काठमाण्डौ ,२३ फागुन
जबरजस्ती करणीबाट प्रभावित महिलाको न्यायँमा पहुँचको सुनिश्चिताको लागि उपयुक्त कदम चाल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाइ निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको उक्त रिटमा जर्वजस्ती करणीबाट प्रभावित महिलाको तत्काल संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यसका साथै केहि जिल्लामा मात्र सिमित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र साइवर युनीट लगाएतका संरचनाको जिल्ला भरी पहुँच विस्तार गर्नुका साथै ती संयन्त्रहरुको प्रभावकारिता तथा त्यस्ता संयन्त्र माथि प्रभावित महिलाको पहुँच सुनिश्चितताको माग राखेको छ । साथै जर्वजस्ती करणी मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाईको प्रक्रियामा लैजान प्रभावित र जाहेरवालालाई अभियोगपत्रका साथ अदालत पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत माग गरिएको छ ।
उक्त आदेश उपर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र न्यायधीश डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासबाट फाल्गुन २१ गते जारी भएको हो । उक्त रिट निवेदनमा निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शर्मिला श्रेष्ठ, शशी बस्नेत, पुण्यशिला दवाडी र विष्णुप्रसाद पोखे्रलले बहस गरेका थिए ।
न्याय तथा अधिकार संस्थाको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शर्मिला श्रेष्ठ, शशी बस्नेत र विष्णुप्रसाद पोखे्रल तथा कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक)को तर्फबाट अधिवक्ता पुण्यशिला दवाडी, महिला खबर ललितपुरमा कार्यरत लोग्शरी कुँवर र प्रतिमा सिलवाल एवं मानव अधिकार सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत रोश्ली पोखे्रलले २०७५ असार १८ गते दायर गरेका थिए ।
