सुर्खेत, १७ फागुन (रासस)
कर्णाली प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज र छरितो बनाउन सबै मन्त्रालयका भवन एउटै स्थानमा निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
सङ्घीय सरकारका अधिकांश मन्त्रालय सिंहदरबार परिसरमा भएजस्तै प्रदेश सरकारले पनि त्यही स्वरुपमा मन्त्रालयका भवन निर्माणको तयारी गरेको हो । तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय रहेका भवनबाट हाल प्रदेश प्रशासन चलिहरेको छ । पुराना, साँघुरा र जीर्ण भवन हुनु, मन्त्रालय टाढाको दूरीमा रहँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एउटै हाताभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै सबै मन्त्रालय रहने गरी भवन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
भवन निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० समेत तयार गरिसकेको थियो । ‘केन्द्रीय सचिवालय भवन निर्माण’ नाम दिइएको उक्त आयोजनाका लागि जग्गाको छनोट भइसकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको दक्षिणतर्फ रहेको दुई बिघा जग्गामा मन्त्रालयका भवन निर्माण हुनेछन् । सिंहदरबारकै स्वरुपमा एउटै हाताभित्र मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्ने र चार वटा गेट राख्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक वासुदेव पौडेलले प्रदेश सरकारको केन्द्रीय सचिवालयको भवन निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै टेण्डर आह्वान भई निर्माण शुरु हुने बताउनुभयो । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा भोगचलनका लागि आग्रह गरेको छ । निर्देशक पौडेलले भोगचलन अनुमति पाइसकेपछि टेण्डर प्रक्रिया शुरु हुने बताउनुभयो । पहिलो चरणमा दुई वटा भवन निर्माण गरिनेछ । जसका लागि चालू आवमा रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसपछि क्रमशः अन्य मन्त्रायलका भवन निर्माण हुनेछन् । उक्त क्षेत्रमा भूमिगत पार्किङसहित चारतले भवन निर्माण गरिनेछ ।
निर्देशनालयका अनुसार डिपिआरमा एउटै भवनमा दुईवटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ । चार वटा भवन निर्माणका लागि रु ५१ करोड ७६ लाख खर्च हुने अनुमान छ । जग्गाको स्वामित्व रहेको सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले भोगचलनका लागि सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा भोगचलनको निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारलाई भवन निर्माणको बाटो खुल्नेछ ।
