• गृहपृष्ठ
  • नेकपा सरकारले विश्वस्त बनाउन सकेन लगानीकर्तालाई, बढेन निजी क्षेत्रमा बैंकका कर्जा

नेकपा सरकारले विश्वस्त बनाउन सकेन लगानीकर्तालाई, बढेन निजी क्षेत्रमा बैंकका कर्जा

Jan 7th, 2020

काठमाडौं, पुष २२

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको सरकारले पनि लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन सकेको छैन । जसका कारण लगानीकर्ताहरुले आफ्नो लगानी नबढाई बसेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमि आएको देखिएको छ । गत कात्तिक महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा ५ प्रतिशतले बढेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा १५.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०७६ कात्तिक मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६४.५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १३.६ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंक बताउँछ । २०७५ कात्तिक मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६३.२ प्रतिशत र १४.७ प्रतिशत रहेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा २.९ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरि निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.४ प्रतिशत, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.९ प्रतिशत र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ७.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

भूकम्प पीडितलाई आवासीय घर निर्माणको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइएको पुनरकर्जाको बक्यौता २०७६ कात्तिक मसान्तमा १ अर्ब ९१ करोड रहेको छ । यस्तो कर्जा १ हजार ५ सय ७८ जना ऋणीले उपयोग गरेको राष्ट्र बैंक बताउँछ ।

त्यसैगरि उत्पादनशील गतिविधि तथा निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकबाट सहुलियतदरमा प्रदान गरिदै आएको पुनरकर्जा २०७६ कात्तिक मसान्तमा १३ अर्ब ९० करोड लगानीमा रहेको छ । यस अन्तर्गत साधारण पुनरकर्जा ११ अर्ब ३५ करोड र निर्यात पुनरकर्जा ६८ करोड २५ लाख उपयोग भएको राष्ट्र बैंकको आँकडा छ ।े

धेरैपछि बनेको स्थायि सरकारले पनि लगानीकर्तामा आशा जगाउन सकेको छैन । लगानीकर्ताहरु त्रशित भएका छन् भने सरकार राजस्वमुखि भएको छ । आयात त कम भएको छ तर त्यसको दिर्घकालिन असर राम्रो देखिदैन । चलायमान अर्थतन्त्र खोजिरहेका बेलामा सरकारका काम कार्वाहिले स्थिर अर्थतन्त्र देखिन लागेको छ।