काठमाडौँ, १८ पुस (रासस)
सरकारको ढुकुटी भरिपूर्ण गर्ने निकायका तत्कालीन उपसचिव नै भ्रष्ट होला भन्ने सामान्य मानिसले अनुमान गर्न सक्दैनन् । त्यसमाथि अर्थ मन्त्रालय र अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई राज्यले थप सेवा तथा सुविधा पनि दिएको छ । सरकारले दिएको सेवा सुविधाभन्दा बढी कमाउने सोच राखेर भ्रष्टाचारलाई नै कर्म बनाएपछि अन्ततः त्यस्ता व्यक्ति कानूनको फन्दामा पर्छन् नै । यस्तै भएको छ, अर्थ मन्त्रालयका राजेन्द्र ढुङ्गानामाथि ।
उपसचिव ढुङ्गानाको कमाइ अस्वाभाविक देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा ढुङ्गानासँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अधिक भएको पाइएपछि आज आयोगले उहाँविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ढुङ्गाना २०४९ साल साउन १९ गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । सार्वजनिक सेवामा उहाँ २०७५ साल असार ३२ गतेसम्म कायम हुनुहुन्थ्यो ।
सो अवधिमा उहाँको वैध आय रु ७९ लाख ५४ हजार ७९५ रहेको छ तर सोही अवधिमा ढुङ्गानाले रु ५ करोड ४८ लाख ३ हजार ३५१ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । आयोगले गरेको खोजबिनमा उहाँको खर्च तथा लगानीमध्ये रु ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार ५५६ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएको छ । आयोगले स्रोत नखुलेको उक्त रकम बराबरको बिगो कायम गर्न तथा सो बराबरको सम्पत्ति जफत गरिपाऊँ भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी आफूलगायत श्रीमती मधु कोइरालाका नाममा समेत राखेको पाइएको छ । आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा ढुङ्गानाविरुद्ध हदैसम्मको कारवाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
