• गृहपृष्ठ
  • नेपालको नयाँ नक्शा छिट्टै सार्वजनिक गरिने

नेपालको नयाँ नक्शा छिट्टै सार्वजनिक गरिने

Feb 28th, 2020

काठमाडौँ, १६ फागनु (रासस)

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले छिट्टै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिने बताउनुभएको छ ।

मन्त्री अर्यालको कार्यकालमा हासिल भएको उपलब्धिको जानकारी दिनका लागि आज यहाँ आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नयाँ नक्साबारे सुझाव दिन प्राविधिक समितिले सुझाव पेश गरेको बताउनुभयो । नापी विभागको पनि प्राविधिक टोली उक्त कार्यमा क्रियाशिल रहेकाले काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान र सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि आयोग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । कानून निर्माणपछि कार्यान्वयन गर्न कानूनको मातहतमा गएर नियमावली बनाउने र गठन आदेश निर्माण गरेर आयोग बनाउने काम अगाडि बढेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । “अर्थ मन्त्रालयमा गठन आदेश पुगेको छ, सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोग गठन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोग गठनको अन्तिम चरणमा छ, यो आयोग कानूनबाट निर्मित आयोग हो र यो शक्तिशाली हुन्छ ।”

व्यक्तिको २८४ बिघा सरकारका नाममा

मन्त्रालयले विगतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको २८४ बिघा जग्गा फिर्ता गरी सरकारकै नाममा कायम गरेको छ । सो पत्रकार सम्मेलनमा देशका विभिन्न स्थानमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नामको फिर्ता गरेको जानकारी गराइएको हो । बारा, कलैया, रसुवा, मकवानपुर, भोजपुर, बाँके र सिराहलगायत स्थानको उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै सरकारको नाममा कायम गर्न १३ बिघा १८ कट्टा ११ धुर जग्गा पनि रोक्का गरिएको छ । यस अवधिमा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन पनि ल्याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ । गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि समिति गठन र मन्त्रालयले भूमी हिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न एकीकृत भूमी ऐन तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ ।

सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न र सुशासन कायम गर्न मालपोत र नापी कार्यलयमा विद्युतीय माध्ययमबाट काम हुन थालेको र हालसम्म १०८ कार्यालयमा अनलाइन माध्यमबाट काम भइरहेको जानकारी दिइएको छ । जग्गाको वास्तविक नापजाँच गर्न अत्याधुनिक प्रविधि लाइडर पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यस्तै भूमिको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्न पहिलो पटक भूउपयोग ऐन २०७६ तथा राष्ट्रिय भूमी नीति २०७५ लागू गरिएको छ । नेपाल भारत सीमामा १९३ सीमा स्तम्भ निर्माण र यसअघिका ८९० सीमा स्तम्भलाई मर्मत सम्भार गरिएको बताइएको छ ।