आधारभूमी संवाददाता

काठमाडौं,फागुन ५

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएको छ । सहकारी संस्थाका कर्मचारी नै यस विषयमा जानकार नभएका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विभागले जनाएको छ ।

सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सहकारीमा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण सम्वन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरु नै यसका बारेमा जानकार नभएका कारण कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएको जानकारी छन् । विभागले हालै तयार पारेको एक रिपोर्टमा बित्तीय सस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा बढि सम्पत्ति सुद्धिकरण सहकारीमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको उनले बताए ।

दुई वर्ष अघि सरकारले सहकारीमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरण गर्नका लागि एक निर्देशन जारी गरेको थियो । सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्वन्धी ऐन २०६४ मा आएपछि राष्ट्र बैकले सहकारीलाई पनि निर्देशन जारी गर्याे , तर प्रभावकारी हुन सकेन । जसक कारण दुई वर्ष अघि विभागले नै सहकारीहरुलाई लक्षित गरेर छुट्टै निर्देशन जारी गरेको थियो ।

निर्देशन अनुसार सहकारी संस्थाहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा स्रोत खुलासा लिनुपर्ने, कारोबारको सूचना वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनुपर्ने र संस्थाका सदस्य पहिचान (केवाइएम) फारम भराई अद्यावधिक राख्नुपर्ने र यसको पालनसम्बन्धी प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने निर्देशन थियो । तर यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ ।

विभागको सूचनामा सहकारी संस्थाहरुलाई सम्पति शुद्धिकरण निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणका साथै कम्प्लायन्स अधिकारी तोकेर जानकारी दिने निर्देशन दिइएको थियो । यसैगरी सदस्यहरुलाई पहिचान फारम भराई अद्यावधिक राख्न, उच्च पदस्थको खोजी र जोखिम पहिचाहन गर्न, सिमा कारोबार र शंकास्पद कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउन र कार्यान्वयनसम्बन्धी चौमासिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।

सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार हाल ३५ हजार सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्य छन् । सहकारीहरुले करिब ३ खर्व भन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरेको छन् ।

सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि कालो धन बैंकिङ प्रणालीबाट सहकारीमा गएको आशंका गरिदै आएको थियो । सहकारीहरुले त्यस्तो आशंका अहिलेसम्म चिर्न भने असफल भएका छन् ।