा मूलुकी ऐनमा बलात्कार मुद्दामा ३५ दिनभित्र अदालतमा मुद्दा चलाइसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
