• गृहपृष्ठ
  • प्रदेशसभा पाँचौँ अधिवेशन ऐतिहासिक हुन्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल

प्रदेशसभा पाँचौँ अधिवेशन ऐतिहासिक हुन्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल

Jan 7th, 2020

हेटौँडा, २२ पुस (रासस)

प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आजदेखि शुरु भएको प्रदेशसभाको अधिवेशन विशेष महत्वकासाथ ऐतिहासिक बन्ने बताउनुभएको छ । प्रदेशसभा सरकार पक्षका संसदीय दलका नेताका हैसियतले शुभकामना राख्ने क्रममा उहाँले यस अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लाग्ने भएकाले ऐतिहासिक हुने बताउनुभएको हो ।

प्रदेशको मात्र नभई मुलुककै चासोको विषय रहेको प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुङ्गो लगाउने काम सहज बनाउने क्रममा केही ढिला भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप मतदान प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पु¥याउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै प्रदेशको राजधानी र नामका विषयमा विनाविवाद टुङ्गोमा पु¥याउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले नेकपाको केन्द्रले प्रदेशको राजधानी र नामको विषय टुङ्गो लगाएको प्रक्रियाका हिसाबले गलत भएको भए पनि प्रदेशका लागि भने स्वागतयोग्य कार्य रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशसभाबाट टुङ्ग्याइने विषय दलले सचिवालयबाट टुङ्ग्याउने कार्यले प्रदेशसभा सदस्यको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । यद्यपि निर्णय भने राम्रो र दूरदर्शिताका आधारमा रहेको नेता बानियाँको भनाइ छ ।

उहाँले नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दूरदर्शी ढङ्गले प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले ढिलै भए पनि सभापति देउवाले गरेको निर्णय नेकपाले ठिक सावित गरेका भन्दै विगतमा पनि मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र रहेको हेटौँडा यहाँका जनता र जनप्रतिनिधिका लागिभन्दा पनि देशकै लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँलले टेबुल गर्नुभएको प्रदेशको नामाङ्कनको कार्यविधिको प्रस्ताव नेपाली काँग्रेसकी सचेतक राधा घले र विवेकशील नेपाली दलका नेता रमेश पौड्यालले समर्थन गर्नुभएको थियो । प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

साथै मङ्गलबारको प्रदेशसभाको बैठक स्थगन भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले यही पुस २३ गते दिउँसो ३ः०० बजेलाई पुनःबस्ने गरी आजको बैठक स्थगन भएको जानकारी गराउनुभयो । प्रदेश नामकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको छ ।